सर्वोच्च अदालतले डिम्बको कारोबार रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म डिम्ब निष्कासन र भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठी समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सिआइबीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ढुंगानाले उक्त कार्य रोक्न आदेश दिएका हुन्।
‘बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्नु विपक्षीहरूको संवैधानिक कर्तव्य रहेको, बालिका तथा किशोरीहरू शोषण हुनसक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले यो विषय अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील र चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने प्रकृतिको भन्दै अग्राधिकार दिएको छ।
विपक्षीहरूलाई लिखित जबाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको सात दिनभित्र कुनै पनि पक्षले पेसी हटाउन नपाउने गरी अग्राधिकार दिइएको हो।
केही समयअघि बालबालिकाको डिम्ब बिक्री गरेको भन्दै सिआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो। दुई जना बालिकालाई केही रकम दिएर डिम्बको निष्कासन र बिक्री गरेको खुलेको थियो।
तर कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा अदालतले पक्राउ गरिएका होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिका पाँच जनालाई म्याद थप भएको थिएन।
सिआइबीले उनीहरूमाथि बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
-1746009348.jpg)
