गत आर्थिक वर्षमा ६१ जनामा कुपोषण देखिएता पनि चालु वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाले कुपोषण न्यूनीकरणका लागि बजेट विनियोजन नगरेको पाइएको छ।
महानगरको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा महानगर क्षेत्रभित्र छ महिनाभन्दा मुनिका १२ जना बालबालिकालाई कुपोषण देखिएको थियो भने छ देखि ५९ महिनाका ४९ जना बालबालिकालाई कुपोषण भएको काठमाडौं महानगरको स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत पोषण फोकल पर्सन मन्जु मास्केले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार कान्ति बाल अस्पतालबाट मात्र प्राप्त तथ्यांक हो यो।
'हाम्रो स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाहरूमा कुनै पनि बालबालिकालाई कुपोषण लागेको तथ्यांक छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'तर महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूको तथ्यांक हामीले लिने गरेका छौं। जसअनुसार गत आर्थिक वर्ष ६१ जनामा कुपोषण पुष्टि भएको छ। जसमा दुई जना अस्पतालमा भर्ना नै भएका थिए।'
कुपोषण न्यूनीकरणका लागि महानगरले बच्चाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल र किशोरीहरूलाई हरेक आइतबार तीन महिना बिराएर आइरन चक्की खुवाइरहेको मास्केले बताइन्। भिटामिन ए र आइरन चक्की पोषण वा सप्लिमेन्ट के हो भन्ने प्रश्नमा ती पोषणमै पर्ने उनको दाबी छ।
गत आर्थिक वर्ष महानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ९८ करोड १२ लाख २५ हजार २०० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। संघ र प्रदेशबाट १० करोड ७२ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल एक अर्ब ८८ करोड ४३ लाख २०० रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदा पनि पोषण क्षेत्रमा काम गर्न भने महानगरले बजेट विनियोजन गरेको थिएन।
पोषण बालबालिकालाई मात्र नभएर वृद्ध वृद्धा, वयस्क किशोर-किशोरीलाई पनि आवश्यक पर्छ। तर महानगरपालिकाले पोषण आवश्यकता र महत्वबारे समुदायमा पुगेर आम नगरबासीलाई जनचेतना दिने काम गरेको छैन।
अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा छ देखि ५९ महिनाका १५ जना बालबालिका कुपोषण पुष्टि भएको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्यका अरू कार्यक्रम तथा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेता पनि पोषणको लागि भने छुट्याएर बजेट विनियोजन गरेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष पनि महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट स्वास्थ्यका लागि ७२ करोड ८८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्कातर्फ संघ र प्रदेश सरकारबाट १३ करोड ६९ लाख तीन हजार ५०० रुपैयाँ बजेट पाएको छ। महानगरको स्वास्थ्य क्षेत्रमै चालु आर्थिक वर्षमा कूल ८६ करोड ५७ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ बजेट विनियोजित हुँदा पनि पोषणमा काम गर्न भनेर छुट्टै शीर्षकमा महानगरले कत्ति पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन।
यसो त महानगर स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीहरू प्रत्येक वडाका प्रत्येक घरमा नपुगेका कारण महानगरभित्र कति कुपोषण लागेका बालबालिका छन् भन्ने तथ्यांक नभएको जिकिर गर्छन्। तथ्यांक संकलनका लागि महानगरले अहिलेसम्म काम नगरेको उनीहरू स्वीकार्छन्।
अर्कातर्फ गत आर्थिक वर्षमा ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्र पनि ४३ जना बालबालिकालाई कुपोषण भएको तथ्यांक ललितपुर महानगरसँग भएको स्वास्थ्य विभागका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीराज जोशीले जानकारी दिए। ती बालबालिकालाई कुपोषित बालबालिकाहरूको निर्देशिका बमोजिम उपचार व्यवस्थापन गरिँदै आएको उनको दाबी छ।
