नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा अहिले चुनावी माहोल छ। आगामी असोजमा क्यानको केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुँदैछ। त्यसअघि भदौमा प्रादेशिक क्रिकेट संघको निर्वाचन हुँदैछन्। अहिले अधिकांस जिल्लाका निर्वाचन सकिएको अवस्था छ।
तर निर्वाचनअघि क्यानको संशोधित विधान २०८० का केही धाराहरू अस्पष्ट हुँदा र बाझिँदा जिल्लादेखि केन्द्रसम्म हुने निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।
क्यानको गत वैशाख १९ गते भएको विशेष साधारणमार्फत् गरिएको विधान संशोधनमा नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले लगातार प्रश्न उठाएको थियो। क्यानले संधोधित विधानको अन्तिम स्वीकृति गर्नका लागि पटकपटक पत्र पठाएपछि परिषदले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै जवाफ पठाएको थियो।
गत साउन ७ गते परिषदले क्यानको संशोधित विधान २०८० मा समावेश भएका कतिपय बुँदा घुमाउरो रूपले आगामी साधारणसभापछि मात्र स्वीकृति हुने पत्र पठाएको थियो।
उक्त पत्रमा परिषदले आफूले पठाएका अघिल्ला दुई पत्र (असार १५ र साउन २ को पत्र, तल हेर्नुहोस्) को कार्यान्वयन गर्न समेत भनेको छ।
‘आगामी साधारणसभाबाट भएका निर्णय बमोजिम विधानमा समावेश गरी एकिकृत विधानलाई परिषदबाट अन्तिम स्वीकृति हुने गरी पेश गर्न निर्णायानुसार अनुरोध छ,’ परिषदले साउन ७ गते पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
परिषदले क्यानको विधानलाई ‘उधारो’मा स्वीकृति दिएको छ। अहिले क्यानले संशोधन गर्न चाहेको बुँदाहरू आगामी साधारणसभापछि मात्र अन्तिम स्वीकृती हुन्छ भनेर परिषदले पत्रमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ।
क्यानको विधान संशोधनमा परिषदको कैची
क्यानले संशोधित विधान स्वीकृतिका लागि खेलकुद परिषदमा पठाएपछि परिषदको जेठ ३० को कार्यकारी समितिमा छलफल भएको थियो।
परिषदको कार्यकारी समितिमा सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ संयोजक छन्। उक्त बैठकमा घिसिङसहित सदस्यहरू इमनारायण श्रेष्ठ, एकेन्द्र कुँवर, नन्दा बस्याल र प्रेम मल्ल तथा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा परिषदका तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग निर्देशक प्रचण्ड शर्मा, खेलकुद विकास विभाग प्रमुख मिन शर्मा, कानुन शाखा प्रमुख नारायणराज अर्याल, संघ सस्थान शाखा प्रमुख चन्द्र राई र भोजानन्द राई उपस्थित थिए।
बैठकले नेपाल क्रिकेट संघको विधान २०५५ को चौथो संशोधन २०८० को प्रस्तावमा छलफल गर्दै ११ बुँदा संशोधन हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले क्रिकेट संघले दुई जना मनोनित सदस्य थप गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको थियो। यस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या १७ बाट बढाएर १९ पुर्याउने प्रस्ताव पनि समितिले अस्वीकार गरेको थियो। कार्यसमितिका सदस्य नियुक्त भन्ने शब्द रहेको निर्वाचित राख्न भनिएको थियो।
समितिले संशोधित प्रस्तावको अन्त्यमा ‘विधानमा थप गर्नु पर्ने बुँदाहरू’ भनी उल्लेखसम्म गरिएको तर संशोधन प्रस्तावको ढाँचामा पेश नभएकाले थप व्यवस्था स्वीकृत हुन नसक्ने पनि निर्णय भएको थियो।
यसअघि सेतोपाटीसँग असार २९ गते गरिएको कुराकानीमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कानुन शाखा प्रमुख नारायणराज अर्यालले क्यान विधान अनुसार नचलेको बताएका थिए।
