राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा कार्यरत नौ जना मेडिकल अधिकृतलाई करार सेवाबाट हटाइएको छ। असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका मेडिकल अफिसरहरूमध्ये नौ जनाको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रतिष्ठानले आइतबार उनीहरूको करार सेवा भंग गरेको हो।
प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले प्रतिष्ठानको नियम अनुसार नचल्ने नौ जना मेडिकल अफिसरहरूको करार सेवा भंग गरिएको बताइन्।प्रतिष्ठानमा आउने बिरामीलाई बाहिर पठाउने, निजी मेडिकलबाट रकम असुल्नेजस्ता गतिविधि समेत फेला परेकाले राजीनामा दिनेमध्ये केहीको करार सेवा भंग गर्नुपरेको उपकुलपति भण्डारीले सेतोपाटीलाई बताइन्।
राजीनामा दिएकामध्ये डा. मनोज यादवले प्रष्ठिानमा आएका बिरामीलाई बाहिर पठाउने र त्यहाँबाट कमिसन लिने काम गरिरहेको भेटिएको उनले बताइन्। राजीनामा दिएका अन्य करार डाक्टरहरूको गतिविधिबारे अनुसन्धान थालेको भण्डारीले बताइन्।
उपकुलपति भण्डारीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामूहिक राजीनामा दिएका अन्य सरकारी डाक्टरहरूलाई काममा फर्कन आग्रह गरिरहेको उनले बताइन्। ‘चार जना विशेषज्ञ सरकारी डाक्टरमध्ये तीन जना काममा फर्किसक्नु भएको छ,’ उपकुलपति भण्डारीले भनिन्, ‘अब डा. अनिल यादवमात्रै बाहिर हुनुहुन्छ।’
भण्डारीका अनुसार डिन, रेक्टरलगायत तीन जना काममा फर्किसकेका छन्। ‘सरकारी डाक्टर मन्त्रालयको नियुक्तिमा आउने हो। उनीहरूको राजीनामा हामीले हेर्न तथा स्वीकृत गर्न मिल्दैन। त्यसमा जे गर्छ मन्त्रालय नै गर्छ,’ उपकुलपति भण्डारीले भनिन्।
तर, उपकुलपति भण्डारीले घुर्की र अनावश्यक दबाबका लागि राजीनामा दिइएकाले त्यस्तो कदमबाट आफू बिचलित नहुने बताइन्। ‘सरकारी डाक्टर प्रतिष्ठानमा आएपछि प्रतिष्ठानको नियममा बस्नु पर्छ कि पर्दैन?’ प्रश्न गर्दै उपकुलपतिले भनिन्, ‘प्रतिष्ठान आउने र हाजिर लगाउने अनि दिनभर बाहिर निजी मेडिकलमा काम गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध प्रतिष्ठान कडाइसाथ उभिन्छ।’
राजीनामा दिएका अन्य १३ जना सरकारी डाक्टरलाई स्वास्थ्य मन्त्रायमा आइतबार नै फिर्ता पठाएको प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. विश्वनाथ यादवले जानकारी दिए। प्रतिष्ठानमा आएका सरकारी डाक्टरले प्रतिष्ठानमा कम र बाहिर धेरै समय बिताएको आरोप लाग्दै आएको छ। आइतबारदेखि नै प्रतिष्ठानले डिजिटल हाजिरी सुरू गरेको र समयमा नआउने डाक्टरको उक्त दिनको हाजिरी रेकर्ड नै नराख्ने नियम पनि बनाइएको रेक्टर यादवले बताए।
विवादको चुरो
प्रतिष्ठानमा नेकपानिकट चिकित्सकहरूको बाहुल्यता छ। उनीहरूले उपकुलपति भण्डारी नियुुक्ति भएदेखि नै उनलाई असहयोग गर्दै आएका छन्।
नियुक्ति भएदेखि नै भण्डारी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएकी छिन्। उनले सरकारी सेवा रहेर निजी क्लिनिकमा काम गर्न डाक्टरलाई कडाइ गर्दै आएकी थिइन्। उनले प्रतिष्ठानमा दिने समय बाहिर दिइरहेको भन्दै त्यस्ता चिकित्सकलाई कडाइ गर्दै आइरहेको बताइन्।
‘मैले सरकारी तथा प्रतिष्ठानबाट नियुक्ति भएका डाक्टरलाई आएदेखि नै निगरानी गर्दै निजीमा जोड नदिन बारम्बार सचेत र कडाइ गर्ने प्रयास गरेँ। त्यसैकारण राजीनामा दिएर उहाँहरूले प्रतिष्ठानको सेवा प्रभावित पार्न खोज्नुभयो,’ भण्डारीले भनिन्, ‘सरकारी तलब–भत्ता खाएर निजीमा काम गर्न दिन्नँ। जसले निजीमा गर्न जोड गर्छ उसलाई त्यसै छोड्दिनँ पनि।’
चिकित्सकको राजीनामाले सेवा प्रभावित
चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि प्रतिष्ठानको सेवा प्रवाहमा समस्या आएको छ। आइतबार ओपिडी सेवा प्रभावित भएको थियो। नाक, कान, घाँटीको उपचार कक्षमा उपकुलपति डा। संगीता आफै उपचारमा संलग्न भएकी थिइन्।
उनलाई डा. वसन्त लामिछानेले सहयोग गरेका थिए। आइतबार दिउँसो नै करार चिकित्सकहरूको राजीनामा स्वीकृत भएपछि प्रतिष्ठानको सेवा थप प्रभावित हुने देखिएको छ। ‘हो, आजकल सेवा प्रभावित भएको छ। हामीले जटिल प्रकारका बिरामीको भर्ना लिएका छैनौं। म आफै सेवामा खटिइरहेकी छु,’ उनले भनिन्। तर, तत्कालै विज्ञापन आह्वान गरेर आवश्यक चिकित्सकको माग गरिने उनले बताइन्।
प्रतिष्ठान बचाऔं अभियान
सरकारी चिकित्सकसँग विवाद बढिरहेको समयमा प्रतिष्ठान आफैंले नियुक्त गरेका चिकित्सकले समेत राजीनामा दिएपछि प्रतिष्ठानमा अहिले आवश्यक चिकित्सक छैनन्। यसैबीचमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको भन्दै ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बआचौं अभियान’ गठन गरिएको छ।
सर्वपक्षीय भेलाले विकिरण गौतमको संयोजकत्वमा ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बआचौं अभियान’ गठन गरेको छ। उनी नेकपाका नेता हुन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिष्ठानको गठन तथा उपकुलपति भण्डारी नियुक्ति भएको थियो। नेकपानिकटहरूले उपकुलपति भण्डारीलाई त्यसयता असहयोग गर्दै आएको बताइन्छ।
प्रतिष्ठान बचाउ अभियानका संयोजक गौतमले आइतबार मात्रै विज्ञप्ति प्रकासित गरी उपकुलपति भण्डारीको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति स्वयं सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगर्ने, प्रतिष्ठानलाई थप व्यवस्थित गर्न भन्दा सबैसँग विवाद गरेर जुहारी खेल्नमै व्यस्त रहेको र प्रतिष्ठानभित्र व्यापक अनियमितता बढेको आरोप उनले लगाउँदै आएका छन्।
नागरिक समाज दाङले पनि प्रतिष्ठान बचाउन अभियानको मागप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको छ। समाजकी जिल्ला सचिव लक्ष्मी आचार्यले आइतबारै विज्ञप्ति प्रकासित गर्दै मागहरू पूरा गर्न वार्ता, संवाद, छलफल गर्न आग्रह आग्रह गरेकी छिन्।
