नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सगरमाथा आधार शिविरबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाएका छन्।
महामन्त्री शर्माले सोमबार जलवायु परिवर्तन र हिमाली जीवन, पर्यटन र सरकारसँगका अपेक्षा सम्बन्धित पत्र पठाएको शर्माको सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तो छ पत्र;
सम्माननिय प्रधानमन्त्री,
केपी शर्मा ओलीज्यू,
‘सगरमाथा संवाद’मार्फत् सरकारले महत्त्वपूर्ण पहलकदमी लिएकोमा यहाँलाई विशेष बधाई साथ सगरमाथाको काखबाट सादर अभिवादनसहित दुई पत्र पठाएको छु। पहिलो पत्र `जलवायु परिवर्तन´ सम्बन्धी र दोस्रो पत्र ‘हिमाली जीवन, हिमाली पर्यटन र सरकारसँगको अपेक्षा’ सम्बन्धित छ।
पूर्वनिर्धारित `सेमिफाइनल´ यात्रा बमोजिम वैशाख २० मा लुक्ला ओर्लिएर ६ दिन पैदल पश्चात् म सगरमाथा बेसक्याम्प पुगेँ। आरोहण प्रशिक्षणले दिएको ऊर्जा पश्चात् जोखिमपूर्ण खुम्बु आइसफल पार गर्दै पहिलो र दोस्रो आधार शिविरमा बास बस्दै तेस्रो आधार शिविर (७२०० मिटर) छेउसम्म पुग्ने अवसर मिल्यो। अहिले बेसक्याम्प हुँदै राजधानी फर्किन लाग्दैछु। यसबीचमा मैले जे देखेँ, बुझेँ, अनुभूति गरेँ र आवश्यक ठहर्याएँ ती विषयहरूमा म दुई खण्ड अर्थात् दुईभिन्न पत्रमार्फत् सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
जलवायु परिवर्तन र न्याय: नेपालले गर्नुपर्छ नेतृत्व
१) ०८१ मंसीरमा लोबुचे हिमाल आरोहण र अहिले सगरमाथाको काखमा पुगेको बेला मैले जलवायु परिवर्तनको असरलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ। हाम्रा हिमाल दिग्विजय हासिल गरेर उभिए जस्तो पुरानो अवस्थामा छैनन्। एकातर्फ सेताम्ये हिमाल देखिँदै गर्दा अर्कातर्फ काला भित्ताहरू बढ्दै गएका छन्। हिउँ घट्दो छ, हिमपहिरो बढ्दो छ, हिमतालहरू अस्थिर बनिरहेका छन् र जोखिममा परिरहेका छन् मानव बस्तीहरू। यस्तो कारूणिक दृश्यले गम्भीर प्रश्न उब्जाउँछ- यही परिस्थिति रहिरहे अबको केबल डेढ-दुई दशकमा कस्तो हालतमा पुग्नेछन् हाम्रा हिमालहरू? आउँदो पुस्तालाई हामी सुन्दर हिमाल सुम्पन्छौं कि काला पहाडहरू?
२) कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने तर नगरेको सजाय भोग्नुपर्ने यो अवस्था हाम्रा लागि अत्यन्तै दु:खद र अन्यायपूर्ण छ। यस्तो बेला ‘सगरमाथा संवाद’ महत्त्वपूर्ण सुरूवात भएको छ तर मलाई लाग्छ अब हामीलाई दुई वर्ष पछिको अर्को सम्मेलन कुर्ने सुविधा छैन। आफ्ना हिमालसँगै सिंगो विश्वको चिन्ता गरेर विश्वव्यापी रूपमा नेपालले संवाद, दबाब र नेतृत्व विस्तारित गर्नुपर्छ।
३) जलवायु परिवर्तनको असर पृथ्वीको हरेक भेगले भोगिरहेका छन्। अस्ट्रेलियाले केहि बर्षअघि र क्यालिफोर्नियाले केही महिनाअघि भीषण आगलागी व्यहोरे। दुबईले अनपेक्षित बाढी सामना गर्नुपर्यो। साउदी अरबमा हज गर्न गएका हजार बढी तिर्थालुको मृत्यु गत बर्षको जुनमा ५५ डिग्रीको अत्याधिक तापक्रमका कारण भयो। यी सबैका पछि जलवायु परिवर्तनकै कारण रहेको बैज्ञानिक अध्ययनहरुले पुष्टि गरेका छन्। गत असोजमा हामीले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको ठिक एक वर्ष अघिको असोजमा २३ भारतीय सैनिक सहित १०० जना बेपत्ता बनाउने गरी टिस्टामा आएको बाढी जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको अत्यधिक वर्षाकै परिणाम थियोl जलवायु परिवर्तनले पुर्याउँदै गरेका यी असर उत्कर्ष होइनन्, सुरूवात हुन्। अबको पुस्तालाई हामी कस्तो पृथ्वी हस्तान्तरण गर्नेछौं भन्ने गम्भीर प्रश्न विश्वमञ्चहरूमा राख्दै नेपालले `सबै विमतिभन्दा माथि जलवायु सहमति´ मा सहकार्यको विस्तारित पहल गर्नुपर्छ।
४) विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लुएमओ) ले सन् २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष घोषणा गरे सँगै, पहिलो पटक विगत १७५ वर्षमा पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा, सबैजसो देशले सहमति जनाएको र नेपालले पनि २०७३ साल असोज १८ गते संसदबाट अनुमोदन गरेको पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्त नहुने हो कि भन्ने गम्भीर चिन्ता बढेको छ।
५) अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले केहि वर्षअघि गरेको एक अध्ययनअनुसार हिमालय क्षेत्र का ४७ वटा हिमताल बिस्फोटको उच्च जोखिममा छन्, जसमध्ये २१ वटा नेपालमै रहेका छन्। यी जुनसुकै समय बिस्फोट हुन सक्ने हुदा यसले मानव बस्तीलाई ठूलो क्षति पुर्याउने, उच्चजोखिम अवस्थामा छन्। यस्तो अध्ययन पश्चात् गम्भीर सतर्कता हामीले अपनाएको भए सायद थामेमा हामीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने थिएन। सोलुखुम्बुको नाम्चेबाट उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र थामेमा गत बर्षको साउनमा दुई हिमताल बिस्फोट भएर ठूलो क्षति पुग्यो।
थामेमै ५ वटा हिमताल छन्, दुई वटा जोखिम स्थितिमा छन्। मेलम्चीको घाउ अझै निको भएको छैन। जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विश्वमंचमा दबाब दिइरहँदा सरकारले जोखिमका वस्तीको रक्षा, व्यवस्थापन र सम्भाव्य स्थानान्तरणको प्रश्नलाई `नागरिक रक्षा पहिलो प्राथमिकता´ का रूपमा लिएर तिनै तहको सहभागितामा गम्भीरतापुर्वक कार्य गर्नुपर्छ।
६) सिंगो विश्वलाई एउटा इकाई मानेर त्यही रूपमा विश्वव्यापी असर जलवायु परिवर्तनले गर्ने हुँदा हामी यसबाट अछुतो रहन सक्दैनौं तर यसको प्रतिरक्षामा `जलवायु अनुकूलन रणनीतिहरू´ निर्माण गर्नुपर्ने र तिनवटै तहका सरकारहरुको साझा र संगठित पहलमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हामी निभाउन सक्दछौं। सरकारले आफुभन्दा बाहिर रहेका दल, समूह र समुदायलाई पनि वृहत्तर सहकार्यमा समाहित गर्न सक्नुपर्छ।
७) `सगरमाथा संवाद´ ले विकसित गरेको उचाई अब कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने ठुला राष्ट्रहरुसंग खुल्ला संवाद र नीतिगत दबाबमा रूपान्तरण हुन आवश्यक छ। यसका लागि विश्वमञ्चमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू नेपालले प्रस्ताव गरेर निश्चित बुँदाहरुसाथ विश्वको नेतृत्व दृढ ढंगले गर्न नेपाल अग्रसर हुनुपर्दछ।
८) `कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने राष्ट्रहरूको सहकार्य मञ्च´ आजको मितिमा अत्यन्तै समन्वय र जिम्मेवार ढंगले विश्वमञ्चमा अस्तित्वमा आउन जरूरी छ। यसले एकातर्फ कार्बन उत्सर्जन कम गरेर पनि अन्यायमा परेको अनुभुती गरेका राष्ट्रहरूलाई न्याय दिलाउन मद्दत गर्नेछ भने अर्कातर्फ कार्बन उत्सर्जन बढी गरिरहेका ठूला राष्ट्रहरुलाई निश्चित दबाबमा राख्न योगदान गर्नेछ।
