नेपाल र चीनबीच 'फ्रेमवर्क फर बिआरआई' कोअपरेसनमा सम्झौता भएको छ।
बुधबार बिहान दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरेका हुन्।
यसअघि तयार पारिएको फ्रेमवर्कको मस्यौदामा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ लेखिएको ठाउँमा ‘एड फाइनान्सिङ’ राखेर हस्ताक्षर गरिएको छ। फ्रेमवर्कमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनतर्फ नेशनल डेभलपमेन्ट रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका थिए।
ग्रान्टको अर्थ अनुदान भन्ने हुन्छ भने एड अर्थ सहायता भन्ने हुन्छ। त्यो अनुदान या ऋण जे पनि हुन सक्छ।
मंगलबार सरकारले बिआरआईअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू चीनले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने र बिआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने नेपालको प्रस्तावमा चीन असहमत भएपछि नेपाल र चीनका अधिकारीहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा बीचको बाटो खोज्ने सहमति भएको थियो।
नेपालले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कको मस्यौदाको ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ भन्ने शब्द हटाएर चीनले 'फाइनान्सिङ' मात्रै राखेको थियो।
बिआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने नेपाली कांग्रेसको अडानकै कारण अनुदानमात्रै लिनेगरी फ्रेमवर्क र परियोजनाहरूको सूची तयार पारेर सरकारले चीनको विदेश मन्त्रालयमा शुक्रबार पठाएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच भएको भेटमा ती समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेकी थिइन्।
त्यसक्रममा चिनियाँ पक्षले बिआरआई अन्तर्गत अघि बढाउने भनेर प्रस्ताव गरिएकामध्ये केही परियोजना र कम्तीमा पनि एउटा परियोजनामा ऋण लिन प्रस्ताव गरेका थिए।
‘चीनको प्रस्तावपछि नेपाली पक्षका बीचमा फेरि आन्तरिक छलफल भएको थियो,’ भ्रमण टोलीका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने,‘हामीले विभिन्न विकल्पहरूमा पनि छलफल गर्यौं। ‘ग्रान्ट’ को ठाउँमा ‘एड’ राख्ने कि भनेर पनि छलफल गरियो। त्यसैमा सहमति जुट्यो।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त वक्तव्य जारी भए पनि फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेर जाने भन्दै सहमतिका लागि छलफल गर्न भ्रमण दलका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
छलफल निष्कर्षमा पुगेपछि फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ।
यस्तै, चीनले फ्रेमवर्कबाट बिआरआई अन्तर्गत मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव हटाएकोमा फेरि थपिएको छ।
‘हामीले मस्यौदामा प्रस्ताव गरेका १२ वटा परियोजनामध्ये चीनले मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको नाम हटाएको थियो,’ भ्रमण दलका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले फ्रेमवर्कमा सहमति हुँदा फेरि थपिएको छ।’
