मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम दाङका तीन गाउँपालिकामा लागू गरिएको छ।
कार्यक्रम सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने माध्यम बन्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।
विकास र सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि पर्दै आएका दुर्गम बस्तीका बासिन्दाको जीवनस्तर सुधार्ने उद्धेश्यका साथ कार्यक्रम लागू भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
कार्यक्रम लागू भएपछि विकट बस्तीका सर्वसाधारण नागरिक खुसी भएको सरोकारवालाहरूले दाबी गरेका छन्।
प्रदेश नं. ५ सरकारले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम दाडको बबई,राजपुर र बंगलाचुली गाउँपालिकामा लागू गरिएको छ। यी गाउँपालिकाले योजना छनोट गरेर स्थानीयको जीवन सुधार्ने अभियानको थालनी गर्ने उद्धेश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको दाबी गरेका छन्।
तीन वटै गाउँपालिकाहरूले कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको जिल्ला कार्यक्रम सहजकर्ता श्रीधरकुमार राजभण्डारीले बताए।
राजभण्डारीका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकालाई यो वर्ष ४५ लाख ९० हजारका दरले बजेट वितरण गरेको छ।
समाजमा रहेका विपन्न, दलित तथा पछाडि परेका समुदायका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रमदेखि विभिन्न सहयोग प्रदान गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरू रहेको कार्यक्रम सहजकर्ता राजभण्डारीले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्दै आएको पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिका प्रमुख भुवनेश्वर पौडेलले दाबी गरे।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए।
उनले स्कुल भर्ना तथा ड्रपआउट रोक्नका लागि स्टेशनरी तथा खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमका लागि ६ लाख रुपैयाँ, स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि ११ लाख ६० हजार रुपैयाँ, कृषिका लागि १३ लाख रुपैयाँ र राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, राजपुर गाउँपालिकाले पनि शिक्षा, रोजगार, कृषि र बालविवाह न्यूनीकरण र राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि ५ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेटमा कार्यक्रम छनोट गरेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर केसीले शिक्षाका लागि ५ लाख रुपैयाँ, बालविवाह न्यूनीकरण र हिंसा नियन्त्रणका लागि ९ लाख रुपैयाँ, स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि ८ लाख ६० हजार रुपैयाँ, कृषिका लागि ६ लाख रुपैयाँ र राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि ६ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन्।
त्यस्तै, जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा रहेको बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, कृषि र राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि योजना छनोट गरेको छ।
गाउँपालिका प्रमुख भक्तबहादुर वलीका अनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा २० लाख रुपैयाँ, कृषिमा ४ लाख ७० हजार, स्वरोजगारमा १० लाख रुपैयाँ र राहत तथा पुनर्स्थापनामा ८ लाख ४० हजार रुपैयाँको योजना छनोट गरी काम सुरू गरिएको बताए।
आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकाका समुदाय, घरपरिवार तथा व्यक्तिको गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनका अवसर तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममार्फत जीवनस्तर सुधार गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्धेश्यले प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताएको छ।
कार्यक्रमका सहजकर्ता राजभण्डारीले कार्यक्रमले जनताहरूको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिएको बताए।
‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अनुसार लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण गर्ने र स्वरोजगार तथा आयआर्जनका क्रियाकलापमा जोड दिइने छ’, सहजकर्ता राजभण्डारीले भने,‘लक्षित वर्ग, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा सहभागितामूलक विधि अपनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाएर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइरहेका छौं।’
कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति र सम्बन्धित गाउँपालिकामा गाउँपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ।
यो कार्यक्रम प्रदेश नं ५ का १२ वटै जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा लागु गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुटवलले जानकारी दिएको छ ।
