नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतबाट एकै प्रकारको मुद्दामा नेकपा (एमाले) ले माग्दा एउटा र नेपाली कांग्रेसले माग्दा अर्को न्याय मिलेको टिप्पणी गरेका छन्।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको छलफलमा बोल्दै पाण्डेले भने, ‘एकै प्रकृतिको मुद्दामा एमालेले माग्दा एउटा, कांग्रेसले माग्दा अर्को निर्णय आएका छन् भनेर धेरै विश्लेषण भएका छन्। हामी न्यायालयमा विश्वास गर्छौ, न्याय माग्छौ यसका बारेमा बोल्नै नपाइने होइन, चित्त नबुझेको कुरा राख्छौं। तर हामीले आदेश पालना गर्नुपर्छ।’
पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले कोशीमा सभामुख सरकार निर्माणमा सहभागी हुँदा एमाले सर्वोच्च गएको प्रसंगमा उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘त्यही कुरामा एउटा पार्टी न्यायमुर्तिकहाँ जाँदा एउटा, अर्को जाँदा अर्को निर्णय गर्नुभयो, यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ। संविधानको खिलापमा छ। तथापी, हामी अदालतको निर्णय जस्तोसुकै भए पनि मान्छौं,’ उनले भने।
अदालतबाट बेलाबखत बेठीक निर्णय भएको र त्यसलाई सच्याइएको उनले बताए। गण्डकी सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले वैशाख १७ गते दिएको आदेश पनि सच्याउनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘आफैँले बसाएको नजिरलाई आफैँले काट्ने गरी आएको निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै दिन सच्याउँछ। सच्चिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘नसच्याउने हो भने न्याय मर्छ। अदालत प्रतिको विश्वास घट्छ। मुलुक अराजकतामा जान्छ। बाध्य भएर यो सच्चिन्छ।’
गण्डकीमा एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा दलहरुले सभामुखलाई समेत जोडेका थिए।
एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ गरी बहुमत अर्थात ३१ जना सांसदको समर्थन पुगेको भन्दै अधिकारीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए।
सोही दाबीका आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
कांग्रसले सभामुखलाई जोडेर मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न पत्र दिनेबित्तिकै अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यसका विरुद्ध पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि ३० जना सांसदको बहुमत देखिएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो। यसको असर प्रदेश सभामा देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले मागेको विश्वासको मतमा ३० जना सांसदको समर्थन देखाएर बहुमत पुगेको घोषणा नगर्न पनि पाण्डेले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘अदालतको ब्याख्या भन्दै कानुनी छिद्र खोजेर अघि नबढ्नुहोला। यो सदन अझै साढे ३ बर्ष चलाउनुछ, संवैधानिक मूल्य, मान्यता र परम्परा हेर्नुहोला,’ उनले भने।
गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन्।
यहाँ सरकार बनाउन बहुमतका लागि ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। अहिले मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग एमाले, माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक र दीपक मनाङे गरी ३० जना सांसद समर्थनमा छ।
गण्डकीमा कांग्रेस र राप्रपा प्रतिपक्षी बेञ्चमा छन्।
