सरकारले चिनी उद्योग सञ्चालित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई प्रत्येक वर्ष अनुदानबापतको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर कञ्चनपुरका उखु किसानले भने गत वर्षको अनुदान समेत पाएका छैनन्।
उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष चेतनकुमार राईले कञ्चनपुरका उखु किसानले ३२ करोड रूपैयाँ अनुदान रकम पाउन बाँकी रहेको बताए।
‘कञ्चनपुरका दुई सुगर मिलबाट किसानलले पाउनुपर्ने सो अनुदान रकम सरकारले निकासा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘गत वर्षकै अनुदान रकम नपाएपछि किसान समस्यामा परेका छन्।’
सरकारले २०७५ सालमा कार्यविधि नै बनाएर उखु उत्पादक किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो। सुरुमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान दिने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा बढाएर प्रतिक्विन्टल ७० रूपैयाँ पुर्याइएको थियो।
कञ्चनपुरको पुनर्वासस्थित भागेश्वर सुगर मिल र बेलौरीस्थित महाकाली सुगर मिल अहिले सञ्चालनमा छन्। गत आवमा उक्त दुई उद्योगले नेपाली किसानको २६ लाख ६६ हजार ४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए।
त्यसको अनुदानबापत उनीहरूलाई ३२ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेमा सरकारले बजेट अभावको कारण देखाउँदै आइरहेको गुनासो उखु उत्पादक किसानको छ।
उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष हरिचन्द ठकुरीले सरकारले गत आव उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु छ सय १० निर्धारण गरेको बताए।
‘सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ४० का दरले भुक्तानी गर्ने र बाँकी प्रतिक्विन्टल ७० का दरले सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो,’ उनले भने, ’जिल्लाबाट पनि ढिलो गरी सिफारिक हुँदा एक वर्ष बित्दासमेत किसानले अनुदान पाउन सकेनन्।’
उनले अहिले सिजनकै उखु पनि कटानी गर्ने बेला भइसकेकाले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान नै नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको बताए।
1607929759.jpeg)
