नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी पिसिआर शुल्क असुलेको भन्दै भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गरेको छ।
नेपाल सरकारले दुई हजार रुपैयाँ पिसिआर शुल्क तोके पनि त्यसलाई अटेरी गर्दै बढी शुल्क लिएको भन्दै प्रशासनमा यी दुई अस्पतालविरुद्ध गुनासो दर्ता भएको थियो।
प्रमाणसहितको गुनासोपछि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएपछि प्रशासन कार्यालयले बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग बयान लिएको थियो।
मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.देजकुमार गौतमलाई आठ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकर तारेखमा छाडेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
प्रशासनले चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुसँग केही दिनअघि वयान लिएको थियो। सहायक प्रजिअ शर्माले उनीहरूलाई १८ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेर तारेखमा छाडिएको बताए।
यी दुई अस्पतालले सरकारले तोकेको भन्दा पाँच सय रुपैयाँ बढी शुल्क लिएर पिसिआर परीक्षण गराइरहेको गुनासो प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको शर्माले बताए।
उनीहरूलाई कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन २०३२ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही सुरू गरिएको थियो।
वयानका क्रममा दुवै अस्पतालका सञ्चालकहरुले बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरेको प्रशासनले जनाएको छ।
‘बुझ्दै जाँदा प्रमाणहरुले ठहरे बमोजिम हुने गरी यी दुवै अस्पतालका सञ्चालकलाई धरौटी लिएर तारेखमा छाडेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्तिम फैसलाअघि थप अनुसन्धान हुन्छ।’
उनले सरकारले तोकेको शुल्क लागू नगर्नु कानुनविपरीत भएका कारण प्रमाणसहितको गुनासोलाई तत्काल सुनुवाइ गरिएको बताए।
क्यान्सर अस्पतालले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुलेको समाचार बाहिर आएको थियो।
सरकारको पत्र बुझिसक्दा पनि उक्त अस्पतालले महंगो शूल्कमा पिसिआर परीक्षणका लागि विरामी र कुरुवालाई बाध्य बनाउँदै आएको थियो।
