१० दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सेती प्रादेशिक अस्पतालको अनुमगन–निरीक्षण गरे। उनका साथमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा र सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउँद पनि थिए।
उनीहरूले संयुक्तरूपमा अस्पतालको सेवाप्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिए। अस्पतालको ओपिडी (बहिरंग सेवा) र फार्मेसीमा लाइनमा उभिएका सेवाग्राहीसँग कुरा पनि गरे। प्रदेश सरकार गठन भएको ८ महिनापछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू अस्पतालमा पुगेका हुन्। अनुमगन–निरीक्षणपछि मुख्यमन्त्री शाहले तीन महिनामा सेती अस्पतालमा देखिने गरी परिवर्तन आउने बताए।
उनले भने, ‘प्रदेशका अस्पतालमा सुधारको प्रक्रिया सेती (प्रादेशिक अस्पताल) बाट सुरू हुनेछ। अस्पतालको क्षमता बढाएर तीन महिनाभित्र परिवर्तन ल्याउनेछौं।’
मुख्यमन्त्रीको उक्त भनाइपछि धेरैको मनमा उब्जेको प्रश्न छ– प्रादेशिक अस्पतालमा तीन महिनामा के परिवर्तन ल्याउने भनेका हुन्?
सेती प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमका लागि पुगेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह। तस्विर : सविता बुढा/ सेतोपाटीसामाजिक विकासमन्त्री साउँद सेती प्रादेशिक अस्पतालको नामजस्तै काम होओस् भन्ने चाहेको बताउँछन्।
‘अस्पतालको स्तोरोन्नति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भयो। दुई सय शय्यामा स्तरोन्नति गरेर सेवामा सुधार गर्छौं। सेवा प्रभावकारी बनाउँछौँ,’ उनले भने।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देउवाले पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने बताए।
उनले भने, ‘धेरै काम अगाडि बढेको छ। चाँडै अस्पतालमा सुधार देख्न पाउनुहुन्छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि अस्पतालमा सुधार गर्ने भनेका थिए। सोहीअनुसार पूर्वतवर्ती सरकारले दुई सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएन।
वर्तमान मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले स्तरोन्नति गर्ने र सेवा सहज बनाउने वचन दिएका भए पनि सुदूरपश्चिमवासी विश्वस्त देखिँदैनन्।
सेती अस्पतला स्थापना भएको ८३ वर्ष भयो तर दरबन्दीमा पूरा चिकित्सक र कर्मचारी पाएन। स्तरोन्नतिको कुरा हुन थालेको पनि चार दशकभन्दा धेरै भयो।
‘पहिलेको सरकारले पाँच वर्षमा पनि कुनै सुधार गर्न सकेन। अहिले पनि मन्त्रीहरू आएर गफ लगाएर गए,’ कैलालीको भजनीका बासिन्दा विवेश चौधरीले शंका प्रकट गरे, ‘४० वर्षसम्म स्तरोन्नतिको कुरा भयो तर काम भएन। तीनचार महिनामा के सुधार होला र!’
सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका बासिन्दाले उपचार सेवा लिने मुख्य अस्पताल यही हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकार मातहत आएको यो अस्पतालको सेवा दिने प्रणाली भने सुधार भएको छैन। प्रदेशको 'रेफरल' अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा टिकट काट्नै पनि घन्टौँ लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ। उपचार सेवा पाउन कैयन् दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ।
डोटीका दिलीप सिंह बिष्टले छोरीको ‘अल्ट्रासाउन्ड‘ एक साता पर्खिंदा पनि पालो नआएको बताए।
‘कसले बुझिदिने हामीजस्ता बिरामीको पीडा?,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘अल्ट्रासाउन्ड गराउन पर्खेको एक हप्ता भयो। निजी अस्पतालमा पैसा तिर्नै सकिँदैन।’
अल्ट्रासाउन्डकै लागि पालो पर्खिएका बिरामी र बिरामीका आफन्तहरू अरू पनि भेटिए।
अर्का एक सेवाग्रही दार्चुलामा धिरज धामीले भने, ‘यहाँ त डाक्टर भेट्नै गाह्रो रहेछ। डाक्टर थोरै छन्। पालो लिएर जानुहोस् भन्छन्।’
समयको अन्तरालमा प्रादेशिक अस्पतालमा केही सुविधाहरू थपिँदै गए पनि भवन, चित्किसक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव उस्तै छ। सुदूरपश्चिमका सात जिल्ला अस्पताल, महाकाली अस्पताल, टीकापुर अस्पताल र सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ। २०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि यी अस्पताल प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत ल्याइएका थिए।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ओपिडी सेवा लिन उभिएका सेवाग्राहीको लाइन। तस्विर : सविता बुढा/सेतोपाटीसुदूरपश्चिमको पहिलो सामाजिक विकासमन्त्री हुँदा दीर्घ सोडारीले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई पाँच सय शय्याको बनाउने बताएका थिए तर कुनै पनि प्रगति भएन। २०७४ सालको संसदीय चुनावमा बाम गठबन्धनका उम्मेदवार नारदमुनि राना र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार आरजु राणाले पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
