काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि आगामी वर्ष मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने भनेको छ।
उपमेयर सुनीता डंगोलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि शुक्रबार २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रूपैयाँको बजेट पेस गर्दै उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेकी हुन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरले सञ्चालन गर्ने केही प्राथमिक कार्यक्रम पनि घोषणा गरेकी छन्।
सार्वजनिक शौचालय, शित भण्डार र केएमसी मार्ट निर्माण तथा सञ्चालन कार्यकम बजेटमा समावेश छन्।
शवदाह गृह, पार्क तथा हरियाली प्रवर्द्धन र नदी किनारहरूमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि महानगरले घोषणा गरेको छ।
मेट्रो रेलबारे हामीले प्रकाशन गरेका स्टोरीहरू:
महानगरले काठमाडौंका परम्परागत हिति (ढुंगेधारा) हरू पुनर्स्थापना गर्ने भनेको छ। जुन ठाउँमा पहिलेजस्तै प्राकृतिक रूपले पानी खसाल्न सकिन्छ, त्यहाँ त्यसैअनुरूप हिति पुनर्स्थापना गरेर पानी आपूर्ति गर्ने महानगरको कार्यक्रम छ। पानी आपूर्ति हुन नसक्ने हितिलाई पनि काठमाडौंको कला र संस्कृति प्रवर्द्धनको निम्ति पुनर्स्थापना गरिनेछ।
काठमाडौंका परम्परागत मठ-मन्दिरहरू र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदा स्थलहरूको संरक्षणलाई महानगरले प्राथमिक कार्यक्रमको सूचीमा राखेको छ।
काठमाडौं महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वडा कार्यालयहरूमा जाने बजेट पनि वृद्धि गरेको छ। वडा कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा वडाहरूलाई दोब्बर बजेट दिने घोषणा उपमेयर डंगोलले गरेकी छन्।
अन्य प्राथमिक कार्यक्रममा सुन्धारास्थित महानगर कार्यालय रहेको बागदरबारको भवन प्रबलीकरण पनि छ। पहिले यो भवन भत्काएर नयाँ बनाउने भनिएको थियो। सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूले विरोध गरेपछि उक्त योजना रोकिएको थियो। अहिले नयाँ नेतृत्व आएपछि बागदरबार भवनलाई पुरानै स्वरूपमा जस्ताको तस्तै राख्ने गरी प्रबलीकरण गर्ने घोषणा गरिएको हो।
यसबाहेक काठमाडौं महानगरभित्र विद्युतीय सार्वजनिक यातायात चलाउने, खाली सरकारी जग्गामा पोखरी निर्माण गरी पानी पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, डबलीहरू पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि छन्।
सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, फोहोरमैलालाई ऊर्जामा परिणत गर्ने, सार्वजनिक बस बिसौनीहरूमा परम्परागत ढाँचाको फल्चा निर्माण गर्ने, विभिन्न ठाउँमा दमकल स्टेसनहरू राख्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूका निम्ति घरघरमा स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा दिने, खेलकुद स्थलहरू निर्माण गर्ने लगायत कार्यक्रमलाई महानगरले प्राथमिकता दिएको छ।
महिला स्वरोजगार, शारीरिक अपांगता भएका नागरिकको स्वरोजगार, हरेक वडामा कम्तीमा एउटा विद्युतीय पुस्तकालय, लोकबाजा संग्रहालयको प्रवर्द्धन लगायत कार्यक्रम पनि महानगरको बजेटमा परेको छ।
काठमाडौंको सबभन्दा ठूलो सांस्कृतिक उत्सव येँया पुन्हि (इन्द्रजात्रा) लाई संसारभरि चिनाउने गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यक्रम पनि महानगरले घोषणा गरेको छ।
कुन क्षेत्रमा कति बजेट?
बजेटमा पूर्वाधारतर्फ सबभन्दा बढी करिब ५० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। उपमेयर डंगोलले पूर्वाधार निर्माणका लागि ११ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ छुट्टयाएकी छन्। यो कुल बजेटको ४९.५७ प्रतिशत हो।
पूर्वाधारपछि बजेटको सबभन्दा ठूलो हिस्सा कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ। उपमेयर डंगोलले यो शीर्षकमा ४ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ छुट्टयाएकी छन्। यो कुल बजेटको २०.९६ प्रतिशत हो।
सामाजिक विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६२ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो बजेटको ७ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
सुशासन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ जुन बजेटको करिब २० प्रतिशत हो। त्यस्तै आर्थिक विकासका लागि ५० करोड २१ लाख छुट्टयाइएको छ। यो बजेटको २.२४ प्रतिशत हो।
काठमाडौं महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको सशर्त अनुदान प्राप्त गरेको उपमेयर डंगोलले जानकारी दिइन्।
आम्दानी अनुमान
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको छ।
उपमेयर सुनीता डंगोलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि शुक्रबार बजेट पेस गर्दै २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रूपैयाँको आय अनुमान घोषणा गरेकी हुन्।
बजेट वक्तव्यमा आय-व्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै उपमेयर डंगोलले आन्तरिक स्रोतहरूबाट ११ अर्ब ९५ करोड, संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान १ अर्ब ३१ करोड र बैंक मौज्दातसमेत गरी १६ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ। यसअनुसार महानगरको बैंक मौज्दात ३ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ देखिन्छ।
महानगरले आगामी वर्ष ३ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउने अनुमान गरेको छ।
त्यस्तै सामान्यीकरण अनुदानबाट ८४ करोड १९ लाख र संघीय सरकारबाट पाइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत १ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
संघ तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरूका लागि ५२ करोड र जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि ८८ करोड रूपैयाँ आम्दानी हुने पनि महानगरको बजेट वक्तव्यमा छ।
