बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ ७ दलको बैठक सकिएको छ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा सरकारका कामकारबाही समीक्षा र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूका बीचमा कुराकानी भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी रहेका थिए।
कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छन्। जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको छ। यी सात दलका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा बुधबार मुख्य गरी तीन वटा विषयमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी भयो।
पहिलो, सरकारका १०० दिनका उपलब्धि।
दोस्रो, भावी कार्यक्रमलगायत बारे सत्ता गठबन्धनभित्रै पुन: छलफल।
र तेस्रो, सहकारीसम्बन्धी।
७ दलको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै छलफलमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारका उपलब्धिबारे बुधबार अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउने बताए।
‘आज सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ, त्यसैले सरकार समर्थित दलहरूको बैठक बसेको हो। १०० दिन पुगेका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आज अपराह्न ३ बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सरकारले गरेका काम र आगामी दिनमा गर्ने कामबारे प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ,’ महासचिव पोखरेलले भने।
सरकार समर्थित दलहरूका सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने भएकोले सरकार समर्थित दलहरूको बैठक पुन: बस्ने पनि उनले जानकारी दिए। ‘शुक्रबार अपराह्न ३ बजे सत्तारूढ दलहरूको बैठक बसेर दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने सहमति भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘विभिन्न विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकालेर सार्वजनिक गर्छौं।’
आजको बैठकमा सहकारीसम्बन्धी पनि छलफल भएको थियो। सहकारी बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न समिति बनेको र त्यसले प्रतिवेदन दिएकोले सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको उनको भनाइ थियो।
‘संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्षको आधारमा अहिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो छानबिन समितिमा अहिले सत्तामा रहेका दुई राजनीतिक दल र प्रतिपक्षमा रहेका तीन राजनीतिक दलहरू समावेश थिए। त्यो समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।’
सहकारीसम्बन्धी छानबिनलाई लिएर प्रश्न उठाइने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले छानबिन समितिमै रहेका दलले प्रश्न उठाउने कुरा नैतिक रूपमा उचित नहुने पनि बताए।
‘छानबिन प्रक्रिया अघि बढेका बेला सडकमा भिड जम्मा गरेर अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने हिसाबले गतिविधि गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित होइन, फौजदारी अभियोगमा छानबिन गरिरहेका बेला सडकबाट प्रभावित गर्ने उचित होइन,’ उनले भने, ‘संसदले नै छानबिनका लागि निर्देशन दिएको हो, यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्दछ।’
उनले रास्वपाप्रति लक्षित गर्दै भिड जम्मा गरेर न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया प्रभावित गर्नु उचित नहुने पनि बताएका छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पक्राउ परेका छन्। लामिछाने पक्राउ परेसँगै रास्वपाले पोखरा केन्द्रित प्रदर्शन गरिराखेको छ।
‘नयाँ भनिने राजनीतिक दलले जुन प्रकारको संस्कार प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ,’ उनले भने, ‘कानुनको शासनलाई प्रभावित गर्ने कुनै गतिविधि नगर्न पनि आग्रह गर्छौं। यसमा सत्तापक्षको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन।’
न्याय निरूपण प्रक्रियालाई प्रभावित नगर्न सत्तापक्षका तर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरूले वक्तव्य दिने पनि समझदारी बनेको पोखरेलले जानकारी दिए।
सत्ता गठबन्धन दलहरूले राष्ट्रिय हित र मुद्दामा समान धारणा बनाएर एकढिक्का भई अघि बढ्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन्।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी अनियमिततासम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतको स्वीकृति लिई पक्राउ गरिएको बताएका थिए।
फौजदारी घटनामा न्यायिक छानबिन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई दबाब दिने गरी भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित नभएको उनले बताए।
बैठकमा कांग्रेसका सभापति देउवा, गृहमन्त्री लेखक, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणुकुमारी यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलगायत सहभागी थिए।
यो पनि: कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपाका दुई-चार मान्छे सहकारी ठगीमा जेल पर्ने भए भनेर रुवाबासी नगरौं: विश्वप्रकाश शर्मा
