प्रवासी भुटानी मानव अधिकारवादी संस्था भुटान वाचले हालसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत र गम्भीर भुटान मानवअधिकार प्रतिवेदन २०२५ सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भुटानमा शान्ति र स्थायित्वको आवरणमा लुकेको शासन, जातीय भेदभाव, जबर्जस्ती निष्कासन र अधिनायकवादको गहिरो चित्र प्रस्तुत गरिएको भुटान वाचले जनाएको छ।
‘यो प्रतिवेदन पीडितहरूको बयान, उपग्रह अनुसन्धान, संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेज र फिल्ड प्रतिवेदनहरूमा आधारित छ। यसले मनोमानी थुना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, प्रेस स्वतन्त्रताको निषेध र हजारौं ल्होत्साम्पा (नेपाली मूलका भुटानीहरू) लाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई उजागर गरेको छ,’ भुटान वाचका संयोजक राम कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्।
प्रतिवेदनका अनुसार भुटानका विभिन्न जेलहरूमा हाल कम्तीमा ३५ राजनीतिक बन्दीहरूले जेल जीवन बिताइरहेका छन्। जसमध्ये कतिपय त तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि थुनामा रहेको भुटान वाचले बताएको छ।
सन् १९९० को दशकको सुरूवातमा लोकतन्त्र, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका कारण उनीहरू गिरफ्तार गरिएका हुन्।
निष्पक्ष सुनुवाइबिना र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत उनीहरूलाई कडा सजाय सुनाइएको थियो।
ती राजबन्दीहरूलाई अझै पनि कानुनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा र परिवारजनसँग भेटघाटबाट वञ्चित गरिएको भुटान वाचले बताएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्किङ ग्रुप अन आर्बिट्ररी डिटेन्सन (डब्ल्यूजिएडी) ले ती थुनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गैरकानुनी ठहर गर्दै तत्काल रिहाइ र क्षतिपूर्तिको मागसमेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै ३० र ३२ वर्षसम्म थुनामा राखिएपछि रामबहादुर राई र मधुकर मोंगरलाई क्रमशः २०२३ र २०२४ मा जेलमुक्त गरिएको थियो। तर उनीहरूलाई आफ्नै समुदायमा फर्कन नदिई जबर्जस्ती नेपाल पठाइएको थियो। त्यो पनि उनीहरू भुटानमै जन्मिएका र अरू कतै कानुनी मान्यता नभएका अवस्थामा।
‘यस किसिमको निर्वासन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरू—राष्ट्रियता सम्बन्धी अधिकार, जबर्जस्ती निर्वासन गर्न नपाइने अधिकार र आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो,’ प्रतिवेदनको ठहर छ।
भुटानी मानवअधिकार अभियन्ताहरू लोकनाथ आचार्य, बमबहादुर तिवारी लगायतलाई शाही भुटानी प्रहरीले गिरफ्तार गरेको र उनीहरू अझै बेपत्ता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा २०२३–२०२४ को घटनाहरू मात्र समेटिएकाले विस्तृत विवरण अटाउन नसकेको भुटान वाचले बताएको छ।
डब्ल्यूजिएडीको औपचारिक अनुरोधपछि पनि सरकारद्वारा कुनै जानकारी नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। साथै उनीहरूको अवस्थाबारे मौनता यातनाविरूद्धको सन्धि र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्न निषेध गर्ने सन्धिको गम्भीर उल्लंघन भएको भुटान वाचको निचोड छ।
सन् २०१९ यताकै सबैभन्दा गम्भीर कुरा भनेको भुटानका जेलहरूलाई पूर्णरूपमा बाह्य निरीक्षण बाट वञ्चित गरिनु रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
‘बन्दीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका अनुगमनकर्ताहरूलाई केवल सकारात्मक कुरा मात्र भन्न दबाब दिइएको थियो र साँचो बोलेमा कारबाही हुने धम्की दिइएको थियो। गोप्य अन्तरवार्ता गर्न नपाएकाले निरीक्षण प्रभावहीन रह्यो। भुटानमा कुनै स्वतन्त्र मानवअधिकार संस्था वा आयोग छैन। डब्ल्यूजिएडीले स्वतन्त्र अनुगमन र कानुनी संरक्षणको आग्रह गर्दा पनि सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी अनुगमन गर्ने संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सका अनुसार भुटानको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०२२ मा ३३औं स्थानबाट खस्कँदै २०२५ मा १५२औं स्थानमा पुगेको छ। यसको कारण आपराधिक मानहानी कानुन, सरकारी विज्ञापन फिर्ता, सम्पादकीय हस्तक्षेप र २०२३ मा भुटान मिडिया काउन्सिलको विघटन रहेको भुटान वाचले बताएको छ।
