वन पुनर्स्थापनाका लागि काठ र बाँसको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले 'लोकोफरेस्ट' कार्यक्रमअन्तर्गत दुई-दिने राष्ट्रिय कार्यशाला र एक-दिने स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण सम्पन्न भएको छ।
‘लोकोफरेस्ट कोर्ष राउण्ड ४’ का नेपाली प्रतिनिधिहरूद्वारा आयोजित यस कार्यशालामा बाँस र काठलाई वन पुनर्स्थापनाको प्रमुख साधनका रूपमा उपयोग गर्दै स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण, जैविक विविधता संरक्षण, जल सुरक्षा र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा योगदान पुर्याउन सकिने सम्भावनाहरूका बारेमा विस्तृत छलफल गरिएको छ ।
छलफलमा सहभागीहरूले ललितपुर दरबार स्क्यावर क्षेत्रमा काठले बनेका पुराना घरहरू, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा मोसो बाँस, बेथानचोकमा लौठ सल्ला र नमोबुद्धमा हसेरा एग्रोफरेस्ट्रीको स्थलगत अध्ययन समेत गरेर काठ र बाँसका स्थानीय उपयोगबारे जानकारी समेत लिएका छन्।
यस कार्यशालामा सहभागी स्विडेनका वन विशेषज्ञहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, पर्यावरणविद्, र वन संरक्षणकर्मीहरूबीच दिगो र विस्तारयोग्य वन पुनर्स्थापनाका सिद्धान्तहरूमा गहन छलफल गरेका थिए।
यस क्रममा, सहभागीहरूले आफ्ना देश र संस्थाहरूमा आवश्यक परिवर्तन परियोजनाहरू निर्माण र तिनको कार्यान्वयनका लागि विस्तृत योजनाहरू प्रस्तुत गरे।
मूलत: बाँस र काठलाई वन पुनर्स्थापनामा मुख्य सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने विविध सम्भावनाहरूमा विचार-विमर्श भएको छ। सहभागीहरूले बाँस र काठको दिगो र प्रभावकारी प्रयोगसम्बन्धी आफ्ना नवीन विचार समेत प्रस्तुत गरेका छन्।
स्विडेन र नेपाली वन व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुभवको आदान-प्रदानका क्रममा, कार्यशालाले स्थानीय समुदायलाई बाँस र काठको प्रभावकारी उपयोगद्वारा वन पुनर्स्थापनाको साथसाथै आर्थिक र वातावरणीय लाभ उठाउने रणनीतिहरू निर्माण गर्न प्रेरित गरेको छ।
साथै, यस कार्यशालाले नेपाली वन तथा जलसम्बन्धी सरोकारवालाहरूलाई 'लोको फरेस्ट' कार्यक्रमका उद्देश्यहरूबारे जानकारी दिएको छ।
यस कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य काठमा आधारित उत्पादनहरूको विश्वव्यापी मागलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहमा आर्थिक अवसरहरू सृजना गर्ने, जल र जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुर्याउने र वन परिदृश्य पुनर्स्थापनालाई दिगो रूपमा विस्तार गर्न सहयोग गर्नु रहेको कार्यशालाका संयोजक तथा लोको फरेस्ट कार्यक्रमका नेपाल प्रतिनिधि सुजन खनालले बताए।
उनले भने, ‘काठ र बाँसको प्रयोगले नेपालमा वन परिदृश्य पुनर्स्थापनाका अवसरहरू सिर्जना गर्नुका साथै समुदायमा दीर्घकालीन आर्थिक र वातावरणीय लाभ पुर्याउन सकिन्छ। यसै विषयमा केन्द्रित रही स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव साटासाट गर्दै यस कार्यशाला भव्यताका साथ् सम्पन्न भएको छ।’
प्रशिक्षणले नेपाली वन व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन र ठोस परिवर्तन ल्याउन मद्दत पुर्याउने खनालले बताए।
कार्यक्रमले नेपालमा वन तथा जल संरक्षणमा स्थायी प्रभाव पार्नेछ। बाँस र काठको उपयोगमार्फत स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणको सम्भावना प्रबल हुँदै गएकोले यसका सकारात्मक परिणाम भविष्यमा देखिनेछन्।
