देशमा संघीयता छ तर शासकीय कार्यशैली पूरै केन्द्रीकृत छ।
संघमा गठबन्धन अदलबदल हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा परिहाल्छ।
गत फागुन २१ गते संघमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको गठबन्धन भत्कियो। नेकपा (एमाले), माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित नयाँ गठबन्धन बन्यो।
त्यसको प्रभाव अहिले प्रदेशमा परिरहेको छ।
संघमा एमालेसँग ७८, माओवादीसँग ३२, रास्वपासँग २१, जनता समाजवादी पार्टीसँग ७, जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग ५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग १० सांसद भएकाले सरकार बनाउन कठिन भएन।
फागनु ३० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिँदा १५७ मत पाएका थिए। तर प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनसँग सरकार बनाउन आवश्यक गणित थिएन। त्यसैले कानुनका कमजोर बाटाहरू समातेर सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको अभ्यास गरिरहेको छ।
त्यसविरूद्ध कांग्रेसलगायत दल अदालतको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन्।
कोशीमा बुधबार बेलुकी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। कार्की नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको मंगलबार राति ३० दिन पूरा भएको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गरेका हुन्।
अब दलहरूले शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले दाबी गरेका छन्। ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशमा एकै पटक दुई वटा मुख्यमन्त्री हुने कल्पना गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘यो गैरसंवैधानिक छ।’
प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले बुधबार राति साढे १० बजे नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए।
खापुङले प्रदेश सरकार गठन गर्न कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई वैशाख २८ गते शुक्रबार अपराह्न ५ः ०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्।
दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको ३० दिन पूरा भएको, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको र संकल्प प्रस्तावले उनी अल्पमतमा परेको ठहरका आधारमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेलगत्तै कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की अदालत जाने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न मुख्यमन्त्री कार्की बिहीबार बिहानै काठमाडौं पुगेका छन्।
‘फर्स्ट आवरमै रिट दर्ता गर्न मुख्यमन्त्रीज्यू काठमाडौं पुग्नुभएको छ’, मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार देवनारायण साहले भने ‘आजै रिट दायर गर्नुहुन्छ।’
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले विश्वासको मत लिँदा सभामुखको दुरूपयोग नै गर्न पुग्यो। अघिल्लो पटक कोशीमा त्यसैगरी सभामुख दुरूपयोग गर्दा अदालतले रोकिदिएको थियो।
कोशीमा सरकार गठनको रिले दौड
कोशीमा गत असोज २७ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेयता सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम रोकिएको थियो। पाँचौं मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्कीले जिम्मेवारी लिनुअघि सरकार बन्ने र ढल्ने रिले दौडले प्रदेश बद्नाम बनेको थियो।
यसअघि कोशीमा कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक र एमालेका हिक्मत कार्की दुईपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि २०७९ पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा नेपाल सहितको सहभागितामा हिक्मत कार्की नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो।
राष्ट्रपति चुनावमा संघमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो। त्यसबेला माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि एमाले नेतृत्वमा रहेको एक मात्र प्रदेश सरकार कोशीमा ढलेको थियो।
त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दल नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने। उनले सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
सर्वोच्चले सभामुखले सरकारलाई समर्थन गर्न नमिल्ने ठहर गरेर साउन ११ मा थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो। तर फेरि पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने अदालतको निर्देश अनुसार थापा साउन १६ मा पुनः मुख्यमन्त्री बने।
थापा सरकारको नेतृत्वमा फर्किएपछि भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने तयारीमा लागे। उनले विश्वासको मत लिने तयारी थालेपछि प्रदेशमा अनेकौं राजनीतिक तिक्डम सुरू भयो।
सभामुखविहीन प्रदेश सभामा उपसभामुख सृजना दनुवार अचानक ‘बिरामी’ परिन्। एमाले र राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्यले पनि एकैपटक बिदा लिए।
यसरी प्रदेश सभाको अध्यक्षता कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले गरे। उनले मत दिँदा मात्रै थापाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था थियो। त्यसैले मन्सुरीले मुख्यमन्त्रीलाई मत दिए।
विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको र अब १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश माग्दै एमाले भदौ ६ मा फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बनाउन भदौ २१ मा परमादेश दिएको थियो।
लगत्तै भदौ २२ मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
