चितवनमा नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड मिचेर संरक्षित क्षेत्रको दोहन गर्न स्थानीय तह नै लागेको भेटिएको छ। यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत सहयोग गरेको छ।
इच्छाकामना गाउँपालिकाले राष्ट्रिय वन भित्रबाट बग्ने खगेरी खोलामा 'ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७' मिचेर ग्राभेल उत्खननका लागि अनुमति दिएको हो।
भरतपुर महानगरपालिकासँगको सीमा क्षेत्रमा पर्ने उक्त खोलाको स्वामित्वको विषयमा लामो समयदेखि विवाद थियो। इच्छाकामना र भरतपुरले आ–आफ्नो दाबी गर्दै आएको उक्त खोलाको ग्राभेल उत्खननमा अहिले भने दुवै स्थानीय तहको मिलेमतो देखिएको छ।
इच्छाकामना गाउँपालिकाको गत पुसको अन्तिम साता बसेको कार्यपालिका बैठकले हिम सगरमाथा–कृपा–रोयल जेभीलाई खगेरी खोलाको ५० हजार घन मिटर ग्राभेल उत्खनन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल, उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङसमेतको रोहवरमा इच्छाकामना र निर्माण कम्पनीले ग्राभेल उत्खननको सम्झौता गरेका छन्।
इच्छाकामनाले टेन्डर आह्वान पनि नगरी हिम सगरमाथा–कृपा–रोयल जेभीलाई ७२ लाख ७१ हजार २ सय ८ रुपैयाँ अमानत (ठेक्का प्रक्रिया नगरी आफैंले रकम तोकेर कुनै कम्पनीलाई जिम्मा दिएको) मा खगेरी खोलाको ग्राभेल उत्खननको जिम्मा दिएको हो।
इच्छाकामनाले उक्त खोलाको हरिपुरदेखि सिमलधापतर्फको बगर, दुम्सी बस्ने टोल क्षेत्र, पलासे जाने बाटो क्षेत्र, सुइतान क्षेत्र र सिमलधापदेखि चिसापानी जाने क्षेत्रमा दिगो र वातावरणमैत्री रूपले ग्राभेल उत्खनन गर्न लागेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ। जिल्ला वन कार्यालयले भने उक्त स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा जैविक विविधतामा असर पर्ने भन्दै मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ।
खोला, नदीबाट ग्राभेल उत्खनन नियमन गर्न बनेको मापदण्ड–२०७७ मा उत्खनन र संकलन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (आईईई) मा उल्लेख भएका शर्त, ठेक्का शर्त र अनुगमन समितिले दिने निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
डिभिजन वन कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी बालकृष्ण खनालका अनुसार गाउँपालिकाले गत भदौ २१ गते उक्त खोलासहित स्याँदी खोला, थांग खोला र त्रिशूली नदीका विभिन्न भागहरू कुरिनघाट, वारवाङ खोला, सोता बगर, धारापानी खोला बगर, रिग्दी खोला, रानी खोला र भोटी खोला बगरमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति माग्दै कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो।
वन कार्यालयले उक्त क्षेत्र वरण्डाभार वन संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यहाँबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत मापदण्ड–२०७७ को दफा ४(१०) तथा अन्य प्रचलित नियम कानुनसमेत आकर्षित हुने भन्दै कात्तिक ५ गते जवाफ पठाएको थियो।
दफा ४(१०) मा घना बस्ती, वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दुरी भित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथिको भागमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने उल्लेख छ।
त्यसअघि गत जेठमा पनि डिभिजन वन कार्यालयले इच्छाकामना गाउँपालिकालाई पत्र लेखेर उत्खननका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि विशेष महत्व राख्ने जैविक करिडोरका रूपमा रहेको र सरकारबाट समेत २०६८ सालमा नै संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएको उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता वस्तु उत्खनन गर्ने क्रियाकलापले गम्भीर असर पार्ने भएकाले हाल नगर्न भनेको थियो।
जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र हरिपुर सब-डिभिजन वन कार्यालयलाई यस कार्यमा आवश्यक सहयोग गरिदिनसमेत डिभिजन वन कार्यालयले आग्रह गरेको थियो।
'अहिले बोधार्थ पठाएको पत्रका सवालमा पनि वन कार्यालयले मापदण्ड पूरा भए, नभएको अध्ययन गरिरहेको छ,' वन कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'खगेरी खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका सवालमा हाम्रो सहमति कहिल्यै पनि छैन।'
भरतपुर महानगर, इच्छाकामना गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरूले डाकेका विभिन्न बैठकमा वन कार्यालयले वन क्षेत्रभित्रका खोलामा उत्खनन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको उक्त स्रोतको भनाइ छ।
तर भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आडमा इच्छाकामनाले मापदण्ड बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय वन भएर बग्ने नदीमा ग्राभेल उत्खननको ठेक्का लगाएको छ। अनुमति पाएलगत्तै निर्माण कम्पनीका दुइटा एस्काभेटर र टिपरहरू उक्त खोलामा पुगेर काम गर्न थालेका छन्।