९) यात्राको दौरानमा मैले देखेका कारूणिक परिदृष्यहरू, सुनेका स्थानीयहरूका अनुभवहरू र वैज्ञानिक तत्थ्यहरूले एउटै कुरा संकेत गर्छन— निरन्तर बढ्दै गएको तापक्रमलाई नियन्त्रण नगरी दीर्घकालीन र स्थायी समाधान सम्भव छैन। यही कारणले जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका हिसाबले जिम्मेवार राष्ट्रहरूलाई उत्सर्जन तत्काल तथा प्रभावकारी रूपमा घटाउन ठोस पहलका लागि कुटनीतिक संवाद, सार्वजनिक आह्वान र नीतिगत दबाब सृजना गर्न `सहकार्य मञ्च ´ महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ बन्न सक्दछ।
१०) कतिपय ठूला राष्ट्रहरूबाट कार्बन उत्सर्जन भारी मात्रामा कटौतीको समय-सारिणी सहितको प्रतिबद्धता जो आएको छ त्यसलाई यथासमयभित्र कार्यान्वयन गराउन `वाच डग´ को भूमिका तथा प्रतिबद्धताबाट बाहिरिएका या प्रतिबद्धता भन्दा पर रहेका राष्ट्रहरुलाई गम्भीर दायित्व बोधमा विविध ढंगले समन्वयमा ल्याउन सहकार्य समूहका राष्ट्रहरूले एक्यबद्ध भूमिका निभाउनु सक्नेछन्।
११) जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न `कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने राष्ट्रहरुको सहकार्य मञ्च´ को विश्वस्तरित नेतृत्व सुरूआत सगरमाथाको देश नेपालले गर्न सक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ। यसका लागि विशेष कुटनीतिक र राजनीतिक पहलकदमी लिन स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रभावी भूमिका निभाउनु पर्दछ भन्ने मेरो सुझाव छ।
१२) सहकार्य मञ्च गठन हुनुपूर्वको अवस्थामा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई, उनीहरूको प्रतिबद्धता अनुरूप, नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूलाई आवश्यक वित्तीय स्रोत, प्रविधि, तथा सीप उपलब्ध गराउन नेपालले खुला रूपमा र दृढ आग्रह गर्नुपर्दछ।
१३) जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी भए पनि हाम्रो जस्तो विशिष्ट भूगोल जहाँ, झापाको केचनकबल (समुन्द्र सतहबाट ६० मिटर) देखि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८८४८.८६ मिटर) सम्म फैलिएको विविधता छ, जहाँ विश्वका अधिकांश देशहरूले फरक–फरक रूपमा भोग्ने जलवायु संकटहरू हामीले एउटै भूमिमा एकसाथ झेल्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा, जब शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि छुट्याइएको स्रोतसमेत जलवायु संकटसँग जुध्न खर्च हुन थालेको छ, अब सामान्य र नियमित प्रतिक्रिया पर्याप्त छैन। जलवायु परिवर्तनलाई ‘जलवायु संकटकाल’ को रूपमा बुझी, त्यसअनुसार गहिरो प्रतिबद्धता, तीव्रता, र समन्वयका साथ सम्बोधन गर्नु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो।
१४) जलवायु संकटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा जाँदै गर्दा सरकारले प्रत्यक्ष जुधिरहेका हिमालकर्मीहरूलाई व्यापक प्रोत्साहन र संरक्षण गरेर अघिबढ्ने नीति लिन जरूरी छ। आइसफल डाक्टर, व्यवसायिक आरोही, आरोहण संस्था, उद्वारकर्मी, श्रमजीवी भरिया हुँदै यो क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई राज्यले नजिकबाट चिन्न र तिनको पीडामा मल्हम लगाउन जरूरी छ। ( म यसबारे दोस्रो पत्रमा लेख्नेछु)। यहाँ यत्ति मात्र शोध्न चाहन्छु- यी जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्न सकिएन भने अबको दशकमा हिमाल त रहला तर सेवा गर्ने हात रहेनन् भने तब आरोहण पर्यटन कसरी बांच्न सक्ला?
