प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पिजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औं बैठकमा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गरेर समाधान खोज्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झालगायतलाई सो निर्देशन दिएका हुन्।
निजी कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि आठौं तहको सरकारी सरह मासिक ४८ हजार रुपैयाँ सुविधा कायमका लागि सहजीकरण गरिदिन भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रका आधारमा यही मंसिर ११ गतेभित्र स्वमूल्यांकन फारम भर्न आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले हाल आवासीय चिकित्सकलाई जति सुविधा दिन सकिन्छ त्यति उल्लेख गरेर आयोगमा स्वमूल्यांकन फारम आग्रह गर्दै समभदारीका साथ निचोडमा पुग्दा निजी मेडिकल कलेजको घाटा नाफाको पनि अध्ययन गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पिजीका विद्यार्थीलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलब सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन भनेर आयोगले एकपक्षीय निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै निकास दिन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए।
आयोगको जारी बैठकमा गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण, चालुु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा नीतिगत संशोधन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फको आशयपत्र र सम्बन्धन, स्वामित्व हस्तान्तरण, छात्रवृत्तिलगायत कार्यसूची छन्।
