पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा फुटबल ग्राउण्ड बनाउने योजना सार्वजनिक भएपछि केहीले पक्ष र विपक्षबाट तर्क गरिरहेका छन्।
सार्वजनिक मानिसको पहुँचमा हुनेगरी फुटबल ग्राउण्ड बनाउने महानगरको निर्णयलाई केहीले स्वागत गरेका छन्।
अर्कातर्फ अकुपाई टुँडिखेलका अभियन्ताले खुलामञ्च सार्वजनिक जग्गा भएको र यसको अस्तित्व मेट्न नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
सोमबार अभियन्ताहरूले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई भेटेर खुलामञ्चको संरक्षण गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
सबैले सार्वजनिक भनेको खुलामञ्जको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छविलाल नेपालीले जानकारी दिए।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको फिल्ड बुकमा ८६३ कित्ता नम्बर रहेको खुलामञ्जको ५० रोपनी १० आना तीन दाम जग्गा नेपाल सरकारको नाममा छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख नेपालीले सार्वजनिक जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गामा भिन्नता रहेको बताए।
उनका अनुसार पार्क, बाटो, प्रतीक्षालय, फल्चा, नदी किनारका जमिन सार्वजनिक जग्गामा पर्छन्। जसको संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा कसैले पनि आफ्नै तरिकाले भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।
नेपाल सरकारको नाममा भएका जग्गा प्रयोग गर्नुपरे कारण खुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ को ४ मा नेपाल सरकारको नाममा रहेको कुनै सरकारी जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक भएमा उपयोगको लागि दिन सकिने व्यवस्था छ।
यस्तै, स्थानीय तहको हकमा भने कार्यपालिकाको निर्णयसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कुन प्रयोजनका लागि हो खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि छानबिन गरी जग्गा उपयोग गर्न सिफारिसका लागि सिफारिस समितिमा पेस भएर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै उक्त जग्गा अन्य सरकारी निकायले उपभोग गर्न पाउनेछन्। त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रस्ताव स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ।
उक्त कार्यनीति अनुसार काठमाडौं महानगरले खुलामञ्चमा काम गर्नुअघि संघीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्तावना पेस गर्नुपर्ने नीति छ। तर महानगरका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल खुलामञ्ज सार्वजनिक जग्गा भएको हुँदा उक्त नीति लागू नहुने तर्क गर्छन्।
'सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ। हामीले त्यहाँ कुनै संरचना बनाउने योजना नै बनाएका छैनौं,' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'के अब अव्यवस्थित भएको खुलामञ्च व्यवस्थापन गर्न पनि नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्ने हो?'
लम्सालका अनुसार खुलामञ्जमा महानगरले कुनै पनि संरचना बनाउने योजना बनाएको छैन। ठूलो दुबो चौरमा चारवटा गोलपोष्ट मात्र रहने छ। गोलपोष्ट मात्र राख्ने कुरालाई संरचनासँग दाँज्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। लम्सालले खुलामञ्च व्यवस्थापनको लागि दुई जना कर्मचारी लिइसकेको बताए। उनीहरूले दुबो चौरमा पानी हाल्ने काम गर्नुका साथै चौरको हेरचाह गर्ने छन्।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले पनि खुलामञ्चमा काम गर्न कुनै निकायमा प्रस्तावना पेस नगरेको बताए।
'अहिलेसम्म कतै पनि प्रस्तावना पेस गरेका छैनौं,' उनले भने, 'यदि प्रस्ताव लग्नुपर्ने रहेछ भने पछि लगौंला के छ र!'
महानगरले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खुलामञ्चमा 'व्यायाम तथा खेलकुदस्थल सुधार' बनाउन एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सोही योजना अनुरूप उक्त कार्य अघि बढेको हो।
केही समयअघि नगर विकास कोषमार्फत महानगरले खुलामञ्चमा ५ हजार गाडी अट्ने गरी भूमिगत पार्किङको लागि सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाएको थियो। तर चौतर्फी विरोध भएपछि महानगर पछि हटेको थियो।
यो पनि:
के खुलामञ्चमा काठमाडौं महानगरले बनाउँदैछ फुटबल ग्राउन्ड?