असोज २० मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कार्कीले राजीनामा दिए। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार असोज २७ मा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने। उनी कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेले सहयोग गरेको थियो।
गठबन्धनका दलहरू सरकारमा सहभागी भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा तोड्दै एमालेसँग सहयात्रा थालेपछि प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन कार्यान्वयनतर्फ जान लागेको छ।
विश्वासको मत नलिँदै सुदूरपश्चिमको सरकार संकटमा
सुदूरपश्चिको सरकार पनि कठघरामा पुगको छ। एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बनेको जेठ ४ गते ३० दिन पूरा हुँदैछ।
त्यसअघि नै विश्वासको मत लिने तरखरमा लागेका उनलाई एमालेले अड्काइरहेको छ। ‘अहिले हतार गर्नुनपर्ने भन्दै विश्वासको मत लिने सोडारीको दुई प्रयासलाई उसले दुई पटक धकेलिसकेको छ।
उता सोडारी संविधान मिचेर मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का रेशम चौधरी पक्षका सांसद अदालत पुगेका छन्।
सरकारले कठघरामा उभिएर जबाफ दिनुपर्ने भएको छ।
संघीयताको अभ्यासको विद्रुपीकरण हुने गरी त्यहाँ गरिएको सत्ताको फेरबदल टीठ लाग्दो छ।
त्यसको चर्चा गरौं।
२०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचन पछि कांग्रेस सुदूरपश्चिममा ठूलो दल बनेर आयो। उसका १९ सांसद थिए। दोस्रोमा रहेको माओवादीका ११, तेस्रोमा रहेको एमालेका १०, चौथोमा रहेको नाउपाका ७, एकीकतृ समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सांसदको प्रदेश सभा बन्यो।
सभामा माओवादीका भीम भण्डरी सभामुख बने। २०७९ पुस २७ गते एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल माओवादी, नाउपा र राप्रपाको साथ लिएर मुख्यमन्त्री बने। यसपटकको चुनाव माओवादी–कांग्रेस सहितको गठबन्धन थियो तर चुनाव पछि संघ सरकार एमालेसित मिलेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्यो।
यता प्रदेशमा पनि सोही तरिकाको गठबन्धन थियो। नागरिक उन्मुक्तिले रावललाई विश्वासको मत दिएन। उनको सरकार ढल्यो। बीचमा केन्द्रमा फेरि चुनावकै बेलाको गठबन्धन ब्युँतिएर एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो।
२०७९ माघ २७ गते सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो। कमलबहादुर शाहले एकीकृत समाजवादी, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई समेटर सरकार बनाए।
केन्द्रमा फेरि माओवादी कांग्रेससितको गठबन्धन तोडेर एमालेसित मिलेपछि नयाँ समीकरण बन्यो। यता प्रदेशमा कांग्रेसका शाहको सरकार ढल्यो।
२०८० चैत २२ गते शाहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकार गठनका लागि वैशाख २ गते बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए। यस दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा छुट्टाछुट्टै दाबी पेस गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीमा एउटै पार्टीबाट दुई जनाको दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले अध्ययन र आवश्यक परेको खण्डमा सांसदको सनाखत गराउने भन्दै वैशाख ४ गतेसम्मका लागि समय दिएका थिए।
सोही दिन एकीकृत समाजवादी पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीनिकट लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनभित्र दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय भएपछि एकीकृत समाजवादीले लक्ष्मण किशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका उन्मुक्तिका दुवै जनासँग स्पष्ट बहुमत नभएको भन्दै वैशाख ६ गते बेलुका ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा पुनः दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए।
त्यस दिन एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षीय दुई सांसदको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए।
उनले माओवादीका १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका २, स्वतन्त्र १ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसदको लिखित समर्थन जुटाएका थिए।
त्यसपछि उनलाई प्रदेश प्रमुख मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनविरूद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको वैधानिक पत्रबेगर नै उक्त पार्टी दुई सांसदको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारी नियुक्त हुनु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै उनले रिट दिएका हुन्।
उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलले सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नगर्ने दाबी गर्दै रिट हालेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्षको मान्यता दिएका रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीच विवाद भएपछि सरकार गठनको हिसाबकिताब जटिल बनेको थियो। दुवै पक्षले संसदीय दल नेतामा पनि दाबी गरेको छ।
चौधरीले नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलले समर्थन नगरेको कारण मुख्यमन्त्री नियुक्ति अवैधानिक रहेको बताएका छन्। ‘प्रदेश प्रमुख ज्युबाट संविधान उल्लंघन भएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्ति वैधानिक छैन,’ सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सेतोपाटीसँग भने।
वैशाख १० गते सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनविरूद्ध परेको रिटमा अहिल्यै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने बताएको थियो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सांसद चौधरीले दायर गरेको रिटलाई न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले पूर्ण सुनुवाइ (अन्तिम) को लागि वैशाख २३ गते पेशी तोकेर अग्राधिकार भने दिएको थियो।
