गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदको विरोधका बावजुद सभामखु धितालले उक्त घोषणा गरेका हुन्। धितालले आफूलाई पनि संविधानको धारा १८६ अनुसार मतदान गर्ने अधिकार भएको भन्दै आफूसहित मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई बहुमत भएको घोषणा गरे।
सभामुख धितालले उक्त कुरा बताउन थालेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले नाराबाजी थालेका थिए।
‘सर्वोच्च अदालतको वैशाख १७ गतेको व्याख्याअनुसार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा बहुमत पुग्ने घोषणा गर्दछु,’ नाराबाजीबीच उनले भने।
उनले सभामा आफूबाहेक ५९ जना सांसद मतदान प्रक्रियामा भाग लिएको र त्यसको बहुमत पुगको बताएका हुन्। प्रदेश सभामा आइतबार विश्वासको मत मागेका मुख्यमन्त्री अधिकारीका पक्षमा ३० मत खसेको थियो भने २७ मत विपक्षमा र २ मत तटस्थ बनेको थियो।
अधिकारीलाई एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ७ र राजीव गुरुङले मत दिएका थिए। विपक्षमा कांग्रेसका २७ सांसदले मतदान गरेका थिए भने राप्रपाका २ जना सांसद तटस्थ बसेका थिए।
कुल ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने अभ्यास यसअघि हुँदै आएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सरङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले बैशाख १७ गते दिएको आदेश अनुसार सभामुखबाहेक ५९ जना सांसदको बहुमत ३० जनाले पुग्ने व्याख्या गरेका थिए।
गण्डकीमा अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा सभामुख धिताललाई पनि जोडेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदलतमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वयले सभामुखलाई गणना नगर्दा बहुमत पुग्ने भन्दै रिट खारेज गरेपछि त्यही फैसलाका आधारमा सभामुखले बहुमत पुगेको घोषणा गरेका हुन्।
कांग्रेसले भने सभामुखलाई जोडेर बनेको सरकार असंवैधानिक भन्दै आएको छ।
आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक तवरबाट बनेको निर्णय गरेको थियो।
