गत असारमा छैटौं नगरसभा गरेर वार्षिक बजेट ल्याएको भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्षको छैटौं महिनामा पुरक बजेट ल्याउने उद्देश्यले सोमबार सातौं नगरसभा बैठक राखेको थियो। सभामा जान पत्रकारलाई निषेध गरिएको थियो।
सभामा पुरक बजेटमात्रै नभई विभिन्न विधेयकहरूसमेत प्रस्तुत भई पारित भयो। जनस्वास्थ्य विधेयक, सहकारी ऐन, आर्थिक ऐनको पहिलो संशोधन पनि सभाले पारित गर्यो।
यी सबै काम सकिएपछि महानगरका प्रवक्ता अरुणपीडित भण्डारीको बोल्ने पालो आयो।
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका मानिने भण्डारीले मन्तव्यका क्रममा अप्रत्यासितरूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नगरसभाले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याए।
‘प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आज नगर सभाले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ’, प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक जनप्रतिनिधिले भने।
भरतपुर–१० का वडाध्यक्ष रहेका भण्डारीको प्रस्तावपछि केहीबेर नगर सभा प्रभावित बनेको थियो।
‘उहाँले त्यो प्रस्ताव गरेपछि विरोध सुरू भयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षकामात्र नभएर नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले पनि विरोध गरे,’ उनले भने, ‘महिलाहरूले उठेर प्रस्तावको विरूद्धमा आवाज उठाएका थिए।’
महानगरपालिकाका प्रवक्ताले नै प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भनेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह बाहेकका सबैको विरोधजस्तो माहोल बनेको उनले बताए।
‘धेरै हुटिङ भएपछि उहाँले मैले मान्छेहरू चिनें, राजनीतिक कुरा हो पछि हामी चाहिँदा हेरौंला भनेर मन्तव्य टुंग्याउनुभयो,’ उनले सुनाए।
कुरा उठिसकेपछि मेयर रेनु दाहालले पनि त्यस सम्बन्धमा आफ्ना कुरा राखेकी थिइन्।
उनले पार्टी विभाजनका कारण देश अहिले संकटको अवस्थामा छ, स्थानीय तहमा चाहिँ सकेसम्म मिलेर अघि बढौं भनेकी थिइन्।
सभामा बोलेका नेपाली कांग्रेसका टोली नेता चित्रशेन अधिकारीले विकास निर्माणका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थानीय तह केन्द्रको राजनीतिबाट प्रभावित हुन नहुने बताएका थिए।
‘सभामा रहेका धेरैको कुरा केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव महानगरभित्र नदेखियोस् भन्ने थियो,’ ती जनप्रतिनिधिले सेतोपाटीलाई भने, ‘पार्टी भित्रको गुट विवादलाई महानगरमा ल्याएर अस्थिरतातर्फ धकेल्नु हुँदैन।’
ओली पक्षीय वडाध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले नगर सभामा ल्याइएको उक्त प्रस्ताव नै खेदजनक रहेको बताए।
‘म त एकैछिन बाहिर निस्किएको थिएँ, भित्र छिर्दा होहल्ला भइरहेको रहेछ। के भएछ भनेर अलमल्ल परें,’ उनले भने, ‘२९ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष मानबहादुर मगर त्यस्तो प्रस्ताव पनि ल्याउने हो भन्दै सभाबाट निस्कनुभयो। पछि बल्ल थाहा पाएँ।’
महानगरमा नेकपाले जितेका १७ वडाध्यक्षमा अहिले ओली पक्षमा ५ जना देखिएका छन्। ठूलो संख्यामा सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी उक्त समूहले गरेको छ। कुल १५० जना जनप्रतिनिधिमा नेपाली कांग्रेसका ६९ जना बाहेकका सबै नेकपाबाट निर्वाचित थिए।
प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवनमा पार्टी विभाजनको असर तीव्ररूपमा परेको छ। यसको असर स्थानीय तहमा पनि प्रष्टरूपमा देखिन थालेको छ।
भरतपुर महानगरको मेयरमा जिताउन दाहाललाई नेपाली कांग्रेसले सघाएको थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको केही महिनामै तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेपछि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको थियो।
नेकपा एक हुँदा नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले मेयर दाहालले एकलौटी गरेको भन्दै विरोध गर्ने गरेका थिए।
विवाद बढ्दै जाँदा मेयर दाहाल र उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीबीचको सम्बन्ध नै बिग्रिएको थियो।
‘पार्टी विभाजन पछि पुनः हाम्रो साथ चाहिने अवस्थामा महानगर पुगेको छ,’ नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘केन्द्रीय राजनीतिको कुनै पनि असर नभित्र्याउने सर्तमा हामी विकासका काममा सहयोग गर्न तयार छौं।’
मेयर दालालले केन्द्रीय राजनीतिको असर यहाँ नपरोस् भन्नेमा आफू पनि सजग रहेको बताइन्।
‘देश नै अस्थिरतातर्फ धकेलिँदा कुनै न कुनै असर त पर्ला तर विकासका काममा हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु,’ उनले भनिन्, ‘हामी जनताको काम गर्न निर्वाचित भएर आएका कारण यसैमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ भन्नेमा म छु।’
