सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा छ।
दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनेको तेस्रो महिनामा संविधान संशोधनको विषयमा बहस सुरू हुन थालेको छ।
सत्तारूढ दलहरूले संविधान संशोधनको विषय जोडतोडले उठाउँदा विपक्षी दलहरूले शंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
संविधानले मधेसी नागरिकहरूलाई अधिकार नदिएको मधेसवादी दलका नेताहरूको आरोप छ। उनीहरू संविधान संशोधन मात्र होइन पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। यसबीच मधेस प्रदेशमा यसपालि पहिलो पटक संविधान दिवस पनि मनाइएको छ।
संविधान संशोधनको बहस पेचिलो बन्दै गइहेको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानी;
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
यो संविधान संविधान सभाबाट घोषणा गरिएको हो। केही लेखन्दासहरुले मिलेर लेखेको संविधान हो। संविधान सभामा ३६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। कुनैमाथि छलफल नगरीसोझै जबरजस्ती घोषणा गरियो।
अर्कोतर्फ जनता यसको विरुद्धमा थिए जसमाथि गोली हान्दै थिए। जनताको हत्या गरेर संविधान सभामा संशोधनमाथि पनि छलफल नगरिकन जबरजस्ती दलका दम्भका आधारमा काँग्रेस–एमालेले यो संविधान घोषणा गराएका हुन्। संविधान सभाले बनाएको संविधान भन्न मिल्दैन।
दोस्रो कुरा, यो संविधानमा केही सकारात्मक, केही नकारात्मक कुराहरु छ। सकारात्मक कुरा हेर्दाखेरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता छन्। संघीयता छ,गणतन्त्र छ। समावेशिता छ। धर्मनिरपेक्षता ‘लंगडो’ छ। मौलिक हक छन्। सामाजिक न्यायको कुरा गरिएको छ।
तर यो संविधान विभेदकारी छ। यसको सुरूवात नै विभेदकारी छ। संविधानको प्रश्तावनामा जानुभयो भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरुको उल्लेख गरिएको छ। तर ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह, जुन आन्दोलनले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो त्यसको उल्लेख नगर्नू भनेको किन? कि त अरुको पनि गर्नु हुँदैन थियो। कि त मधेस आन्दोलनको पनि गर्नुपर्थ्यो। त्यो नगर्नुपर्ने कारण के हो भने मधेसीहरुप्रति यति पूर्वाग्रही भए, कि मधेसको आन्दोलन र त्यहाँ दिइएको सहादतलाई समेत स्वीकार गर्न सकेनन् यो संविधान बनाउनेहरुले।
जनताहरुले, विभिन्न समुदायहरुले आफ्नो पहिचान खोजिरहेका थिए। वास्तवमा नेपाल बहुराष्ट्रिय मुलुक हो। बहुजातिय मुलुक हो। सबैको आ–आफ्ना भेषभुषा, भाषा, संस्कृति, पहिचान र परम्परा रहेका छन्। तिनलाई स्वीकार गर्ने कुरा सामान्य कुरा हो, गर्नुपर्थ्यो। त्यसो गरिएन। तर खस आर्यलाई संविधानमा परिभाषित गरियो। खस आर्यलाई परिभाषित पनि, थरहरु पनि तोकियो। अरुको परिभाषा लेखिएन। भनेपछि खस आर्यको परिभाषा लेख्नु, अरुको नलेख्नु, सबै आन्दोलनको चर्चा प्रस्तावनामा गर्नु, मधेस जनविद्रोहको चर्चा नर्गनु भनेको के हो? पूर्वाग्रहपूर्ण विभेदकारी हो भन्ने कुरा त देखिन्छ नि।
संविधानलाई त तपाईहरुले पनि स्वीकार गर्नुभएकै छ,होइन?
होइन। हामीले प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिएका हौं। त्यो बेला हामीकहाँ दुइटा बाटा थिए। या त यो सम्पूर्ण संविधानलाई नै खारेज गराएर अर्को बनाउनेतिर लाग्ने। वा यो संविधानमै रहेका त्रुटी, कमी कमजोरीहरुलाई, विभेदकारी प्रावधानलाई सच्याउने। हामीले लोकतान्त्रिक विधिलाई अपनायौँ। संविधान संशोधन, परिमार्जन र पुनःलेखनको बाटोबाट यो संविधानलाई सच्याउनु पर्छ भन्यौं। अहिलेपनि हामी यो संविधानको पुर्नलेखन नै हुनुपर्छ भनिरहेका छौं। संविधानको संशोधन, परिमार्जन नै गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। जहाँ–जहाँ गल्ती त्यहाँ सच्याउँ भनेको हो।
सच्याउँछौ भनेर पटक–पटक कांग्रेस, एमाले, माओवादी समेतले सरकार बनाउँदा हामीहरुसँग धेरैवटा सम्झौताहरु गरेका छन्। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै लगिएको थियो। बहुमत त भयो तर दुई तिहाई नभइ पास भएन। पछिल्लो पटक केही दिनका लागि म कानूनमन्त्री हुँदा संविधान संशोधनका लागि संविधान विज्ञहरुलाई राखेर यो संविधानको पूरा पुनरवलोकन गरेर, त्यसका सिफारिसका आधारमा संशोधन गरौं भन्ने प्रस्ताव लगेका थियौं। आफैले संविधान संशोधन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो आयोग गठन गर्न मान्नुभएन र मैले सरकार नै छोडिदिएको हो।
हालसम्मको कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा संविधान सफल भयो कि असफल?
