धनगढी उपमहानगरपालिका–२, मिलनचोककी कलावती खत्रीले घरमा तीन वटा डस्टबिन राखेकी छन्। उनी एउटामा कुहिने फोहोर, अर्कोमा नकुहिने फोहोर र अर्कोमा सीसा राख्छिन्।
गत वर्षको पुसदेखि उनले घरमा तीन वटा डस्टबिन अनिवार्य गरेकी हुन्। त्यसअघि सबै खालको फोहोर एउटैमा राख्थिन्।
उनलाई गुणअनुसार फोहोर छुट्याएर अलग–अलग राख्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको होइन तर बेवास्ता गरेकी थिइन्। ‘पहिला घरको सबै फोहोर एकै ठाउँमा कोच्ने बानी थियो। अलग–अलग ठाउँ बनाएर राख्न झन्झट मानिन्थ्यो,'उनले भनिन्।
कलावतीले यसरी आफ्नै लापरबाहीले फोहोर छुट्याउने काम नभएको बताइन्। उनीमात्रै होइनन्, त्यहाँका सबै त्यस्तै गर्थे। अहिले फोहोरप्रति उनको बुझाइ फरक भएको छ। उनी अझै दुई वटा डस्टबिन थप्ने तयारीमा छिन्। प्याड, प्याम्पर्स, डायपर एउटामा; हड्डी, प्वाँख र रौँजस्ता वस्तु अर्कोमा राख्ने सोचेकी छन्।
उपमहानगरले पनि उत्पत्तिको स्रोतमै फोहोर वर्गीरकण गर्न (छुट्याउन) अनिवार्य गरेको थिएन। हाल घरमै फोहोर वर्गीकरण गर्न अनिवार्य गरेको छ। वर्गीकरण नगरेको फोहोर उपमहानगरले नउठाउने भनेको छ।
कुहिने र नकुहिने फोहोर संकलन गर्न उपमहानगरपालिकाका ट्याक्टर हरेक टोलमा पुग्छ।
कलावती भन्छिन्, ‘कुहिने र नकुहिने फोहोर उठाउन सिकाउनु भयो। अहिले अलगअलग ट्याक्टर सिटी फुक्दै आउँछ। हामीले कुहिने एउटामा नकुहिने अर्को ट्याक्टरमा हालेर पठाउँछौँ।’
वडा नम्बर २, शीतलटोलकी भागादेवी महराका अनुसार कुहिने र नकुहिने छुट्याउन लगाएर उपमहानगरले नियमित फोहोर उठाउ थालेछि सजिलो भएको छ। ‘पहिला जथाभावी फोहोर फालिएको हुन्थ्यो। अहिले राम्रो नियम आएको छ,' उनले भनिन्।
हाल धनगढी उपमहानगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापनको स्थायी केन्द्र छैन। यहाँबाट निस्कने फोहर व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती हो। हुन त वडा नम्बर ७ मा ४३ बिघा जमिनमा ल्यान्डफिल साइट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ तर ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम कहिले पूरा हुन्छ भन्ने प्रस्ट छैन।
निर्माण पूरा नहुँदासम्म उपमहानगरले फोहोर व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपायस्वरूप यहाँका स्थानीयलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन लगाएको छ।उपमहानगरले टोल विकास संस्था र आमा समूहमार्फत फोहरलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न र उत्पत्तिको स्रोतमै वर्गीकरण गर्न घर, टोल र विद्यालयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ।
उत्पत्तिको स्रोतमै वर्गीकृत फोहर उपमहानगरपालिकाले अलगअलग गाडी पठाएर वडा नम्बर २ मा रहेको फोहरमैला सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा संकलन गरेर थप वर्गीकरण गर्ने गरेको छ।
गत वर्ष असोजमा धनगढी उपमहानगरपालिका र ‘स्रोत व्यवस्थापन प्रालि’ बीच फोहर व्यवस्थापन अन्तर्गत सरसफाइ कार्यक्रम चलाउने विषयमा सम्झौता भएको थियो।
यस अन्तर्गत उत्पत्तिको स्रोतमै फोहोर वर्गीरकण गर्ने र आम्दानी समेत गर्ने विषयमा स्रोत व्यवस्थापन प्रालिले एक वर्ष परामर्श दिनुपर्ने थियो। यस कम्पनीले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका लगायत अन्य केही स्थानीय तहमा पनि यस्तो परामर्शको काम गरिसकेको छ।
यस कम्पनीको संलग्नताअघि धनगढी उपमहानगरले समुदायबाट फोहर संकलन गरेर अर्को ठाउँमा थुपार्ने काममात्र गर्ने गरेको थियो।
धनगढी उपमहानगरका प्रमुख गोपाल हमालले वालिङ नगरपालिकामा भएको फोहोर व्यवस्थापनको अभ्यास अवलोकन गरेका थिए। यसपछि उनले स्रोत व्यवस्थापन प्रालिका प्रतिनिधिलाई बोलाए सम्झौता गरेका थिए।
स्रोत व्यवस्थापन प्रालिले धनगढीमा पनि उत्पत्तिको स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्न सिकायो। कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण भण्डारी परामर्शदाताका रूपमा हाल धनगढी उपमहानगरको सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा कार्यरत छन्। सम्झौताअनुसार उनी आगामी पुस मसान्तसम्म धनगढीमा काम गर्नेछन्।
फोहोर संकलन गर्ने गाडीले चाँडो कुहिने फोहोर बायो ग्यास उत्पादन पलान्टमा पुर्याउँछ। कुहिने भए पनि ग्यास प्लान्टमा प्रयोग नहुने फोहोर हाल सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा संकलित छ। यस प्रकारको फोहोर मेसिनले मसिनो टुक्रा पारेर मल बनाउन प्रयोग गर्ने उपमहानगरको योजना छ।
