काठमाडौं महानगरपालिकाले बिहीबारबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।
तर यो प्रतिबन्धबारे महानगरले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना र महानगरका अधिकारीहरूको भनाइ आपसमा बाझिन्छ।
महानगरको स्वास्थ्य विभागले मंसिर १२ गते जारी गरेको सूचनामा प्लास्टिकमा प्याक गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री निषेध गर्ने भनिएको छ। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा महानगर क्षेत्रभित्र कुनै पनि सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न नपाइने बताए।
'प्लास्टिकमा प्याक गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा मात्र रोक लगाइएको होइन,' मानन्धरले भने, 'भोलिदेखि महानगर क्षेत्रमा कुनै पनि सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाइँदैन।'
खैनी, गुट्का, पान-पराग लगायत सबै किसिमका सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीमा पूर्ण रोक लगाइएको उनको भनाइ छ। चुरोटको प्याकेट बिक्री गर्न पाइने, तर एक-दुई खिली चुरोट किनबेच गर्न नपाइने उनले बताए।
महानगरले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भने यसो भनिएको छैन।
पहिलो चरणमा प्लास्टिकको बट्टामा प्याक गरिएका खैनी, गुट्खा, पान पराग वा यस्तै प्रकृतिका सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीमा रोक लगाइएको महानगरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यही विज्ञप्तिमा सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न रोक लगाउने पनि भनिएको छ।
'विज्ञप्तिको अर्थ भनेको जस्तोसुकै प्याकेजिङ वा बट्टा होस्; खैनी, गुट्का र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउने भनिएको हो,' प्रवक्ता मानन्धरले भने।
उनका अनुसार चुरोटको बट्टा बिक्री गर्न पाए पनि सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न पाइने छैन। खुद्रा पसल, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खुला (एक/दुई खिल्ली) चुरोट पनि किन्न नपाइने उनले बताए।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न २०६८ सालमा जारी ऐनले सार्वजनिक स्थलको परिभाषा किटान गरेको छ।
उक्त कानुनले शिक्षण संस्था, विमानस्थल, बाल कल्याण गृह, क्लब, सार्वजनिक शौचालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, छात्रावास, व्यायामशाला, डिपार्टमेन्ट स्टोर, धर्मशाला, सार्वजनिक प्रतिक्षालय लगायत स्थलमा धूमपान, चुरोट, बिँडी, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा लगायत सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन २०८० ले सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्रीमा रोक लगाउन सक्ने, बिक्रीका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई बेच्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकेर त्यस वरपर सुर्तीजन्य र जंक फुड बिक्री निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यिनै व्यवस्थामा टेकेर महानगर क्षेत्रभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीमा रोक लगाइएको प्रवक्ता मानन्धरले बताएका छन्।
'जनस्वास्थ्यमा परेको प्रतिकूल प्रभाव रोक्न, सहरी सौन्दर्य कायम राख्न र भूमि तथा वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्न महानगर क्षेत्रभित्र सुर्तीजन्य पदार्थमा रोक लगाइएको हो,' उनले भने।
सुर्तीजन्य पदार्थका कारण भूमि प्रदूषित हुने, ढल जाम हुने, फोहोर मैला बढ्न गई सहरको सुन्दरतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।
सुर्तीजन्य पदार्थमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध व्यवस्थापन गर्न महानगरका चार क्षेत्रमा नगर प्रहरी परिचालन गरी निरन्तर अनुगमन गर्ने मानन्धरले बताए।
कसैले सुर्तीजन्य पदार्थ बेचेको भेटे दुईपटकसम्म जफत गर्ने र तेस्रोपटक पसल नै बन्द गरिने छ। सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गरेको भेटिए ती व्यक्तिलाई उक्त स्थानबाट हटाएर सय रूपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने महानगरले जनाएको छ।
महानगरको स्वास्थ्य विभागले मंसिर १२ गते जारी गरेको सार्वजनिक सूचना।सरकारले आगामी वैशाख महिनापछि देशैभर प्लास्टिकमा प्याक गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबारमा रोक लगाउँदैछ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गुट्खा तथा सुर्ती उद्योगले प्लास्टिकमा प्याकिङ गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। प्लास्टिकको सट्टा 'बायो डिग्रेडेबल' जैविक वस्तुमा प्याकिङ गरिनुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ। बजेटले सुर्ती तथा गुट्खा उद्योगलाई यसरी प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन २०८० वैशाखसम्मको समय दिएको छ।
उद्योगमा मात्र होइन, यस्ता वस्तु तथा सामान आयात गर्ने व्यवसायीलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ। आयातीत गुट्खा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ पनि प्लास्टिकमा प्याकिङ भएको हुनु हुँदैन।
अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समय दिइएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताएका छन्।
मैनालीले उद्योगी व्यवसायीको लगानी र सरकारको राजस्व क्षति नहुने गरी बायो डिग्रेडेबल प्याकिङमा रूपान्तरण गर्न थालिएको बताए। उद्योगीहरूसँगको परामर्शकै आधारमा १० महिनाको समय दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको उनको भनाइ छ।
'प्लास्टिकको प्रयोग वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारण रहेको कुरा सबैले स्वीकार गरेको विषय हो। आजको भोलि प्लास्टिक मुक्त गर्न सकिँदैन थियो,' मैनालीले भने, 'तत्कालै बेच्न पाउँदैनौ भन्दा उद्योगी–व्यवसायीको धेरै उत्पादन खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पनि राजस्व गुमाउँछौं। त्यसैले आगामी वैशाखबाट कार्यान्वयन गर्ने भनिएको हो।'
यो पनिः
