संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हेरफेरमा छानबिन गर्न गठित समितिले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
समितिलाई दिएको म्याद आइतबारसम्म छ। त्यसैले समितिका सांसदहरूले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन लागेका छन्।
आइतबार बिहान पनि समितिका सांसदहरूबीच कुराकानी भएको थियो। अहिले दिउँसो पनि कुराकानी गर्ने भने पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू उपस्थित छन् तर सत्तापक्षका सांसदहरू छैनन्।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट सांसद जीवन परियार, सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) बाट नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्ती तथा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की छन्।
समिति सभापति कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियार छन्।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले आफूहरू सत्तापक्षका सांसदहरूलाई कुर्दै बसे पनि सत्तापक्षका सांसदहरू सम्पर्कमा नआएको गुनासो गरेका छन्।
‘प्रतिपक्षी दलका हामी ३ जना सांसदहरू यहाँ छौं, सत्तापक्षका साथीहरू निस्कनुभयो, कसको फोन आएर निस्कनुभएको हो, कहाँ जानुभएको हो थाहा छैन। फोन पनि उठाउनुहुन्न,’ एक सांसदले भने।
कुलिङ पिरियडमा कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामाको दुई वर्षसम्म नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था राखे पनि प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुँदा उक्त विषयमा हेरफेर भएको पाइएको थियो। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन समिति बनाएका थिए।
कुलिङ पिरियडमा मानवीय त्रुटिलगायत विषय राखेर प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ। तर राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले फरक मत लेख्ने चेतावनी दिइरहेकी छन्।
यो पनि: सांसदहरूले हंगामा मच्चाएको कुलिङ पिरियड षड्यन्त्रको 'मक्सद' के?
-1746009348.jpg)
