बर्खामा नारायणी नदी बढ्दा नारायणघाटस्थित पुलमा मान्छेहरूको भिड जम्मा हुन्छ। गडगडाउँदै आएको नदी हेरेर उनीहरू दंग पर्छन्। फोटो खिच्छन्, भिडिओ बनाउँछन्।
केही किलोमिटर पश्चिमतिर नदी आसपासमा बसोबास गर्नेहरूको भने नारायणीको पानी धमिलो देखेपछि मन अमिलो हुन्छ। डरले डेरा जमाउन थाल्छ।
यसपालि बर्खामा भने नारायणीमा धमिलो पानी देखेर डराउनु नपर्नेमा स्थानीयहरू ढुक्क भएका छन्।
भरतपुर–४ स्थित रामेश्वर शान्ति टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र कँडेलले यसपाली आफू नदीको बाढी वस्ती नपस्नेमा ढुक्क भएको बाताए।
किनभने टोल नजिकैबाट बग्ने नारायणी नदीमा यसै वर्ष तटबन्ध बनेको छ।
‘बर्खा लागेपछि रातभर सुत्न पाइँदैनथ्यो। नदी पसेर घरहरू डुवानमा पर्थे। उद्धारमा खट्नुपर्थ्यो,’ कँडेलले भने, ‘अब त यो तटबन्धले नदीको पानी रोक्छ। वस्ती डुवानमा पर्दैन। जमिन कटान हुँदैन। नदी नजिक बसोबास गर्नेका लागि वरदान नै बन्यो।’
नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले नदीबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भनेर अहिले दायाँ र बायाँ भागमा तटबन्ध गरिरहेको छ। नदीको भरतपुर महानगरपालिकातर्फ २० किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ १० किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्ध भइरहेको छ। भरतपुरतर्फ करिब ३५ किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ करिब ५८ किलोमिटरमध्ये अहिले पहिलो चरणमा ३० किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्ध भइरहेको हो। करिब २५ मिटर अग्लो तटबन्धको माथि ६ मिटर चौडाइको सडक पनि बनिरहेको छ।
नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख मनोहरकुमार साहकाअनुसार अहिलेसम्म चितवनतर्फको काममा ४०.९९ र नवलपरासीतर्फको काममा १९.०३ प्रतिशत प्रगति भएको छ।
‘१३ वटा ठेक्का सम्झौतामार्फत प्याकेज बनाएर तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेको छ। कुनै प्याकेजमा उत्साहजनक प्रगति भएको छ, कुनैमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ साहले भने, ‘ढिलो गर्नेलाई ताकेता गरिरहेका छौं।’
सबैभन्दा प्रगति ३० नम्बर प्याकेजको छ। यो गाजीपुरदेखि हिरापुरसम्मको क्षेत्र हो। यसको लम्बाइ ५ किलोमिटर छ। ४८ करोड ६४ लाख ९ हजार रूपैयाँको यो प्याकेजको करिब ४८ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको साहले बताए। यो प्याकेजको सम्झौता ३ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरि २०७९ जेठ २६ गते गरिएको थियो।
रामघाटदेखि शिवघाट हुँदै काभ्रेघाटसम्मको प्याकेज ३१ को आर्थिक प्रगति ४६ प्रतिशत छ। १ अर्ब १५ करोड ४९ लाख १४ हजार रूपैयाँ बजेटको यो प्याकेज करिब ४ किलोमिटर लामो छ। यो पनि ३ वर्षभित्रमा निर्माण सक्नेगरी २०७९ असार ३० गते सम्झौता भएको थियो।यी दुबै प्याकेज लुम्बिनी बन्धन भगवती केबिसी जेभीले निर्माण गरिरहेको छ।
नारायणी नदीको भरतपुरतर्फको अन्तिम खण्ड(गोलाघाटदेखि बलुवासम्म–प्याकेज १) को तटबन्ध निर्माणको कामको आर्थिक प्रगति करिब ४७ प्रतिशत छ। २६ करोड ४ लाख ५६ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लागेको यो प्याकेज निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति आगामी कात्तिक १५ गते हो।
भरतपुर–१७ र २६ मा पर्ने मझुवा र हिरापुर क्षेत्रमा चलिरहेको प्याकेज २५ अन्तर्गतको तटबन्धको कामको आर्थिक प्रगति ६७ प्रतिशत छ। यसको भौतिक प्रगति भने ९० प्रतिशत भइसकेको छ।
प्याकेज २९ अन्तर्गतको सिसई–भगडी–बलुवा खण्डको तटबन्ध निर्माणको काम भने असाध्यै सुस्त छ। शर्मा सगुन जेभीले ठेक्का पाएको यो खण्डमा ५.६ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १ किलोमिटर क्षेत्रमात्रै तटबन्ध भएको छ। ठेकेदारले काम ढिलो गर्दा आर्थिक र भौतिक प्रगति ८ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ।
वर्षेनी बाढीको असर भोग्दै आएकी भगडीकी निशा महतोले निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले यसपाली पनि जोखिम व्योहोर्नुपर्ने खतरा बढेको बताइन्।
‘यसपाली त तटबन्ध बन्ला, बनेपछि बर्खामा ढुक्कले निधाउन पाइएला भन्ने सोचेकी थिएँ। तर ठेकेदारले कामै गरेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले ठेकेदारलाई छिटो काम गर भनिदिनुपर्यो। बर्खा आउने बेला हुन लागिसक्यो।’
भरतपुर–२६ सिसुवारकी सुनिता महतोको चिया पसल नदीदेखि करिब ५० मिटरमात्रै पर छ। नारायणी बढ्दा पानी सिधै उनको पसलभित्र पस्छ। बर्खा लागेपछि पोको पुन्तरो बोकेर नजिकको विद्यालयमा बास बस्नु उनीहरूले वर्षौंदेखि भोगिरहेको नियति हो।