‘भुटानमा स्वतः सेन्सरसिप व्यापक छ र आलोचनात्मक स्वरहरू दबाइँदै गएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
१९९० को दशकदेखि सुरू भएको जातीय भेदभाव अझै जारी रहेको र अझै पनि भुटानमै बसी रहेका नेपाली मूलका हजारौं ल्होत्साम्पा नागरिक नागरिकता, जमिनमाथिको स्वामित्व, मतदान, शिक्षा र सरकारी सेवाबाट वञ्चित बन्नुपरेको भुटान वाचले बताएको छ।
यो स्थिति समाधान गर्ने कुनै कानुनी वा प्रशासनिक व्यवस्था नभएको र सरकारद्वारा सबै अन्तर्राष्ट्रिय अपीलहरू अस्वीकृत गरिएको पनि भुटान वाचले बताएको छ।
९० हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीहरू विश्वभर पुनर्वास गरिएका छन्। तर अझै सात हजार जना पूर्वी नेपालका दुई क्याम्पमा आश्रित छन्। भुटानले तेस्रो पक्ष वार्ता अस्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको समाधान प्रयासलाई पनि असफल बनाएको भुटान वाचले जनाएको छ।
‘यसले हजारौं शरणार्थी युवाहरूलाई गरिबी, अवसाद, शोषण र मानव तस्करीको जोखिममा पारेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०२३ मा घोषणा गरिएको गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी (जीएमसी) परियोजना पूर्व ल्होत्साम्पा परिवारहरूको जबर्जस्ती कब्जा गरिएको जमिनमा निर्माण भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘परियोजना सुरू गर्नु अघि न त सार्वजनिक परामर्श गरियो न कुनै मुआब्जा नै दिइयो। यो परियोजना इतिहासको अन्यायलाई विकासको नाममा दोहोर्याउने प्रतीक बनेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भुटानको स्वतन्त्रताको स्थितिलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रोक, स्वतन्त्र नागरिक समाजमाथि नियन्त्रण, ट्रेड युनियन वा सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी अधिकारको अभाव र हरेक महिना झन्डै ५,००० जना भुटानीहरूको विदेश पलायन आदिले झल्काउनले प्रतिवेदनमा बताइएको छ।
भुटानले सन् २०२४ को युनिभर्सल पिरिअडिक रिभ्यु (युपीआर) मा गरिएका २०३ मध्ये ६८ सिफारिसहरू अस्वीकार गरेको थियो। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (आइसीसीपीआर) को अनुमोदन, राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ र बेपत्ता अभियन्ताहरूको अवस्थाको खुलासा, स्वतन्त्र जेल अनुगमनको अनुमति, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको संरक्षण, नागरिकता विहीन र अल्पसंख्यकहरूको अधिकार मान्यता, पेरिस सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र मानवअधिकार आयोग गठन थियो।
यस प्रकारको अस्वीकारले भुटानको अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वमा रुचि नरहेको प्रमाणित गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भुटान वाचले सबै राजनीतिक बन्दीको तुरुन्त रिहाइ र बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थाको खुलासा गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका इच्छुक भुटानीहरूको पुनःस्थापन, सबै कारागारहरूको स्वतन्त्र निरीक्षण गर्न अनुमति, जबर्जस्ती निष्कासन अन्त्य र निर्वासितहरूलाई स्वदेश फर्कन अनुमति दिन पनि भुटान वाचले माग गरेको छ।
त्यस्तै ल्होत्साम्पा समुदायलाई नागरिकता प्रदान गेलेफु परियोजना तत्काल स्थगन गरी जमिन दाबीको अनुसन्धान प्रेस स्वतन्त्रताको पुनःस्थापना, स्वतन्त्र मिडिया निगरानी पुनः सञ्चालन गर्न, सबै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिको अनुमोदन र युपीआर सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, विदेशी पासपोर्ट लिएका भुटानीहरूलाई परिवार भेट्न र देश भ्रमणको अनुमति दिन पनि माग गरेको छ।
-1749440995.webp)