यो संविधानलाई सफल भन्न मिल्दैन। किनकी पूरै देशका सबै समुदायले मेरो संविधान भन्न सकेको छैनन्। जबसम्म सबै समुदायका जनताले आफ्नो संविधान मान्दैन। यसको स्वामित्व लिँदैन। तबसम्म यो संविधान सफल भएको मानिँदैन।
त्यही संविधान पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसका धेरै उदाहरण छन्। संविधान घोषणा भएको तीन वर्ष भित्र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सबै कानूनहरु बनाइसक्ने भनेर संविधानमा लेखियो। त्यो नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो। तर ९ वर्ष काटिसकियो, खोई कानून बनेको? खोइ कार्यान्वयन भएको? अझै संघीयता कार्यान्वयन भएको छैन। अझै प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न छैनन्। प्रदेशलाई चाहिने कानून संघले बनाएको छैन। कर्मचारी, प्रहरी लगायत समायोजन गर्न सकेका छैनन्। अझै प्रदेशहरुले वित्तिय अधिकारहरु पाएका छैनन्। स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रहरू संविधानमा लेखिएका छन् तर कागजमा मात्रै सीमित छ। त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनमा सरकार बनाउने, संसदको चुनाव गर्ने, संवैधानिक नियुक्ति गर्ने बाहेक अन्य कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामै छैन।
संविधान के – केमा संशोधन गर्नुपर्छ?
सबभन्दा पहिले विभेदकारी प्रावधानजति हटाउनुपर्छ। दोस्रो संशोधन गरिहाल्नुपर्ने मुल विषय भनेको संघीयता हो। संघीयतामा जुन सातवटा प्रदेश छ यो अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक छ। राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको दश प्लस एक प्रदेशको अवधारणा योभन्दा धेरै उपयुक्त छ।
दोस्रो, प्रदेशहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्यो। तेस्रो, राष्ट्रिय सभालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ।
शासकीय स्वरुप प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नेपालमा असफल भइसकेको छ। यसले भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताको अखडा बनाइदिएको छ नेपाललाई। यसलाई खारेज गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतिय प्रणाली र समानुपातिक, समावेशी हुनेगरी जनताबाट निर्वाचित संसद हुनुपर्छ। संसदले सरकार बनाउने होइन। जनताबाट निर्वाचित कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकार बनाउने हो विज्ञहरुलाई लिएर।
अर्को संशोधन गर्नुपर्ने निर्वाचन प्रणाली हो। यो खिचडी निर्वाचन प्रणाली, विकृतिमूलक निर्वाचन प्रणाली हो। एक त समानुपातिकमा विकृति छ, यो समानुपातिक पनि होइन। यो मिक्स गर्दा झन् गलत भएको छ। नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा संसारको धनि र खर्चिलो चुनाव प्रणाली हो यो। यो चुनाव प्रणालीलाई हटाएर पूर्ण समानुपातिक, समावेशी निर्वाचन हुनुपर्छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जहाँ न दलले आर्थिक खर्च गर्नुपरोस् न उम्मेदवारले परोस्।
जुन प्रणाली संसारका करिब ७० देशमा अहिलेपनि चलिराखेको छ। सत्ताको दुरुपयोग, पैसाको दुरुपयो गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने जग नै, आधार नै चुनाव प्रणालीले दिएको छ। प्रदेशहरु स्वायत्त अधिकार सम्पन्न भएपछि जुन स्थानीय तहहरु हुन् नि, स्थानीय तहहरुलाई दल विहिनताको आधारमा चुनाव गराउनुपर्छ। दल प्रदेश र केन्द्रमा रहने हो। स्थानीय तहलाई दल विहिनताका आधारमा गराएर दलको चुनाव चिन्हबाट नगराउने। र त्यो प्रदेशका मातहतमा रहनुपर्दछ।
प्रदेशका क्षेत्राधिकारभित्र रहनेगरी गर्नुपर्छ। अर्कोकुरा न्यायपालिकाको। न्याय यति महँगो भयो, सामान्य मान्छेले तलदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नै सक्दैन। वर्षौं वर्ष लाग्ने भयो। अहिले पनि १८/१९ जना न्यायाधीश हुन्छन् सर्वोच्चमा। २४/२५ हजार मुद्दा छ। दिनमा ४/५ मुद्दा छिन्छन्। ५०/६० वटा दर्ता हुन्छ। अनि त्यो कहिले टुंगिने? व्यवस्था संघीय प्रणालीमा छ। न्यायपालिका एकात्मक प्रणालीमा छ। यसलाई पनि संघीय प्रणालीमा लगेर यसको संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ।
अर्को कुरा, सबै समुदायहरुको जनसंख्याका आधारमा सबै ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने खालको समावेशिय लोकतन्त्रको दिशामा लानुपर्छ। र, सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभुति गराउने जसमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत कुराहरुलाई राज्यले नै दायित्व लिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।
निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधरमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। जहाँ जनसंख्या नै छैन। त्यहाँ रुख, विरुवाले प्रतिनिधित्व गर्ने होइन। जहाँ जनसंख्या छ, जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व प्रणाली गर्ने। अहिले रहेका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देश नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने भएकाले त्यहाँ केही गर्नुपरेन। यो निर्वाचन क्षेत्र खारेज हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै राख्ने हो भने दलित, महिलाजस्ता अति सिमान्तकृत समुदायहरुको छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ। जहाँ उनीहरुबाटै प्रतिनिधित्व होस्।
प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक हटाएर राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्ने चर्चा छ नि?
