सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ।
मंगलबार बेलुकीसम्म शिक्षक महासंघको बैठक जारी रहँदा सरकारसँगको वार्ता ढिला सुरू भएको थियो।
महासंघको सरकारसँग वार्ता र सहमतिका लागि हदैसम्मको प्रयास गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सँगै वार्तालाई निरन्तरता दिने पनि निर्णय गरेको थियो।
महासंघका सह-अध्यक्ष नानीमाया पराजुलीका अनुसार बैठकमा मन्त्रालयबाट, मन्त्रिपरिषदबाट र संसदबाट हल हुन सक्ने मुद्दाका बारेमा छलफल भएको थियो।
'हामीले फास्ट ट्र्याकबाट शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ भन्ने खोजिरहेका छौं। त्यसको डेडलाइन सहितको प्रतिबद्धता खोजेका हौं। यो दिनमा टेबुल हुने, यो दिनमा दर्ता हुने, यति दिनभित्र पास हुने भन्ने विश्वासिलो आधार चाहिन्छ भन्ने बटमलाइन हुन्। ती बटमलाइनमा टेकेर कुरा गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो बैठकले निर्षकर्ष रह्यो,' उनले भनिन्।
महासंघको बैठक सकिएपछि शिक्षा मन्त्रालयमा सरकारसँग वार्ता भएको थियो। मंगलबारको वार्तामा शिक्षामन्त्रीमात्र नभई अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री पनि सहभागी थिए।
महासंघले वार्तामा विशेषगरी मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट तत्काल हल हुन सक्ने र न्यूनतमदेखि अधिकतमसम्मका नौ विषय राखेको थियो।
विद्यालय कर्मचारी र इसिडी शिक्षकका तलब, दुर्गम भत्ता, मर्यादा क्रम, सामाजिक सुरक्षा कोष, ग्रेड समायोजन, उपचार छुट, राहत शिक्षा, तलबको समानता र बिदाको सञ्चिती हुने र त्यसबापतको रकम अवकाश हुँदा एकमुष्ट प्रदान गर्ने लगायतका मागहरू मन्त्रिपरिषदबाट हल गर्नुपर्ने विषय महासंघले प्रस्ताव गरेको थियो।
उपचारका सम्बन्धमा दुई विषय रहेको महासंघका महासंघका महासचिव तुलाधर थापाले बताए। पहिलो शिक्षकहरुको उपचारमा पनि निजामती कर्मचारीसरह छुट हुनुपर्ने। दोस्रो, आन्दोलनमा घाइते भएका र आन्दोलनबाट फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परी घाइते भएका शिक्षकहरूको उपचार पनि सरकारले गर्ने भन्ने हो।
सरकारले तत्काल गर्न सक्ने कुराहरू मन्त्रिपरिषदबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्।
'मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठकबाट भन्दा पनि बुधबार नै विशेष बैठक बोलाएर ती मागहरूको सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो,' महासचिव थापाले भने,' सरकारले गर्नसक्ने न्यूनतमदेखि अधिकतम सम्मका कुराहरूका विषयमा आज मन्त्रिपरिषदबाट सम्बोधन गर्ने विषयमा चाहीँ सहमति भयो।'
सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार पूरा गरे भने आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन हुने महासचिव थापा बताउँछन्।
'मोडालिटीको विषय छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं,' उनले भने।
ऐनको विषयमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूको प्रमुख सचेतकहरूसहितको बैठक राखेर प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्ने उनी बताउँछौं।
'सरकार पक्ष दलका प्रमुख सचेतक र प्रतिपक्ष दलहरूका प्रमुख सचेतकहरूसहितको बैठकबाट यति दिन भित्र ऐन ल्याउँछौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। त्यति भएन भने ऐन आउँदैन,' उनले भने।
सहअध्यक्ष पराजुलीले ऐनको विषयमा भने विश्वासिलो आधार तयार नभएको बताइन्। 'हामीले ऐन मागेका छौं। राज्यले हामीलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मागेको जस्तो गरेको छ। त्यस्तो व्यवहार हामीलाई चाहीँ चित्त बुझेको छैन,' उनले भनिन्।
उनले पनि आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताइन्। ' सडकमा आन्दोलन पनि भइरहन्छ छलफल पनि गरिराख्छौं। सरकार जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ,' उनले भनिन्।
