सर्वोच्च अदालतले सिधा कुरा डटकम अनलाइनलाई सूचना दिने व्यक्तिलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको छ।
अदालतको अवहेलना हुने सामग्री उक्त अनलाइनमा छापेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। त्यसमाथि आइतबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सूचना दिने व्यक्ति राजकुमार तिमिल्सिनालाई प्रहरीको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो।
अदालतले उनको बयान नसकिएको हुँदा रजिष्ट्रारमार्फत प्रहरीलाई जिम्मामा लगाउन आदेश जारी भएको हो।
‘आज बयानका लागि उपस्थित हुन आउनुभएका राजकुमार तिमिल्सिनाको बयान कार्य प्रारम्भ भएको तर सम्पन्न हुन नसकेकाले वैशाख २४ गते (सोमबार)१० बजे उक्त बयानलाई निरन्तरता दिने प्रयोजनका लागि उनलाई उपस्थित गराउने गरी यस अदालतका रजिष्टारमार्फत प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
उनको बयान बाँकी रहेको हुँदा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
त्यस्तै अदालतमा बयानका लागि उपस्थित भएका सिधा कुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशन युवराज कँडेलको वैशाख २० गते र कार्यकारी सम्पादक नविन ढुंगानाको वैशाख २१ गते बयान सम्पन्न भएको आदेशमा उल्लेख छ।
उनीहरू दुबै जनालाई पनि वैशाख २४ गते हाजिर हुन भनेर आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले 'सिधा कुरा डटकम' मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई जोडेर लेखिएका समाचारमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी फौजदारी कानुन उल्लंघन गरेको देखिए कारबाही अघि बढाउन वैशाख १७ गते आदेश दिएको थियो।
अख्तियारले गर्ने स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी नियमावली खारेज गर्ने फैसला नै प्रभावमा परेर गरिएको दाबी गर्दै सिधा कुरा डटकमले 'डार्क फाइल्स' भन्ने शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेको थियो।
ती समाचार सामग्रीको सत्यतथ्य र प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकलाई भनेको थियो।
सिधा कुरा डटकमले ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ लगायतका शीर्षकमा लेखेका समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि सिधाकुरा डटकमले पनि ती शृंखलामा प्रसारण गरिएका सामग्री स्थगन गरेको थियो।