त्यो त वैमनश्यपूर्ण कुरा हो। समानुपातिक प्रणालीबाट निमुखा जनताहरु, सिमान्तकृत जनताहरु, महिलाहरु प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन्। उनीहरुले आवाज उठाउन पाएका छन्। त्यो आवाजलाई बन्द गर्ने षड्यन्त्र हो। उनको प्रतिनिधित्व हुन नदिने षड्यन्त्रस्वरुप आएका कुराहरु हुन्। यो मान्य छैन।
थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा पनि छ, राजनीतिक स्थिरताका लागि?
सद्दे मान्छेले बोल्न सुहाउँदैन यो। थ्रेसहोल्ड कहिलेदेखि आएको? भर्खर आएको हो, संविधान बन्दा राखेको। राजनीतिक स्थिरता २००७ सालदेखि अहिलेसम्म कहिले थियो? ००७ सालदेखि ०१७ सालको बीचमा त दर्जनौ सरकार बदलिए। त्यहाँ के भएर बदलिएको हो? ०४६ सालदेखि आएर पनि सरकार बदलिए। अनि पञ्चायतकालमा त कुनै थ्रेसहोल्ड थिएन। त्यहाँ पनि सरकार बदलिइरहन्थे। विगतको ७० वर्षमा कुनचाहीँ सरकारले आफ्नो पुरा कार्यकाल पूरा गर्यो त? त्यसकारण राजनीतिक अस्थिरताका कारण थ्रेसहोल्ड होइन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप नै हो। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन हुन सकेन त?
काँग्रेस र कम्युनिस्टहरुको पार्टीको सत्ता उच्च वर्ग र उच्च जातिहरुको, सम्भ्रान्त वर्गहरुको कब्जामा छ। उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ यसैबाट पूरा गर्छन्। यसैमा हालिमुहाली गर्न सकिन्छ। अन्य परिवर्तन भयो भने यो स्वार्थ जनतामा जाने हो कि भन्ने भय, आतंकले संविधानलाई संकुचित र संकिर्ण बनाएका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन होला?
मलाई त विश्वास नै छैन, उहाँहरुले संविधान संशोधन गर्नुहोला भनेर। गरेपनि प्रतिगमनतिर जानेगरी गर्नुहोला। अग्रगमनतर्फ जानेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। उहाँहरुले गर्न चाहनुभयो भने हाम्रो साथ हुन्छ। तर प्रतिगमन ल्याउने, जनताले पाएका अधिकार खोस्ने, समानुपातिक, समावेशितालाई समाप्त पार्ने, संघीयता समाप्त पार्ने जस्ता षड्यन्त्रमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट लागेको कुरा जगजायर छ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ?
यो संविधानलाई केही मुठीभर मान्छेहरुले स्वीकार गरेका हुन्। देशको आधा भन्दा ठूलो जनसंख्या रहेको मधेस, आदिवासी, दलितहरु रहेका पहाडले स्वीकारेका छैनन्।
जबसम्म यि सबै समुदायले यो संविधानलाई स्वीकार्दैनन्, या स्वीकारयोग्य संविधान बन्दैन, तबसम्म राजनीतिक स्थिरता भयो। शान्ति हुन्छ।
आन्दोलन र विद्रोह हुन्न भन्नेकुराको कल्पना नगरे हुन्छ। त्यसकारणले यो संविधानको संशोधन, परिमार्जन गरौँ या पुनःलेखन गरौँ। समय सापेक्ष जनताको भावना अनुकुल सबै समुदायलाई समेट्नेगरी बनाऔं।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
