संविधानले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा रेखदेखको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर त्यही जग्गा उपभोग र वितरण गर्ने अधिकार संघीय सरकारको मातहतमा रहँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले अगाडि बढाउन खोजेका सामाजिक तथा सरकारी योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्।
त्यस्तै अलपत्र परेको एउटा योजना हो बुटवलमा निर्माण हुने भनिएको उजिरसिंह प्रादेशिक रंगशाला।
पाँच दशकदेखि खेल मैदान रहेको १५ मिटर जग्गा वन क्षेत्रमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र बुटवल उपमहानगरपालिकाले अगाडि बढाउन सुरू गरेको रंगशाला निर्माणको योजना विगत ६ वर्षदेखि अलपत्र छ।
सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा बुटवल उपमहानगरलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरे पनि जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीले जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेपछि रंगशाला निर्माणको योजना अगाडि बढ्न नसकेको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ सालघारीमा बनाउने भनिएको खेल मैदानभित्र परेको जितेश्वरी सामुदायिक वनको तीन हेक्टर जग्गा खेल मैदान बनाउन दिने निर्णय संघीय सरकारले गरेको थियो। गत असोज १८ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद बैठकले सो जमिन बुटवल उपमहानगरलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरे पनि जिल्ला वन कार्यालयले अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन।
कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग गर्नुपरे सम्बन्धित आयोजनाले त्यसको सट्टा सोही बराबरको जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी उपलब्ध गराइने जग्गामा बिरूवा लगाउन र पाँच वर्षसम्म बिरूवा हुर्काउन आवश्यक रकम समेत वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
त्यही प्रावधान अनुसार बुटवल उपमहानगरले पाल्पाको यम्घामा आफ्नो नाममा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउने भने पनि वन कार्यालयले मानेको छैन। वनले सट्टा भर्ना वापत रूपन्देहीभित्रकै जग्गा चाहिने भनेपछि बुटवल उपमहानगरले गत चैत १३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
एक महिना समय दिएर आह्वान गरिए पनि कसैले बोलपत्र नभरेको उपमहानगरले जनाएको छ।
वन कार्यालयले नमानेको र बोलपत्र पनि नभरिएकाले अब जग्गा बराबरको रकम उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उपमहानगरका भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख दामोदर ज्ञवालीले बताए।
'अब त्यो जग्गा बराबरको रकम उपलब्ध गराएर भए पनि रंगशाला निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं,' ज्ञवालीले भने।
गत फागुन ६ गतेको लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तथा अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेको उक्त आयोजना युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अनि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई रंगशाला निर्माणको योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण गर्ने भनेर वर्ष २०७६/७७ देखि नै बजेट विनियोजन गर्दै आएको लुम्बिनी सरकारले यो वर्ष ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर चालु वर्ष सकिन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि बजेट फ्रिज हुने निश्चित जस्तै बनेको छ।
बुटवल–१३ सालघारीस्थित जबईमा खेल मैदान बनेको करिब ५० वर्ष भयो। स्थानीय खेलप्रेमी युवाहरूले जितेश्वरी सामुदायिक वनको छेउमा रहेको पर्ती जग्गा सम्याएर मैदान बनाएका थिए। त्यही मैदानमा २०३२ सालदेखि विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता समेत हुँदै आएका छन्।
खेलकुदको क्षेत्रमा उर्वर बन्दै गएको रूपन्देहीमा लुम्बिनी सरकारले सोही मैदान स्तरोन्नति गरी रंगशाला बनाउने घोषणा गरेको थियो।
वर्षौं आफ्नै मेहनत र श्रमदानमा संरक्षण गर्दै आएको मैदान प्रादेशिक स्तरको बनाउन वर्ष २०७५/२०७६ मा उपमहानगरले डिपिआर गर्दा स्थानीय र खेलप्रेमीमा खुसी छाएको थियो। उपमहानगरले ५० लाख रूपैयाँ खर्चिएर डिपिआर बनायो पनि। २०७६ सालमा लुम्बिनी सरकारको १० लाख र उपमहानगरको पाँच लाख गरी १५ लाख रूपैयाँ खर्चमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को काम पनि सुरू भएको थियो।
डिपिआर र इआइएको काम पूरा भए पनि साढे चार बिघामा बन्ने भनिएको रंगशालाको १५ मिटर जग्गा सामुदायिक वनमा परेपछि रंगशाला बनाउने प्रक्रिया रोकिएको हो। यसबीच लुम्बिनी सरकारले विनियोजन गर्दै आएको ५ वर्षको बजेट पनि फ्रिज भएको छ।
वर्ष २०७६/०७७ सालमा ५ करोड, २०७७/०७८ मा ४ करोड, २०७८/०७९ मा ४ करोड, २०७९/०८० मा ५ करोड ५० लाख र २०८०/०८१ मा ४ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो। चालु वर्ष पनि ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। गत फागुनमा त्यसको स्रोत पनि सुनिश्चित गरिसकिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छवि पोखरेलले जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि काम अगाडि बढाउने बताए। प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत रंगशाला निर्माणको योजना अगाडि बढाएकाले यो वर्ष बजेट फ्रिज भए पनि आगामी वर्ष बजेट थप गरेर काम सुरू गरिने उनले बताए।
'यो वर्ष नभए पनि सरकारको बजेट सरकारकै कोषमा रहन्छ। फ्रिज हुँदैमा बजेट सकिने होइन,' उनले भने, 'आगामी वर्षहरूमा रकम बढाएर भए पनि सबैले गौरव गर्ने खालको सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण गर्छौं।'
नगर खेलकुद विकास समिति बुटवलका अध्यक्ष बोनिन पिया वनको थोरै जग्गाका कारण प्रदेश सरकारको योजना ६ वर्षसम्म पनि अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद रहेको बताउँछन्।
'पछिल्लो समय खेलकुदमा आकर्षण बढिरहेका बेला सामान्य कानुनी झमेलाले सरकारका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू रोकिनु हुँदैन,' पियाले भने, 'यस्ता आयोजना रोकिँदा बजेट फ्रिज हुँदै जान्छ। सरकारप्रति जनताको विश्वास पनि घट्दै जान्छ।'
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडा अध्यक्ष नारायण पुनले रंगशालाको काम रोकिए पनि खेल मैदानमा विभिन्न प्रतियोगिता भइरहेको बताए। उपमहानगरले यसअघि जबई मैदानको नाममा केही संरचना निर्माण गरिसकेको छ। सोही संरचनाबाट प्रतियोगिताहरू हुँदै आएको पुनले बताए।
रंगशाला पश्चिमतर्फको सामुदायिक वनको बुट्यानसहितको ढिस्को मिलाएर प्यारापिट निर्माण गर्ने डिपिआर तयार गरिएको छ। बहुउद्देश्यीय भनिएको रंगशाला निर्माणका लागि डिपिआर अनुसार ३७ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान छ। रंगशाला प्रवेशका लागि चार वटा प्रवेशद्वार र चारैतर्फ १२ देखि २० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको प्यारापिट निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ।
विशेषगरी फुटबल ग्राउन्ड हुने रंगशालामा त्यसबाहिर एथ्लेटिक्स ट्रयाक, भलिबल, बास्केटबल, टेनिस कोर्ट, स्विमिङ पुल लगायत संरचना पनि निर्माण हुनेछन्।