अहिले सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विवादलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुने खालको विषयवस्तु देखिएको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो।
गण्डकी सरकार नियुक्तिलगत्तै अदालतमा
उता एमाले स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी दोस्रो पटक गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै विवादमा छन्। उनको नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेर टुंगिएको थियो। फेरि विश्वासको मत सम्बन्धी विवाद पनि सर्वोच्च पुगेको छ।
संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग गठजोड गरेपछि गण्डकीमा विवाद निम्तिएको हो। एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेपछि गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादी मन्त्रीद्वय रेशम जुग्जाली र सुशीला सिम्खडालाई बर्खास्त गरिदिए। सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ लाई मन्त्री नियुक्त गरे।
सरकारबाट बर्खास्त हुनासाथ माओवादीले पनि पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । संसदबाट विस्वासको मत पाउने नदेखिएपछि पाण्डेले चैत २१ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।
संघीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि प्रदेश प्रमुख फेरिए। गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङका ठाउँमा एमालेका डिल्लीराज भट्ट प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएर आए। मुख्यमन्त्रीबाट पाण्डेले राजीनामा दिएकै दिन चैत २१ गते उनले ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार २ वा २ भन्दा धेरै दल मिलेर बहुमतसहित सरकार दाबी गर्न आह्वान गरे।
एमाले–माओवादी गठबन्धन अनुसार गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा पर्यो। एमाले गण्डकीका संसदीय दल नेता अधिकारीले चैत २५ गते मुख्यमन्त्री दाबी गरे। उनले पेश गरेको बहुमतमा माओवादीबाट सांसद बनेर सभामुख निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताललाई पनि गणना गरिएको थियो।
सभामुखलाई पनि गणना गरेर सरकार दाबी गरेको थाहा पाउनासाथ कांग्रेस नेता पाण्डेले असहमति पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए। सभामुखलाई सत्ता बनाउने र गिराउने खेलमा सामेल गर्न नहुने कांग्रेसको जिकिर थियो। कांग्रेसको विरोधका बावजुद प्रदेश प्रमुख भट्टले सभामुखलाई पनि गणना गरिएको दाबीअनुसार अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए।
अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु असंवैधानिक भनेर कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गयो। अदालतले बैशाख १७ गते ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखलाई तटस्थ राख्दा ५९ सदस्यीय हुने र ३० मतले बहुमत पुग्ने फैसला गरिदियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले दिएको यही फैसलाका आधारमा अधिकारीले विश्वासको मत पाए। उनले प्रदेश सभामा वैशाख २३ गते राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा ३० सांसदले समर्थन गरेका थिए । सभामुख धितालले आफूसहित ६० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको र संविधान अनुसार आफ्नो पनि मताधिकार रहेको उल्लेख गरे।
अधिकारीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३० जना, विपक्षमा २७ जना र तटस्थ २ जनाले मतदान गरेका थिए। सभामुख धितालले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा परेको ३० मत बहुमत भएको र पारित भएको घोषणा गरिदिए।
यसअघि गण्डकीमा सरकार बनाउँदा होस् कि विधेयक पारित गर्न कम्तिमा ३१ जनाको समर्थन चाहिन्थ्यो। सभामुख धितालले अदालतको आदेश भन्दै ३० जनाले बहुमत पुगेको घोषणा गरेपछि फेरि कांग्रेस सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
कांग्रेस नेता पाण्डेले मंगलबार दायर गरेको रिट निवेदनमा सभामुख धिताल, मुख्यमन्त्री अधिकारी र प्रदेश प्रमुख भट्टलाई विपक्षी बनाएका छन्।
संविधानको धारा १८८ मा सरकारले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सोही धाराको उपधारा ३ मा मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित नभएमा मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश सभा नियमावली– २०८० मा पनि उक्त व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभामा राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव अल्पमतमा परेको अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताए।
पाण्डे सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्तासमेत रहेका शर्माले शक्तिको दुरुपयोग गरेर अल्पमतलाई बहुमत घोषणा गरिएको बताए।
मुख्यमन्त्री अधिकारी भने बराबरी अवस्थामा सभामुखले मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफूलाई ३१ मत पुग्ने दाबी गर्छन्। सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेअनुसार सभामुखलाई तटस्थ राख्दा प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय हुने र आफूले पाएको ३० मत बहुमत हुने उनको जिकिर छ।
कांग्रेस नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा मंगलबार पेश गरेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुँदैछ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले बहुमत पाए कि पाएनन् उक्त रिटको फैसलामा आउनेछ।
