राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबार अपराह्न ३ बजे प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
नेकपा (एमाले) गण्डकी संसदीय दल नेतासमेत रहेका अधिकारी गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए। संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा धेरै दलको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
अधिकारी एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ८ र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’को समर्थन थियो।
गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र दिपक मनाङे गरी ६० जना सदस्य छन्।
दुई सांसद रहेको राप्रपाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने भएको हो।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले गण्डकीमा पार्टीका सांसदहरू तटस्थ बस्ने बताए।
‘गण्डकीमा हाम्रा सांसदहरू तटस्थ बस्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले राख्ने विश्वास मत प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ बस्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने।
यसैबीच मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सभामुखलाई समेत गणना गरेको भन्दै कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीले गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई गणना नगर्दा पनि ३० जना सांसदको समर्थन रहने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याअनुसार ३० जनाको पनि बहुमत पुग्ने भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिने बताउँदै आएको छ।