यस्तो मेसिन उपमहानगरले नै ल्याउने कि ग्यास प्लान्टले ल्याउने भन्ने विषय छलफलमै रहेको स्रोत व्यवस्थापन प्रालिका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीको भनाइ छ।उनका अनुसार कुखुराका प्वाँख, माछाका कत्ला, जनावरका रौँ र हड्डी, स्यानिटरी प्याड, डायपर, प्याम्मस जस्ता वस्तु कुहिने भए पनि ग्यास प्लान्टमा प्रयोग हुँदैन।
यस्ता वस्तुबाट मल बनाउन सकिन्छ तर मसिनो टुक्रा पार्दा छिटो र सहज हुने भएकाले मेसिन आवश्यक पर्ने भण्डारीले बताए।
बायोग्यास प्लान्ट चलाउने जिम्मेवारी निजी कम्पनी ‘देव तालिम तथा व्यवस्थापन केन्द्र’ ले पाएको छ। संघीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको ८ करोड रुपैयाँ अनुदान र देव तालिम तथा व्यवस्थापन केन्द्रको लगानीमा २० करोड ८४ लाख रुपैयाँमा ग्यास प्लान्ट स्थापना भएको हो।
देव तालिम तथा व्यवस्थापन केन्द्रका सञ्चालक रविन पन्तका अनुसार ग्यास प्लान्ट २० वर्षसम्म केन्द्रले चलाउनेछ। त्यसपछि धनगढी उपमहानगरलाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्नेछ।
उपमहानगरका डिभिजनल इन्जिनियर दिजराज भट्टका अनुसार उपमहानगरलाई हस्तान्तरण भएपछि प्लान्ट सञ्चालनका लागि अर्को सम्झौता हुनेछ।प्लान्टका लागि चाहिने कुहिने फोहोर उपलव्ध गराउने जिम्मेवारी उपमहानगरपालिले लिएको छ। सम्झौताअनुसार प्लान्टका लागि जग्गा पनि उपमहानगरले नै दिएको छ।
देव तालिम तथा व्यवस्थापन केन्द्रका सञ्चालक पन्तका प्लान्टले दैनिक ३० टन फोहर खपत गर्न सक्छ। ग्यास उत्पादनको परीक्षण सफल भएको छ। उत्पादित ग्यास खाना पकाउने, अटोरिक्सा चलाउने, वेल्डिङ गर्ने जस्ता काममा उपयोग गर्न सकिनेछ।
ग्यास उत्पादन हुँदा निस्केको फोहोरको लेदोबाट मल उत्पादन हुनेछ।
परीक्षण सफल भए पनि ग्यास बिक्रीका लागि सबै तयारी पूरा नभएकाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छैन। तयारीका क्रममा ऐन र नियम बनिसकेको छ। अब चाँडै बिक्री सुरु हुनेछ।
वडा नम्बर २ निवासी मीना चौधरी सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा काम गर्छिन्। उनलाई सुरुका दिनमा केन्द्रमा काम गर्न धेरै गाह्रो भयो। सहरभरिको फोहोर पञ्जा लगाएका भरमा हातैले छान्नु पर्दा उनको टाउको दुख्थ्यो।
काम गर्दै जाँदा बानी प¥यो। ‘दिनभरि फोहोर छान्ने काम गर्दा खाना खानै मन नलाग्ने हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो समस्या छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘फोहोरबाट मोहर बनाउन (आम्दानी गर्न) सकिन्छ भनेपछि काम गर्न आएकी हुँ। अहिले थोरै भए पनि कमाइ भएको छ।’
उनीजस्तै अन्य कर्मचारीहरु पनि सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा व्यस्त देखिन्छन्।
उनीहरु प्लास्टिक र प्लास्टिकका वस्तु एकातिर छुट्याउँछन्। प्लास्टिकमा पनि गुणअनुसार वर्गीकरण गरेर राख्छन्। अर्कोतिर त्यसरी छुट्याएका वस्तु च्यापेर सानो बनाउन मेसिन चलिरहेको हुन्छ।
कागज, भाँडाकुडा, टिन, अल्मुनियम, फलाम लगायतका सामान मेसिनमा च्यापेर पाता वा डल्लो बनाइन्छ।
सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा संकलन गरी मेसिनले च्यापेर खात लगाइएका प्लास्टिक, धातु, सिसा लगायतका वस्तु प्रक्रिया पु¥याएर बिक्री गर्ने उपमहानगरको योजना छ।
उपमहानगर प्रमुख हमालका अनुसार अस्पताल र उद्योगबाट निस्कने हानिकारक फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि काम अघि बढेको छ। यस्तो फोहोर हालको सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रनजिकै संकलन र व्यवस्थापनको तयारी हुँदै छ।
उपमहानगरका सरसफाइ इन्चार्ज हरिदत्तप्रसाद भट्टले मोहना–अतरिया ६ लेन सडक लगायत भित्रीसडकमा हरेक दिन बिहान झाडु लगाउने गरेको बताए। उनका अनुसार हाल धनगढी उपमहानगरमा ६० जना सफाइ कर्मचारी छन्।
यी कर्मचारीमा ६ जना गाडी चालक र ३ जना सुपरभाइजर छन्। सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा अलग्गै १२ जना कर्मचारी छन्। यी सबै कर्मचारी नै धनगढीको फोहोरबाट मोहोर बनाउन सघाइरहेका छन्।
समुदायमा स्थानीय अगुवा र जनप्रतिनिधिहरुले उत्पत्तिको स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्न र जथाभावी फोहोर नफाल्न जागरणको काममा सघाइरहेका छन्।
उपमहानगरपालिकाले फोहोरको शुल्क उठाउन ठेक्का दिएको छ।