राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सोमबार पनि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ।
पटक-पटक हेर्न नमिल्नेमा परेपछि आइतबार मात्रै मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो।
पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट एक साथ राखिँदै आएको थियो।
रवि लामिछानेका वकिलहरूले अनुरोध गरेपछि उक्त इजलासले हेर्न नमिल्नेलाई तर्काएर हेर्न मिल्नेले गोला तान्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश गर्यो।
त्यसअनुसार नै सोमबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेस भयो।
इजलासको चौथो नम्बरमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैथियो।
आइतबारको आदेशपछि इजलासमा पक्कापक्की सुनुवाइ हुनेमा रवि र छविका वकिलहरू आश्वस्त थिए।
बहसका लागि रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिलकुमार पन्त, रमण श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, सर्वोच्चकै बार अध्यक्ष मेघराज पोखरेल, अधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र सुदिक्य पन्त इजलासमा उपस्थित थिए।
तर सुनुवाइ सुरू नहुँदै उक्त इजलासले पनि हेर्न नमिल्नेमा राख्यो।
अधिवक्ता कँडेलका अनुसार छविलाल जोशीका वकिल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय नातेदार परे।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेयका आफन्त परेको भन्दै हेर्न नमिल्ने बताएका हुन्। ‘हामी बहस गर्न तयार नै भएर गएका थियौं। तर आफन्त परेपछि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो,’ अधिवक्ता कँडेलले भने।
सामान्यत: बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ तर लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट योसँगै छैटौं पटक हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो।
रविकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
सुरूमा वैशाख ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको थियो। तर उक्त इजलासले हेर्न मिलेको थिएन।
वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
वैशाख २८ गते न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल, वैशाख ३० गते हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ र वैशाख ३१ गते नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।
आइतबार (जेठ ४ गते) न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पनि हेर्न नमिल्ने राखेको हो।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए।
त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशसँगै चैत २२ गते नै साँझ काठमाडौंस्थित हात्तीगौडा निवासबाट प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी रूपन्देही पुर्याएर कारागार चलान गरेको थियो।