१५) सरकारले प्रथम सगरमाथा आरोही तेन्जिङ शेर्पालाई राष्ट्रिय विभुति घोषणा गरेकोस्। एडमण्ड हिलारीलाई मरणोपरान्त `मानार्थ नागरिक´ ले सम्मानित गरोस्। यी दुवै व्यक्तित्वले त्यो बेला सगरमाथा आरोहण गर्दा र आजको हिमालमा फरक छ। अत `हिजोको जस्तै हिमाल, खोजि´ अभियानमा मृत्यु पश्चात् पनि तेन्जिङ र हिलारीको नाम र कामको उपयोग हुनसक्दछ। तेन्जिङ शेर्पालाई राष्ट्रिय विभूति बनाउँदा त्यसले सम्पूर्ण आरोही र हिमालकर्मीको सम्मानमा एकमुष्ट योगदान समेत पुग्नेछ।
१६) कामिरिता शेर्पा र आप्पा शेर्पा जस्ता जीवित योद्धाहरू हाम्रो माझमा हुनुन्छ। पहिलो पटक आरोहण गर्दाको हिमाल र ३१ औं पटक आरोहण गर्न लाग्दाको हिमाल बिचको फरक विश्वमंचमा नेपालको प्रतिनिधि भएर कामिरिताले राख्न सक्नुहुन्छ। २१ पटक चढेका आप्पा या अन्य हिमाली योद्धाहरूले हिमालको चुनौती मात्र होइन हिमाल रक्षा गर्न गर्नुपर्ने विविध उपाय प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छl मेरो सुझाव छ, सोही क्षेत्रमा कार्यरत योद्धाहरू सम्मिलित गराएर `Save Himalaya´ अभियानको गठनपनि सरकार स्वयंले गराउनु पर्दछ । `सगरमाथा संवाद´ को स्थानीय परिकल्पना कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण सहयोगी संस्था बन्न सक्नेछ त्यो अभियान।
१७) `सगरमाथा संवाद´ मा हिमालको फोहोर व्यवस्थापनले कत्तिको स्थान पायो? मैले यकिन गर्न सकिन तर मैले प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाले जे देखेँ त्यसबमोजिम मेरो आग्रह छ, यस बारेका नीतिहरू कार्यान्वयन, प्रोत्साहन र कडाइमा थप ध्यान राज्यले पुर्याउन जरूरी छ। सरकारले सबै हिमालमा उत्तिकै दृस्टी पुर्याउन जरूरी छl
१८) संसारका ८ हजार मिटर माथिका १४ मध्ये ८ वटा हिमाल (सगरमाथा, ल्होत्से, मकालु, कञ्चनजंगा, चोयु, धवलागिरी, मनास्लु र अन्नपूर्ण) नेपालमा हुनु साँच्चैनै हाम्रा लागि वरदान होl यसबाहेक पनि हाम्रो गौरवको खातामा अन्य सयौं हिमाल छन्l `जलवायु परिवर्तनले असर गर्दैछ´ हामी काठमाडौमा बसेर सजिलो टिप्पणी गरिदिन्छौंl सरकारले समग्रमा हाम्रा हिमालहरूको अवस्थाका बारेमा नियमित अनुगमन गर्ने भरपर्दो संयन्त्रको विकास गरोस् l सँगैमा आरोहण हुने हिमालका बेसक्याम्पहरूमा सरकारको उपस्थिति सुनिश्चित गराओस्।
१९) लोबुचे हिमालको शिखरदेखि सगरमाथाको काखसम्म पुग्दैगर्दा मेरो निष्कर्ष छ प्रधानमन्त्रीज्यू- हिमाललाई हामीले आयआर्जनको महत्त्वपूर्ण सम्पदा मात्रै सोच्यौं कि, यसलाई जलमल गर्नुपर्छ/गोडमेल गर्नुपर्छ भनेर कमै सोच्यौं कि। जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले हामीलाई ब्युँझाएको बेला, प्रधानमन्त्री तहबाट नै नीति र योजना सहित अपिल होस्- आउ हाम्रा हिमालहरूको गोडमेल र संरक्षण गरौं l यी हिमाल सौन्दर्य मात्र होइनन्, हाम्रो सान-मान-स्वाभिमान र गौरबका प्रतीक पनि हुन्l
प्रधानमन्त्रीज्यू,
जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सिंगो संसारलाई घच्घच्याउँ, अनुरोध र दबाब दुवै मार्ग अपनाउँl अनि संसारलाई भनौं- यो संसारलाई जोगाउने हो भने सबभन्दा पहिले हाम्रा उच्च हिमालहरू जोगाउन जरूरी छ।
विश्वप्रकाश शर्मा
सगरमाथा बेसक्याम्पबाट।
