नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित १० दलले निर्वाचन आयोगले स्वमूल्यांकन कार्यविधिमार्फत् दुई दल (नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को बर्चस्व संस्थागत गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा नेपाल, जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टीलगायत १० राजनीतिक दलले आयोगले ल्याएको स्वमूल्यांकन कार्यविधिको विरोध गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पनि निर्वाचन आयोगले ल्याएको स्वमूल्यांकन कार्यविधिप्रति असहमति जनाएका छन्। आयोगले उक्त कार्यविधिमाथि आजसम्म सुझाव पठाउन दलहरू र सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको थियो।
‘राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी निर्वाचन आयोगद्वारा मस्यौदा गरिएको राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२ प्रति हामी राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मविपरीत छ। संघीय कानुन दुरुपयोग गर्दै प्रत्यायोजित विधायनको नाममा छुट्टै ऐनजस्तै कानुन मस्यौदा गरेर निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्को क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको हुँदा यसप्रति हाम्रो स्पष्ट असहमति तथा विरोध छ। बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्ममा आघात पुर्याउँदै दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्न खोज्ने यो प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
१० राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा यो कार्यविधि कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन भन्ने साझा धारणा बनाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
१० राजनीतिक दलले उक्त कार्यविधिको मस्यौदालाई अघि बढाउने कार्य तुरून्त रोक्न माग गरेका छन्। ‘संविधान, विद्यमान कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको सम्मान गरियोस्। अन्यथा, हामी यसविरुद्ध थप राजनीतिक तथा कानुनी कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं,’ उनीहरूले भनेका छन्।
उनीहरूले चार वटा कारण पनि अघि सारेका छन्।
१. नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्दै निर्माण गरिएको संवैधानिक संरचनाभित्र दलीय स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा राज्यका आधारभूत सिद्धान्त हुन्। यो मस्यौदामा आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वले 'राजनीतिक दलको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने व्यवस्था' प्रास्ताव गरेको छ जसले राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै दलहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्ने सम्मको खतरा उत्पन्न हुने देखिन्छ।
२. उक्त कार्यविधिको शिरखण्डमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६१ लाई आधार मानेर कार्यविधि तयार गरिएको उल्लेख छ। तर ऐनको उक्त प्रावधानले सोही ऐनको कार्यान्वयन र प्रयोग गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको हो। यसरी अन्य छुट्टै प्रयोजन र विषयवस्तु राखि कार्यविधि बनाउन मिल्दैन।
यो मस्यौदा प्रत्यायोजित विधायनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत, प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजित गरेर, छुट्टै प्रशासनिक समिति बनाएर राज्यको कोष खर्च गरेर, संघीय कानुनले दिए भन्दा बढी आयोगको अधिकार बढाएर, राजनीतिक दलको अधिकार नियन्त्रित शैलीमा कटौती गरेर, संघीय संसदको अधिकार आफैँ प्रयोग गर्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिकूल प्रयास भएकाले प्रारम्भिक दृष्टिमै गलत मनसाय सहित आएको हाम्रो ठहर छ। यो कार्यविधि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको अतिरिक्त अर्को ऐन जस्तै कानुन निर्माण गर्ने मनसायले मस्यौदा गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
३. मस्यौदाभित्र समेटिएका २७ वटा दफा र ४ वटा अनुसूचीहरू संविधान र ऐनले सुनिश्चित गरेको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने अभिप्रायबाट निर्देशित छन्।
४. यस कार्यविधिले शक्ति पृथकीकरण, जनताको सार्वभौमिकता र राजनीतिक दलको आन्तरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन र अनुगमन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने हो, संवैधानिक निकायले प्रशासनिक आदेशमार्फत गर्न मिल्दैन। आयोगले उपलब्ध गराएको कार्यविधिको मस्यौदाले दलहरूको संवैधानिक अस्तित्व र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
-1746009348.jpg)
