तुलसीपुर बसपार्क ओरालो क्षेत्रको सडकखण्डमा पर्ने १७ घर भत्काउन उच्च अदालत तुलसीपुर आदेश दिएको छ।
जेठ ५ गते उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी एकल इजलासले सार्वजनिक जग्गा हडपेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशपछि अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई सार्वजनिक जग्गा मिचेर (सडक अतिक्रमण गरी) निर्मित संरचना भत्काउन सजिलो हुने भएको छ।
आगामी मंगलबारदेखि अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी गरिएको छ।
यसअघि नै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सडक ओगटेर निर्मित संरचनाहरू भत्काउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ।
गत माघदेखि नै नगरपालिकाले सडक मिचेर निर्मित संरचना हटाउने तोकता गर्दै आएको भए पनि त्यहाँका घरधनीले अटेरी गर्दै आएका थिए। नगरपालिकाले पछिल्लो समय एक हप्ताको अल्टिमेटम दिँदै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यो सूचना जारी भएपछि मात्रै घरधनीहरूले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै वैशाख २९ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दर्ता गराएका थिए। उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यतिबेला भने तत्काल त्यहाँ निर्मित संरचना नभत्काउन आदेश दिएको थियो। तर फेरि उच्च अदालतले जेठ ५ गते फैसला गर्दै उपमहानगरपालिकाको पक्षमा फैसला गरेको छ।
‘निवेदकहरूले भोगचलन गरेको भनेको घर जग्गामा निजहरूको कानुन बमोजिम हक स्थापित भै दर्ता स्रेस्ता कायम भएको भन्ने निवेदन लेखबाटै देखिन नआएको अवस्थामा अदालतबाट अन्तरिक आदेश निरन्तरता दिन नमिल्ने’, उच्च अदातलको फैसलामा उल्लेख छ।
उपमहानगरपालिकाले संगिता रावल, तेजबहादुर विक, भुपेन्द्र केसी,धनबहादुर बुढाथोकी, विशाल किराना पसल, बलबहादुर डँगी, शैलेन्द्र वली, अर्जुन नेपाली, दयाराम विकको निर्माणाधिन घरको केही खण्ड, शंकर विष्ट, बेदप्रसाद वली, अदिलअली सिद्दिकी, कुमार वली, डम्वर विक, पवित्रा डाँगी, कर्णबहादुर डाँगी र कमल बस्नेतलाई यसअघि नै सडकखण्ड अतिक्रमण गरी निर्मित आ–आफ्ना घर हटाउन सार्वजनिक सूचनामार्फत् आग्रह गरेको थियो। २०७५ माघ १३ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले सडकको आसपासका १५/१५ मिटरको दूरीभित्र निर्मित संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय सरकाले पटक/पटक संरचना हटाउन ताकेता गरे पनि घरधनीहरूले भने अटेरी गर्दै आएका थिए।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुरको बसपार्क जाने ओरालोको पिपलबोट आसपासमा सडक अतिक्रमण गरी निर्मित घर हटाएमा सडकखण्ड फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