राना प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भए तर अस्पतालको स्तरोन्नतिमा कुनै पनि काम भएन। २०७९ को चुनावमा राना पराजित भए। सेती अस्पतालमा सुधारको कुनै पनि काम नहुनुलाई पनि उनको पराजयको कारण मान्ने गरिएको छ। रानालाई पराजित गरी नेपाली कांग्रेसका डिल्लीराज पन्त निर्वाचित भए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन र व्यवस्थित योजना बनाई तीनै तहका सरकारहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा अघि बढ्ने बताएका छन्।
यहाँ संघीय सरकारद्वारा झण्डै १९ करोड रूपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन भवन ६ वर्षदेखि अलपत्र छ। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले सेती प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा नयाँ भवन निर्माणका लागि २०७४ कात्तिक २८ एमएस–बानिया–थेगिम जेभीसँग सम्झौता गरेको गरेको थियो।
सम्झौताअनुसार १८ करोड ७४ लाख ८२ हजार रुपैयाँको लागतमा २०७७ वैशाख २७ गतेसम्म भवन निर्माणको काम पूरा हुनुपर्ने थियो। साढे दुई वर्षमा पूरा हुनुपर्ने काम ६ वर्ष पूरा हुँदासम्म अलपत्र छ।
धनगढीको मुख्य सडकमा परेको अस्पतालको ओपिडी भवन भत्काउनुपर्ने भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी मेखराज उपाध्यायका अनुसार भवन भत्काउदा ओपिडी सेवा सञ्चालनमा समस्या हुनेछ। नयाँ भवनबाट ओपिडी र प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पतालको योजना छ तर काम अधुरो छ। काम छिटो पूरा गराउन संघीय सरकारले चासो नदिएको यहाँका सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सकको पनि अभाव छ। दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नहुँदा सेवा दिन समस्या परेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। यहाँका केही चिकित्सक संघीय सरकारले गेटा मेडिकल कलेजमा सरुवा गरिदिएको छ।
यो अस्पतालले सेवा सुरु गरेको छैन, सञ्चालन गर्ने तयारी हुँदैछ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा लिन उभिएका सेवाग्राहीको लाइन। तस्विर: सविता बुढा/ सेतोपाटी १९९७ सालमा कैलाली जिल्ला अस्पतालका रूपमा सेती अस्पताल स्थापना भएको थियो। २०४० सालमा अञ्चल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरियो। यही अस्पताललाई संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रादेशिक अस्पताल भनिएको हो।
यस अस्पतालमा हाल नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ५० वटा र अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट ७५ वटा गरी १२५ शय्या सञ्चालित छन्। यति शय्याका लागि जनशक्ति अभाव रहेको अस्पताल प्रशसनको भनाइ छ। अस्पतालमा भौतिक संरचना र जनशक्ति अभावसँगै उपलव्ध चिकित्सकहरू अन्यत्र पनि संलग्न हुने गरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। अस्पतालमा सुपरिटेन्डेन्टले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न ध्यान नदिएको गुनासो पनि सेवाग्राहीहरूको छ।
हाल अस्पतालमा ११ वर्षदेखि फिजिसियन चिकित्सकका रूपमा काम गरेका डा. शेरबहादुर कमर सुपरिटेन्डेन्ट रहेका छन्। उनले हालसम्मको गरेको अनुभवका आधारमा सेवा सहज बनाउन ध्यान दिने बताए। तर अस्पतालको स्तरोन्नति नभइ सबै कुरा समाधान गर्न भने नसकिने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘१५० जना बिरामी इमर्जेन्सीमै हुन्छन्। अहिले इमर्जेन्सीमा ५० बेड आवश्यक छ। अहिले त हाम्रो अस्पतालमा संघीय सरकारले ५० बेड दिएको छ। अस्पतालको स्तरोउन्नति नभएसम्म अस्पतालमा देखिएका समस्या समाधन हुँदैन।’
उनले अस्पतालको सेवा सहज बनाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने बताए।
'जति सुकै समस्या भए पनि निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्न नसक्नेहरूको जीवन बचाउने काम सेती प्रादेशिक अस्पतालले नै गरेको छ,' उनले भने।
