उच्च अदालत सुर्खेतले रुकुम पश्चिममा मदिराको आयात निर्यात र विक्रि वितरणमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जाहेर गरेको छ । अदालतको आदेश मदिरा व्यवसायीको पक्षमा आएपछि व्यापारी खुसी भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमले जिल्लालाई मदिरा मुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत मदिरा आयात र बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाएपछि अदालतको यस्तो आदेश आएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिले मदिराको व्यापारमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गर्दै त्यो व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गरेपछि मदिरा व्यवसायी पवन केसीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
लाइसेन्स लिएकाहरुले मदिराको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै केसीले उत्प्रेषण परमादेश दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र नारायण प्रसाद श्रेष्ठको संयूक्त इजलासले बिहीबार मदिराको व्यापार व्यवसाय नरोक्न स्थानीय सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट ईजाजत पत्र लिएर गरिएको मदिराजन्य पदार्थको व्यापार व्यवसाय रोक नलगाउन र मदिरा पसलमा लगाएको ताला तत्काल खोल्न जिल्ला समन्वय समितिलाई आदेश गरेको छ ।
अदालतको यो फैसलासंगै मदिराको व्यापार र व्यवसायमा प्रतिवन्ध लगाउने खोज्ने जिल्ला समन्वय समितिको प्रयासमा तत्काललाई रोक लागेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिले माघ ६ गतेदेखि रुकुम पश्चि जिल्लामा मदिराको आयातमा रोक लगाएको थियो भने फागुन १६ गतेदेखि विक्री वितरण नै बन्द गराएको थियो।
त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिको उक्त कमद विरुद्ध मदिरा व्यवसायी केसीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
यसअघि जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो निर्णय पालना नगरेको तथा अटेर गरेको भन्दै केसीकै मदिरा पसलमा पनि शिलबन्दी गरेको थियो ।
मदिरा सेवनकै कारण जिल्लामा घरेलु हिंसा र अपराधिक घटना बढेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाउन प्रयास गरेको हो ।
