राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा नभई सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएको बताएका छन्।
बिहीबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कानून सरह हुने अध्यादेशको पालना गरेर आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गरे।
‘सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो त्यो अनुसार म बैठकमा जाने कुरा स्वभाविक हो, कानून सरहको अध्यादेशलाई मैले नमान्ने? कानून मान्दिनँ भनेर हिँड्ने? अनि संविधान मान्दिनँ भनेर हिँड्न मिल्छ?,’ उनले भने, ‘के चाहनु भएको छ, त्यस्तो चाहनुभएको छ भने मबाट पाइँदैन। म संविधान मान्छु, ऐन मान्छु, कतिपय कुरा परम्परालाई मान्नुपर्ने हुन्छ।’
उनले आफू सोही हिसाबले परिषद्को बैठकमा गएको भन्दै उनले भने, ‘निर्णय गरेका व्यक्ति ठिक थिए वा बेठिक थिए, बाहिर प्रतिक्रिया हुने कुरा छुट्टै हो। तर हामीले गर्ने त्यही हो त्यो गर्यौं।’
उनले परिषद्को निर्णयको विषय अदालतमा गइसकेकाले अदालतको फैसला नभइन्जेल सरकारले कानूनअनुसार गरेका काम र निर्णय ठिक हुने जिकिर गरे।
उनले आफू परिषद् बैठकमा सहभागी विषयलाई राजनीतिक आग्रहले मूल्यांकन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘चुनाव भए वा संसद पुनर्स्थापना भएर नयाँ प्रधानमन्त्री बन्यो र उहाँले अध्यादेश ल्याउनुभयो भने म त्यहाँ नजाने? त्यो बैठकमा म जान्न भनें भने के हुन्छ?,’ उनले भने, ‘मलाई संविधानले त्यो दिन्छ? तपाईंहरूले स्याबास् भन्नुुहुन्छ? प्रश्न गम्भीर छ, प्रचार जे गरौंला।’
उनले एउटा आस्थाले चुनिएको भए पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भइसकेपछि मन परेको दलले र मन परेको प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा जाने र मन नपरेको दलको प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा नजाने भन्न नमिल्ने बताए।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक बहिस्कार गरेकोप्रति रुष्ट देखिएका तिमिल्सिनाले सभामुखको नाम नलिई भने, ‘म एमालेबाट चुनाव जितेको मान्छे भोलि अर्को पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भए भने घरमा बसेर बहिस्कार भनिरहने? त्यही गर्न सिकाउनुभएको होइन?’
उनले आफ्नो कार्यकालमा जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि कानूनलाई मान्ने बताए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभा अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा विधेयकहरू पारित गर्नुको खास अर्थ नहुने भएकाले खास काम नदेखिएको बताए।
