दाङका शैक्षिक संघ संस्थाहरुको पठन पाठन सोमबार ठप्प भएको छ। विप्लव नेतृत्वको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगाएत विभिन्न विद्यार्थी संगठनले शुल्क बृद्धिको विरोधमा गरेको एक दिने शैक्षिक आमहड्तालले दाङका शैक्षिक संस्थामा पढाइ हुन नसकेको हो।
पढन् भनि विद्यालय पुगेका कतिपय विद्यार्थी विद्यालय बन्द देखेपछि घर फर्किरहेका देखिन्थे।
अनेरास्वयु (क्रान्तिकारी) का दाङ जिल्ला सचिव अमर खड्काले चर्कौ शुल्क बृद्धि फिर्ता, शैक्षिक दलालीकरण, निजीकरण, माफियाकरण र स्वदेशमै विदेशी पाठ्यक्रम पढाउने विद्यालयका विरुद्ध शैक्षिक आमहड्ताल घोषणा गरिएको बताए ।
त्रिविलगाएत देशैभरीका विद्यालयमा भइरहेको मनपरितन्त्र ढिसासुस्तीको विरोध तथा सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न वाहानामा लिइएको शुल्क, प्राविधिक शिक्षाको नाममा भइरहेको भ्रष्टचार तथा विदेशी पाठ्य पुस्तकमा आधारित अध्यान गराउने शैक्षिक संस्थाका विरुद्धमा एक दिने आमहड्ताल आह्वान गरिएको सचिव खड्काले सेतोपाटीलाई बताए।
उनले जेठ १९ गते नै विज्ञप्ती मार्फत देशव्यापी आमहड्ताल वारे जानकारी दिइएको हुँदा एकाएक गरिएको बन्द भन्न नमिल्ने दाबी गरे । ‘हामी गरिव र निमुखा विद्यार्थीको हकहित रक्षाको लागि आन्दोलन गरिरहेका छौं,’– सचिव खड्काले भने ‘मनपरी गरिएको शुल्क बृद्धि फिर्ता हुनुपर्छ।’ उनले आफूहरु शिक्षा विरोधी नभएको बरु शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त मनपरीको अन्त्य गर्ने लडाईमा रहेको बताए ।
सचिव खड्काका अनुसार शैक्षिक आमहड्तालमा नयाँ शक्ति विद्यार्थी युयियन, बैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी संगठन, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन, आलोक राममाझीको अखिल क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठन लगाएत ८ वटा विद्यार्थी संगठनले विद्यालय आमहड्तालको समर्थन गरेका छन् ।
तर जिल्लामा क्रियासिल अन्य राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरुले भने चर्को शुल्क बृद्धिको विरोध गरेतापनि विद्यालय वन्द गर्ने अभियानमा आफुहरुको समर्थन नरहेको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका जिल्ला कोषाध्यक्ष अरुण लहरेले पढ्न पाउने विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार कुन्ठित गरि नेविसंघ आमहड्तालमा कहिलै पनि उत्रन नसक्ने बताए । शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिला राज्य अग्रसर बन्नुपर्ने बताए । ‘चर्कौ शुल्क बृद्धि नियन्त्रण गर्न राज्य अग्रसर हुनुपर्छ। मनपरी गर्नेलाई राज्यले अनुमति रद्दगर्नु पर्छ,’ लहरेले भने । निजी शैक्षिक संस्थाहरुमा गरिवका बच्चाले पढ्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा शिक्षा सबैका लागि सहज र समान हुनुपर्ने उनले बताए ।
विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको एक दशक बढी वितिसक्दा पनि हाम्रो देशमा विभिन्न वाहानामा विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न विद्यालय वन्द गर्ने परिपाटी सदाको लागि कहिलेदेखि अन्त्य हुन्छ त्यो भने भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
