लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले औषधी व्यवसायको नाममा हुने लागुऔषधको कारोबारलाई कडाइ गरिने बताएका छन्।
औषधी विभागले स्वीकृति नदिएका औषधीको बिक्रीवितरणमा कडाइ गरिने भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यवसायीकर्तालाई ख्याल गरेर व्यवसाय गर्न औषधी व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ रूपन्देहीकोले आयोजना गरेको औषधी व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिमको शनिबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वास्थ्य क्षेत्र मानिसको जीवनको संवेदनशील क्षेत्र भएकोले जिम्मेवार भएर व्यवसाय गर्न आग्रह गरे।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँहरूले पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्न चाहन्छु तर, औषधीको नाममा हुने लागुऔषधको कारोबार क्षम्य हुन सक्दैन,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री आचार्यले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि औषधीको अभाव हुन नदिन आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री आचार्यले अस्पतालहरूको उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिने पनि बताए।
सरकारी सँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवालाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ।
‘सरकारी अस्पतालको सेवा सुविधालाई सुधार गर्दै निजी क्षेत्रका अस्पताललाई पनि कानुनी दायराभित्र ल्याएर सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विशेषज्ञ सेवा सहितको उपचार सेवा सञ्चालन गरेको जानकारी दिए।
निर्माणको क्रममा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले बुटवललाई स्वास्थ्य क्षेत्रको हब बनाउन र आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सघाउ पुग्ने उनले बताए।
‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको १२ सय बेडको भवन निर्माणले पूर्णता पाएपछि उपचार सेवा मात्र होइन औषधी व्यवसाय पनि फस्टाउने छ, आर्थिक कारोबार बढ्ने छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे।
औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष खड्गप्रसाद बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संस्थापक तथा निवर्तमान अध्यक्ष सुरज भट्टराईले सरकारी स्तरबाट खाद्यान्न, औषधी र कस्मेटिक ल्याब स्थापना गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यसँग माग गरेका थिए।
यस्तै, बुटवल, दाङ र रूपन्देहीमा औषधीजन्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि पनि सरकारले पहल गर्न आग्रह गरे।