मापदण्डमा भने वन तथा चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ। वन क्षेत्रदेखि दुई किलोमिटर पर मात्रै उत्खनन गर्न पाइने, गर्नैपर्ने अवस्था भए वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विधिअनुसार गर्ने भनेको छ। स्वीकृत आईईईमा उल्लेखित शर्त र मापदण्डभित्र रहेर मात्रै उत्खननका लागि मेसिनरी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने भनिएको छ।
खगेरी खोलामा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न आईईईसमेत पेश नगरिएको भेटिएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आईईई स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहेको अनुगमन समितिमा पेश गरेर सिफारिस गरिनुपर्छ। एक पटक स्वीकृत भएको आईईईले दुई वर्षसम्म काम गर्छ। तर पछिल्लो दुई वर्षमा खगेरी खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुगमन समितिमा आईईई पेश नभएको संयोजक कृष्णकुमार डल्लाकोटीले बताए।
'यस वर्ष रत्ननगर र खैरहनी नगरपालिकाले कयर खोलामा र राप्ती नगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकाले लोथर खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका लागि आईईई पेश गरेका थिए। त्यसबाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले पेश गरेका छैनन्,' डल्लाकोटीले भने, 'खगेरीको त गत वर्ष पनि आईईई पेश/सिफारिस भएको छैन।'
उनले इच्छाकामना गाउँपालिकाले वन क्षेत्रभित्र पर्ने खगेरी खोलामा ठूलो परिमाणमा ग्राभेल निकाल्न अमानतमा अनुमति दिएको कुरा सुने पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई औपचारिक जानकारी नआएको बताए।
'कम्तीमा अनुगमन समितिलाई त जानकारी गराउनुपर्ने हो। मापदण्डभित्र छ कि छैन भनेर हेर्ने निकाय नै अनुगमन समिति हो,' उनले भने, 'किन जानकारी गराइएन बुझ्न सकिएन।'
उनले अनुगमन समितिलाई जानकारी नदिने तर अर्को स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा नदीजन्य पदार्थ अमानतमा दिने सम्झौता अचम्मको भएको बताए।
गाउँपालिका र निर्माण कम्पनी बीचको सम्झौतापत्रमा कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार गौरवका आयोजनाहरूबाट माग भइआएका सामग्री सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थान र परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उल्लेख छ।
सम्झौतापत्रमा उत्खननमा एस्काभेटर र लोडर प्रयोग गर्न नपाइने, अनुगमन समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर कामको सुरूआत नै दुइटा एस्काभेटर खोलामा हालेर गरिएको छ। काम सुरू भइसक्दा पनि अनुगमन समितिलाई कुनै जानकारी छैन।
रानीखोला सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने यो खोला वन्यजन्तुको आवतजावत भइरहने क्षेत्रमा पर्छ। यहाँको पानी राप्ती नदीमा मिसिएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्छ।
सम्झौतापत्रमा ५० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने र पहिलो किस्तामा २० हजार घनमिटर उत्खनन गर्ने लेखिए पनि इच्छाकामनाले माघ १८ गते विभिन्न निकायलाई बोधार्थ दिएर हिम सगरमाथा–कृपा–रोयल जेभीलाई पठाएको पत्रमा भने २० हजार घनमिटरमात्रै उत्खनन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
इच्छाकामना गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कृतिकुमार श्रेष्ठले खगेरी खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अमानतमा दिइएको पुष्टि गरे।
'भरतपुर महानगरपालिकामा सडक विकासका काम गर्न नदीजन्य पदार्थको आवश्यकता पर्यो भन्ने माग भएपछि हामीले एउटा निर्माण कम्पनीलाई निश्चित स्थान र परिमाण तोकेर अमानतमा जिम्मा लगाएका छौं,' उनले भने, 'उसले राजश्व गाउँपालिकालाई बुझाउने र ग्राभेल भरतपुरको विकासमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको हो।'
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले गाउँपालिकाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको दाबी पनि गरे। जिल्ला अनुगमन समितिलाई जानकारी नभएको विषयमा भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे।
इच्छाकामनाले आफ्नो क्षेत्रका सबै खोला, नदीहरूमा टेन्डर आह्वान नगरी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननको काम अमानतमा जिम्मा लगाउँदै आएको छ। यसरी अमानतमा उत्खनन जिम्मा दिँदा कतिपय ठाउँमा त सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षलाई समेत जानकारी नगराइएको पाइएको छ।
'मेरै वडाको खोलामा एस्काभेटरले धमाधम उत्खनन गर्दै टिपरले बोकिराखेका छन्। स्थानीयबासीले कुन प्रक्रियाबाट उत्खनन गरियो भनेर सोध्दा पनि जवाफ दिन सकेको छैन,' एक वडाध्यक्षले भने, 'गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई सोध्दा वडाले जान्नु आवश्यक छैन। गाउँपालिकाले गर्ने कुरा हो भन्ने जवाफ पाइन्छ।'
उनले करोडौं राजश्व संकलन गर्न सकिने खोलाहरूमा गाउँपालिकाले टेन्डर प्रक्रियामा नगई केही लाख रूपैयाँमा आफ्ना मान्छेलाई अमानतमा दिँदै आएको आरोप लगाए।
सबै तस्बिरः राजेश घिमिरे/सेतोपाटी
1644168651.JPG)
