राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीभित्र देखिएको मतभेदतर्फ लक्ष्य गर्दै कसैले पार्टी विभाजन गर्ने तागत नराख्ने बताएका छन्। उनले अहिले राप्रपा विभाजन गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेकोसमेत बताए।
अध्यक्ष लिङ्देनले असार २५ गते अनुशासन समिति अध्यक्षबाट नवराज सुवेदीलाई, प्रवक्ताबाट सगुनसुन्दर लावतीलाई पदमुक्त गरेका थिए भने साउन २ गते उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्यबाट मुकुन्दश्याम गिरीलाई पदमुक्त गरेका थिए।
अध्यक्षले स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई आफूहरूलाई पदमुक्त गरेको भन्दै सुवेदी, लावती र गिरी निर्वाचन आयोग गएका छन् भने आयोगले यस विषयमा के भएको हो जानकारी गराउन राप्रपालाई पत्र काटेको छ।
अध्यक्ष लिङ्देनले फरक विचार राख्नेहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र जिम्मेवारीविहीन बनाउन खोजेको भन्दै उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्री धवल शम्शेर राणा र कुन्तिकुमारी शाहीलगायतले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्दै नेताहरूमाथि गरिएका कारबाही फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन्।
तर अध्यक्ष लिङ्देनले मनोनीत पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सकिने तर्क गर्दै आएका छन्। कसैलाई यस विषयमा चित्त नबुझे पार्टीका बैठकमा कुरा राख्न सक्ने तर शुभेच्छुकहरूलाई भ्रम पर्ने गरी प्रचार गर्न नहुनेमा लिङ्देन छन्।
उनले पार्टीभित्र कसैलाई केही चित्त नबुझे पार्टी फुटिहाल्छ जस्तो गर्न नहुने पनि बताए।
‘यो पार्टीलाई मैले बारम्बार भनेको छु, विभाजन गर्ने कसैसँग तागत पनि छैन र विभाजन गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। अब राप्रपा कहिल्यै विभाजित हुँदैन। पार्टी विभाजन गर्ने लामो समयदेखि एउटा प्रवृति थियो। चित्त नबुझ्नेबित्तिकै अर्को पार्टी खोलिहाल्ने, फुटाइहाल्ने त्यो चिज मेरो कार्यकालमा आएन र त्यो देखिने गरी केही भएको थिएन तर कहिलेकाहीँ त्यो प्रवृत्तिको अवशेष देखिने कोसिस गर्छ तर अब त्यो सम्भावना पनि छैन राप्रपामा र म यति नै भन्छु यो विषय चाहीँ हामी पार्टी मै बसेर टुङ्याउँछौँ,’ न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष लिङ्देनले भने।
उनले कार्यशैलीबारे चित्त नबुझे महाधिवेशनमा गएर नेतृत्वमाथि नै चुनौती दिन सकिने पनि बताए। राप्रपाले २०७८ मंसिरमा महाधिवेशन गरेको थियो। चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि राप्रपाले विधानअनुसार एक वर्ष म्याद थप गरी आउँदो वर्ष महाधिवेशनको तयारी गरेको छ।
राप्रपाभित्र अहिले देखिएको मतभेद पनि महाधिवेशनको तयारीकेन्द्रित रहेको दाबी नेताहरूको छ। मुख्यगरी अध्यक्ष लिङ्देन र महामन्त्री धवल शम्शेर राणाबीच विभिन्न विषयमा मतभेद देखिन्छ।
अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीको आन्तरिक विषय सञ्चारमाध्यममा लैजाने, शुभेच्छुकमा भ्रम पार्ने जस्ता काम नगर्न पनि नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
‘त्यो विवादका पार्टका रूपमा रहेका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु। पार्टी भनेको समान विचारका मानिसहरूको अथवा विचार मिल्ने मानिसहरूको संगठित संस्था हो। त्यसमा केही अनुशासन हुन्छ, केही पद्धती हुन्छन्। कमिटी प्रणाली हुन्छ। चित्त नबुझेका विषय कमिटीमा छलफल गर्ने, छलफलछि निस्किएको निष्कर्षलाई सबैले मानेर जाने, त्यसमा आफ्ना कुरा पारित हुन सकेन अल्पमतमा परियो चित्त बुझेन भने महाधिवेशनमा गएर टुंगो लगाउन सकिन्छ। नेतृत्वमाथि नै विश्वास भएन, नेतृत्वसँगै आफ्ना चित्त बुझेन भने नेतृत्वमाथि नै चुनौति दिने महाधिवेशनमा लाग्यो भने पनि पार्टीभित्र ती प्रक्रिया खुल्ला हुुन्छन् तर पार्टीको आन्तरिक विषय संचारमाध्यममा लैजाने, शुभेच्छुकहरुमा भ्रम पार्ने जस्ता काम गर्न अनुपयुक्त हुन्छ। सदाझैं हामी यो समस्यालाई समाधान गरेर लान्छौं,’ उनले भने।
आफूले गरेका कामहरू पार्टीको विधानअनुसार नै रहेको उनले दाबी गरे।
विधानले अध्यक्षलाई समिति गठन गर्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, पदाधिकारी तथा सदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्ने, परिचालित गर्ने लगायतका सुविधा दिएको र त्यसैअनुसार निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
‘यसमा मैले नयाँ काम गरेको होइन, त्यो। म अध्यक्ष भइकनको पहिलो काम पनि होइन, त्यो। नियमित रूपमा विभागहरूको हेरफेर गर्ने, जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने काम पहिले पनि भइराखेका हुन्थे। त्यही क्रममा यसपटक पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘यो पटक विभागहरूको हेरफेर गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ अहिले कम्प्लेन गर्नुभयो, चित्त बुझाउनुभएन। उहाँको मात्रै होइन धेरै मान्छेहरूको हेरफेर गरिएको थियो जिम्मेवारीबाट। पार्टीको विधानले नै अध्यक्षलाई दिएको सुविधा हो, विभिन्न समिति गठन गर्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, पदाधिकारीलाई, सदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्ने, परिचालित गर्ने अध्यक्षको जिम्मेवारी हो। त्योअनुसार नै गरेको काम हो।’
उनले असन्तुष्ट नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको विषयप्रति लक्ष्य गर्दै त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय भएको बताए।
‘निर्वाचन आयोगको कार्यक्षेत्र नै होइन, राप्रपाको प्रवक्ता को हुनुपर्छ, विभागको सदस्य सचिव को हुनुपर्छ, विभाग प्रमुख को हुनुपर्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको काम नै होइन,’ उनले भने।