विश्व बैंकको वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको जागिर छाडेर केही वर्षअघि नेपाल फर्केका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका छन्। यसअघि आयोगकै सदस्यका रूपमा काम गरिरहेका वाग्लेलाई बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। वाग्लेले यो नियुक्ति आफैंमा एउटा परिवर्तनको सुरुआत भएको बताएका छन्। योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष वाग्लेसँग सेतोपाटीका
रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
योजना आयोगमा तपाईंको नियुक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ?यो आफैंमा एउटा परिवर्तनको सुरुआत हो। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने एउटा पुरानो मान्यता थियो, मेरो नियुक्तिले अब राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन भएको देखिन्छ। यसले आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्न सक्ने युवालाई आयोग हाँक्न दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास राजनीतिक नेतृत्वमा आएजस्तो लागेको छ।
यो पनि हेर्नुहोस्:उपाध्यक्ष भएपछि अब तपाईंका योजना के–के छन्?हामीले छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ। केही समय आयोगमै बसेर काम गरेको अनुभवका आधारमा मलाई तत्काल पाँचवटा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
पहिलो, आयोगकै पुनर्संरचना आवश्यक छ। संघीय नेपालमा कस्तो खालको योजना आयोग बनाउने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले योजना आयोग असान्दर्भिक बनेको अरोप लागिरहेको छ। हामी मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर १५÷१६ मा झार्ने कुरा गरिरहेका छौं। यस्तो अवस्थामा आयोग मात्रै पुरानै संरचनामा रहिरहन सक्दैन। यसलाई वास्तविक ‘पोलिसी थिंक ट्यांक’को रूपमा विकास गरिनुपर्छ। पहिलेजस्तो मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई स्वीकृत, संशोधन र एकीकृत गर्ने काममा मात्र आयोग सीमित हुनुहुँदैन। यसको संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
दोस्रो, आयोगले गर्नुपर्ने मुख्य काम देशको दीर्घकालीन विकासको भिजन बनाउनु हो। जुन काम मन्त्रालयले प्रायः गरिरहेका हुँदैनन्। हामी सन् २०३० सम्मको विकासको भिजन बनाउने छौं। जुन भिजनमा अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उठ्ने रणनीति लगायत एकीकृत दिगो विकासका कुरा समेटिने छन्। सन् २०१४ मा मैले नै यो सुरु गरेको थिएँ। अब हामी नेपालको विकास लागि एकीकृत विकास रणनीति बनाउँछौं।
तेस्रो, आर्थिक सुधार हो। अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आर्थिक सुधारलाई अघि बढाउछौं। सबभन्दा पहिले नेपालमा वित्तीय अभ्यास खस्किँदै गएको छ। त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन मध्यकालीन खर्च संरचनामा हामी तुरुन्तै काम थालनी गर्छांै। योसँगै जोडिएका ऐन नियम, विदेशी लगानी, व्यापारजस्ता आर्थिक सुधारका काममा लाग्छौं।
चौथो, पूर्वाधार निर्माण हो। नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको गति एकदमै सुस्त छ। लरोतरो कामले यसमा तत्काल परिवर्तन हुने देखिन्न। त्यसका लागि ठूलै धक्का दिनुपर्छ। यसमा योजना आयोगले संयोजनकारी भूमिका खेल्छ। जहाँ बाधाअड्काउ हुन्छ त्यहाँ समन्वय र संयोजनको काम हामी गर्छौं।
पाँचौं कुरा, सहकार्यमूलक संघीयतामा काम गर्नुपर्छ। संघीय इकाईहरूमा दुई खर्बभन्दा बढी बजेट गएको छ। गाउँ र नगरपालिकाले बजेट बनाएका छन्। प्रदेशले पनि आफ्नो बजेट आफैं बनाउनु पर्नेछ। तिनले कसरी योजना बनाउँछन् भन्नेले हाम्रो विकासमा ठूलो महत्व राख्छ। उनीहरूको योजना र बजेट बनाउनमा पनि हामीले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ।
यीबाहेक हामीले अब तथ्यमा आधारित योजना विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। यो योजना आयोगकै सुधारसँग गाँसिएको छ। तथ्यांकमा आधारित रहेर वास्तविक समस्या के हो? कस्तो योजना चाहिन्छ? भन्ने सोचेर योजना बनाउनुपर्छ। भावना र लोकप्रियता योजना निर्माणको आधार हुनुहुँदैन। यसका लागि हामीले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई अझै सुदृढ गर्छौं। यसको मतलब हामी योजना आयोगलाई कर्मकाण्डी रहन दिँदैनौं।
योजना आयेगको उपाध्यक्ष भनेको नेपालको विकास दूत पनि हो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उसले नेपालका तर्फबाट आर्थिक विकास बहसमा भाग लिन्छ। उसले नेपालको विकासको आधिकारिक विचार प्रवाह गर्छ। त्यो भूमिका पनि मैले निर्वाह गर्नुपर्छ।
नेपालमा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र विकासका समस्या के के हुन्?विकास योजना निर्माणको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने र पहल गरिदिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले हो। यस प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी मात्र भएदिए पुग्छ। त्यति भएपछि जनतासँग ‘कन्सल्ट’ गरेर विज्ञहरुको सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। बिडम्बना, अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक तथा सामाजिक उल्झन सुल्झाउनमै समय बितायो। उसले आर्थिक विकास र एजेन्डामा समय दिनै सकेन।संक्रमणकालीन व्यवस्थामा कर्मचारी प्रशासनले पनि खुबी देखाउन सकेन। यस्तो अवस्थामा नीतिगत परिवर्तन र योजनाको कार्यान्वयमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्र आफैं पर्दा पछाडि मात्र बस्यो।
विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ?नेपालको विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले पनि स्वच्छ तवरले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सकेन। उसले उत्पादन तथा उद्योगमा देखाउन सक्नेजति सहभागिता देखाएन। हुन त यो राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव होला। निजी क्षेत्रलाई उत्प्ररेणाको मैदान दिने दायित्व त राजनीतिक नेतृत्वले नै हो, जुन भएन। यसको उदाहरण पञ्चायतमा निजी क्षेत्र पूरै बन्धक थियो, सन् ९० दशकपछि राजनीतिक वातावरण खुकुलो हुँदा त्यो क्षेत्र पनि फस्टायो तर त्यही रफ्तारमा सुधार अघि बढेको छैन।
लामो समय विदेशमा अध्ययन र काम गरेर तपाईं नेपाल आउँदा जाँगर बोकेर आउनुभएको थियो होला, त्यो अझै बाँकी छ?म स्वदेश फर्कनुअघि नै नेपालका समस्या र अप्ठ्याराप्रति पूर्ण रूपमा परिचित थिएँ। त्यसैले धेरै आशावादी भएर आएको थिइनँ। अहिले पनि निराश भएको अवस्था छैन। बरु यहाँ आएर काम गर्दा धेरै नयाँ कुरा सिकियो। पहिलेका सोचाइमा केही परिवर्तन आएका छन्। म समग्रमा आशावादी छु।