‘हाम्रो लागि न दिन, न रात। सुत्नमात्रै होइन दिउँसो काम गरेर खान पनि गाह्रो हुन्छ। धेरै पटक सामान बोकेर स्कुलतिर भागेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कहिले भाँडा बगाउँछ। कहिले अरू समान लैजान्छ। कुन दिन आफैंलाई बगाउने हो थाहा छैन।’
नारायणी नदीमा तटबन्ध गर्ने आयोजनाको तत्कालीन चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७८ साल चैत १६ गते सुनिता महतोको घर नजिकै शिलान्यास गरेका थिए। तर ठेकेदारको ढिलाइका कारण यहाँ अहिलेसम्म तटबन्ध हुन सकेकोछैन।
निर्माण कम्पनी शर्मा सगुन जेभीका प्रतिनिधि नकुल खड्काले तटबन्धका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा नपाउँदा काममा ढिलाइ भएको दाबी गरे। अब ढुंगा पाउने निश्चित भइसकेकाले केही दिनमै काम सुरू गर्ने उनले बताए।
नवलपरासी जिल्लामा पाँचवटा प्याकेजमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। तीमध्ये गैंडाकोट–१० सिस्ने–पितौंजी खण्डको प्रगति राम्रो छ। सबैभन्दा बढी बजेट (१ अर्ब ९ करोड ७६ लाख ८८ हजार रूपैयाँ) भएको कुसुमघाटदेखि थुम्सीसम्मको खण्डको प्रगति न्यून छ। देवचुली–१७ देखि कावासोती–१७ सम्मको खण्डमा काम नै भएको छैन। अन्य दुई प्याकेजको काममा पनि ३८ र ३३ प्रतिशतमात्रै प्रगति देखिन्छ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले नारायणी नदीमा तटबन्धको काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको बताइन्। ठेक्कामा लागेका सबै प्याकेजका काम बर्खा अघि नै सक्नेगरी गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको उनले बताइन्।
‘बर्खामा नदीको बाढी वस्तीमा पसेर दुःख दिन्छ। त्योअघि नै तटबन्ध निर्माणको काम सक्नुपर्यो भनेर आग्रह गरिरहेका छौं। केही प्याकेजमा काम सन्तोषजनकरूपमा भइरहेको छ। केहीमा सुस्त देखियो,’ उनले भनिन्, ‘आवश्यक सहयोग गर्न महानगरपालिका तयार छ, काम छिटो गर्नुपर्यो भनेका छौं।’
उनले पहिलो चरणमा मानव वस्ती जोखिममा रहेको क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि अर्को चरणमा बाँकी क्षेत्रमा तटबन्धको योजना ल्याउन पहल गर्ने बताइन्।
‘तटबन्धको योजनाले धेरै मानववस्ती डुवानमा पर्नबाट जोगिनेछ। धेरै जमिन कटान हुनबाट जोगिनेछ,’ दाहालले भनिन्, ‘तटबन्धक भएसँगै कैयौं विघा सार्वजनिक तथा निजी जमिन सुरक्षित भएको छ।’
तटबन्धपछि उकासिएको सार्वजनिक जमिनको आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने उनले बताइन्।
नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले पूर्वी चितवनको कयर खोला र माडीको रिउ खोलामा तटबन्धको काम गरिरहेको छ।
चितवन र नवलपरासीका योजनाहरूमा कुल ३ अर्ब ९५ करोड ५० लाख ६८ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लागेकोमा सरकारले अहिलेसम्म १ अर्ब ३७ करोड ४८ लाख ९९ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यस वर्ष ४२ करोड ४० लाख ४५ हजार रूपैयाँमात्रै भुक्तानीका लागि माग गरिएको आयोजनाका प्रमुख साहले बताए।
समयमा भुक्तानी नपाउँदा काम गर्न समस्या भयो–निर्माण कम्पनी
काममा ढिलासुस्ती भएको गुनासोका बीच निर्माण कम्पनीले भने सरकारले भुक्तानी दिनमा ढिलाइ गर्दा काममा समस्या भइरहेको बताएको छ।
नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाको दुईवटा प्याकेजको ठेक्का पाएको लुम्बिनी बन्धन भगवती केबिसी जेभीका प्रबन्ध निर्देशक कुमार आचार्यले भौतिक प्रगति राम्रो भइरहेका कम्पनीलाई पनि सरकारले भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेको गुनासो गरे।
‘हामीले निर्माण गरिरहेको प्याकेज प्याकेज ३० को भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत भइसकेको छ, प्याकेज ३१ को ६० प्रतिशत भइसकेको छ तर सरकारले भुक्तानी त्योअनुसार दिएको छैन,’ आचार्यले भने, ‘समयमा भुक्तानी नपाउँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ। अहिलेसम्म आफ्नै लगानी गरेर काम गरिरहेका छौं। भुक्तानी आउन ढिलो भयो भने बाँकी काम सक्न गाह्रो छ।’
नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख मनोहरकुमार साहले यो कम्पनीका दुई प्याकेजको करिब ३७ करोड रूपैयाँको बिल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए। ‘उहाँहरूले काम राम्रो गरिरहनुभएको छ। कामअनुसारको भुक्तानी नपाउँदा समस्या भयो भन्नुभएको छ। हामीले बिल पठाएका छौं,’ साहले भने। काम सन्तोषजनक नभएका निर्माण कम्पनीहरूलाई सचेत बनाइएको उनले बताए।
‘अब म्याद सकिन धेरै समय बाँकी छैन। हामीले सचेत बनाएका छौं। समयमै काम सकेनन् भने त्यहीअनुसार प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।