गत आर्थिक वर्ष महानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। संघ र प्रदेशबाट २ करोड ४३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल ८ करोड ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदा पोषण क्षेत्रमा महानगरले २१ लाख ३३ हजार २०० रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
उक्त रकम ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र जुकाको औषधी वितरण, पोषण सम्बन्धी विभिन्न दिवस जस्तै आयोडिन महिना, स्तनपान सप्ताह तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयोग भएको उनी बताउँछन्।
यस्तै, जोशी किशोरी लक्षित आइरन ट्याब्लेट वितरण कार्यक्रम, गर्भवती महिलालाई आइरन ट्याब्लेट र क्याल्सियम चक्की वितरण गर्ने गरेको बताउँछन्। यस्तै २ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको वृद्धि अनुगमन गर्ने गरेको उनको दाबी छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ललितपुर महानगरले पोषण लक्षित कार्यक्रमका लागि २५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त रकम पनि पोषण सम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिने उनले बताए।
महानगरले चालु वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ७ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने संघबाट १९ करोड २७ हजार ७०० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै महानगरले कूल ४ करोड २३ लाख ६७ हजार ४०० रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदा पोषण क्षेत्रमा महानगरले २१ लाख ३३ हजार २०० रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
जोशी पनि भिटामिन र आइरन क्याप्सुल, जुकाको औषधी वितरण कार्यक्रम पोषणभित्रै पर्ने दाबी गर्छन्।
यसो त ललितपुर महानगरका एक कर्मचारी पोषणमा काम गर्दा स्थानीय तह मूल्यांकनमा धेरै अंक पाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँछन्।
'अब पोषणयुक्त महानगर बनाउने अभियान थालेर काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'वडा तहबाटै काम गरेर र पोषणयुक्त महानगर घोषणा गर्न सक्यो भने मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाइन्छ। त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ।'
अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले घर-घरमा गएर तथ्यांक संकलन नगरी कुपोषण लागेका व्यक्तिहरू छैनन् भनेर दाबी गर्न नमिल्ने पोषणविद् रिना श्रेष्ठ बताउँछिन्।
'काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय सरकारलाई तथ्यांक संकलन गाह्रो छैन,' उनले भनिन्, 'भूगोलको हिसाबले अत्यन्तै सहज छ। तर तथ्यांक नै नलिई कुपोषण लागेका मानिस छैन भन्नु गलत हो।'
पोषणका लागि संघीय सरकारलेभन्दा पनि स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्।
'स्वास्थ्य क्षेत्र र विशेष गरी पोषण क्षेत्रमा स्थानीय सरकाले वडागत रूपमा काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ,' उनले भनिन्, 'वडावासीलाई वडाले जनचेतना दिने काम गर्दा सहज र प्रभावकारी हुन्छ। मानिसहरूलाई पौष्टिक आहारा भनेको के हो, कुन खानामा केके पाइन्छ, कसरी खाने भन्ने कुरा सिकाउन जरूरी छ। त्यो भयो भने मात्र मान्छेलाई पोषणको कमी हुँदैन।'
अर्कातर्फ स्थानीय तहले खुवाउने भिटामिन र आइरन चक्कीलाई पोषणमा गणना गर्न नमिल्ने उनी बताउँछिन्। तर पनि ती सप्लिमेन्टलाई पोषणमा नै गणना गरिरहेको उनको भनाइ छ।
उनी खोला किनाराका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा मानिसहरूले पोषणयुक्त खाना खान नपाउने हुँदा उनीहरूलाई समय समयमा सप्लिमेन्ट खुवाउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्।
'सुकुम्बासी बस्तीहरूमा प्रायःले पोषणयुक्त खाना खान पाएका हुँदैनन्,' उनले भनिन्, 'त्यसैले उनीहरूलाई बाल भिटा, रेडी टु युज जस्ता सप्लिमेन्ट खुवायौं भने हामीसँग स्वस्थ्य जनसंख्या हुनेछ।'
-1718203536.jpg)
