पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य छन्। पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि उनैलाई दिइएको छ। प्रवक्ता भएपछि पार्टीभित्र भइरहेका कामकारबाही, पार्टीको नीति र नेतृत्वलगायत विषयमा उनले सार्वजनिक धारणा राख्नु पर्ने हो। उठेका कैयन् सवालहरूको जवाफ दिनु पर्ने हो।
श्रेष्ठ अचेल ती कुनै कुरा गर्दैनन्। बालुवाटारमा आक्कलझुक्कल बस्ने सचिवालय बैठकका निर्णय सुनाउनका लागि पत्रकारले उनलाई घेर्छन्। उनी औपचारिक जवाफ दिएर उम्किन्छन्।
झन्डै ६ महिना भयो श्रेष्ठले सार्वजनिक महत्वका विषयमा नबोलेको।
पहिला उनी राष्ट्रियता, स्वाधीनता, आर्थिक पारदर्शिता,आदर्श राजनीतिलगायतका विषयमा आमनागरिकले झैं अभिव्यक्ति दिन्थे।
चित्त नबुझेकाका कुरामा विरोध जनाइहाल्थे।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध, संसदमा दर्ता भएको विवादित गुठी विधेयक, काठमाडौंमा आयोजना गर्ने भनिएको आइफा अवार्ड, भारतीय तरकारीको अनिवार्य विषादी परीक्षणलगायत विषय पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आए। तर श्रेष्ठले यी विषयमा कहिँकतै मुख खोलेनन्।
पछिल्लो समय नेकपाको एकता प्रक्रिया अल्झिनुमा एक कारण श्रेष्ठ पनि हुन्।
नेकपाको स्कुल विभागमा श्रेष्ठको पनि दाबीले एकता प्रक्रिया अल्झिएको छ।
एक भएका नेकपाका स्कुल र विदेश विभागमध्ये एउटामा श्रेष्ठको रूची थियो।
माओवादी केन्द्र हुँदा उनी दुबै विभागका प्रमुख थिए।
नेकपाको विदेश विभाग पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई दिने भएपछि स्कुल विभाग स्वत: आफूले पाउनेमा उनी ढुक्क थिए।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि उहिलेदेखि नै स्कुल विभाग ताकेका थिए।
सचिवालय बैठकमा पोखरेलले आफ्नो दाबी पेस गरे। जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा बनाउन पर्ने वकालत गरिरहेका पोखरेललाई स्कुल विभागको प्रमुख नबनाउने अडान पूर्वमाओवादी पक्षले राख्यो। स्कुल विभागको नेतृत्वमा एकता प्रक्रिया अल्झियो।
पोखरेल जबजका पक्षधर भएकालेमात्र हो कि श्रेष्ठको पनि दाबी रहेकाले स्कुल विभाग प्रमुख टुंगो नलागेको हो खुलिसकेको छैन।
नारायणकाजी स्वंयले भने यस विषयमा पनि बाहिर मुख खोलेका छैनन्।
पार्टीभित्र उनले के गरिरहेका छन् थाहा छैन तर बाहिर भने उनको उपस्थिति शुन्यजस्तै छ।
किन त?
श्रेष्ठका निकटस्थहरू भन्छन्, ‘अहिले सरकारको गतिविधि र पार्टीको निर्णय प्रक्रिया संस्थागत रूपमा भइरहेका छैनन। त्यसमा उहाँको असहमति होला।’
पार्टी निर्णयमा असहमति रहँदा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने विकल्प हुन्छ, नारायणकाजीले त्यो पनि गरिरहेका छैनन्।
केही समयअघि पार्टी सचिवालयका निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै उनले प्रवक्ताबाटै राजीनामा दिएका थिए।
उनको राजीनामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले स्वीकारेनन्। झन्डै आठ महिना उनी मौन बसे।
स्वभावतः श्रेष्ठ स्पष्ट वक्ताको रूपमा चिनिन्छन्। खुला राजनीतिमा आएपछि कुनै पनि विषयमा मौनता साँध्नु उनको विशेषता होइन।
श्रेष्ठको अर्को विशेषता उनी समन्वयकारी भूमिका पनि राम्ररी निभाउन सक्छन्। २०६३ मा तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी गराउँदा उनले समन्वयकारी भूमिका खेले। संविधान निमार्णको क्रममा मध्यमार्गी उपाय सुझाएर धेरै विवाद सल्टाउन प्रयास गरे। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताका बेला सुत्रधार भएर काम गरे। चुनावको सैद्धान्तिक दस्तावेजदेखि एकीकृत पार्टी राजनीतिक दस्ताबेज तयार पार्ने कामसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेले।
अहिले के बाध्यतामा परेर उनले मौनता साँधिरहेका छन् त?
श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने-अहिले बाहिरै आएर बोल्ने बेला भएको छैन, पार्टीको आन्तरिक जीवनका बारेमा पार्टीभित्रै बहस र छलफलमा छु।