'क्यानले विधान संशोधनका लागि परिषदमा निवेदन दिएको थियो। जिल्ला थपको कुरा अहिले हुन्न भनेर परिषदको कार्यकारी समितिले निर्णय गरेको हो,' अर्यालको भनाइ थियो।
उनले कार्यवाहक सचिवको नियुक्ति प्रक्रिया नै गतल भएको भन्दै क्यानले विधानलाई नमानेको बताएका थिए।
‘नेपाल क्रिकेट संघ विधान मान्दैन भन्ने कुरा छिन-छिनमा कार्यवाहक सचिव नियुक्ति गरेको कुराबाटै थाहा हुन्छ। पहिला प्रशान्त मल्ललाई सचिव बनाइयो। अहिले दुर्गाराज पाठकलाई बनाएका छन्। विधान र कानुनअनुसार निर्वाचनबाट आएका अशोकनाथ प्याकुरेल मात्र सचिव हुन्,’ अर्यालले भनेका थिए, ‘सचिव त अवैधानिक राख्छन् भने अरु कुरा अवैधानिक गरे भनेर आश्चर्य मान्नु पर्दैन। उनीहरू विधि, कानुन र पद्धति केहि पनि मान्दैनन्। उनीहरु जहिले पनि आइसिसीको हवला मात्र दिन्छन्। विधानअनुसार चल्ने भए सचिवले राजीनामा दिएपछि उतिबेलै निर्वाचन गर्नु पर्थ्यो नत्र पद खाली राख्न पर्थ्यो। सदस्यलाई सचिव बनाउने उनीहरुको विधानमा लेखिएको छैन। त्यसैले उनीहरु विधानअनुसार चल्दैनन्।’
हेर्नुहोस् कार्यकारी समितिको निर्णय :-
के छ परिषदले क्यानलाई पठाएका दुई पत्रमा?
खेलकुद परिषदको कार्यकारी समितिले विधान संशोधनमा कैची लगाएपछि क्यानले असार १० गते पत्र पठाएको थियो।
उक्त पत्रमा खेलकुद परिषदको कार्यकारी समितिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न भनिएको थियो। त्यसको जवाफ परिषदले असार १५ गते पठाएको थियो। उक्त पत्रमा क्यानले थप गर्न चाहेका कर्णालीका जिल्लाहरू प्रदेश क्रिकेट संघको कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र थप गर्न सकिने भन्दै क्यानलाई सचेत गराइएको छ।
हेर्नुहोस् पत्र :-
यस्तै साउन २ मा परिषदले अर्को पत्र पठायो। खेलकुद परिषदले पर्वत र बागलुङ जिल्लाको हकमा साथै संघको साधारण सभाबाट मान्यता प्रदान कर्णाली प्रदेशका सल्यान, कालिकोट, दैलेख र रूकुक पश्चिमले क्यानको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने शर्तसहित हुन र परिषदबाट सहमति प्रदान भए बमोजिम संशोधित विधानको बुँदाहरू नभएको रूजु गरी प्रमाणिकरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यहोरको पत्र पठाएको थियो।
यस्तै क्यानको कार्यसमितिमा चार जनामात्र पदाधिकारी रहेकोमा थप दुई जना (वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सहसचिव) को व्यवस्था हुने संघको आगामी साधारणसभाबाट आवश्यक निर्णय लागि प्रस्ताव पेश गर्ने गरी प्रारम्भिक सहमति दिने परिषदको पत्रमा उल्लेख छ। यसको अर्थ हाललाई क्यानले थप गर्न चाहेको बुँदा स्वीकृत नभएको हुन्छ। यदि थप गर्न चाहेमा आगामी साधारणसभाबाट पारित गर्नलाई सहमति भने परिषदले दिएको देखिन्छ।
हेर्नुहोस् पत्र :-
दुई पत्रलाई समेटेको तेस्रो पत्र
खेलकुद परिषदले साउन ७ मा क्यानलाई पठाएको पत्रमा क्यानको संशोधित विधान सशर्त स्वीकृत भएको देखिन्छ। उक्त पत्रको विषयमा ‘नेपाल क्रिकेट संघको संशोधित विधान २०८० स्वीकृति सम्बन्धमा’ लेखिएको छ।
साथै असार १५ र साउन २ गते परिषदले पठाएको पत्र विवरण संशोधित विधानमा अक्षरश समावेश गरी हाललाई नेपाल क्रिकेट संघको संशोधित विधान २०८० स्वीकृति प्रदान गरिएको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दुई पत्रको अक्षरश पालना गर्दा थप गरिएका जिल्लालाई हाललाई मान्यता नभएको देखिन्छ।
पत्रमा ‘हाल’ शब्द उल्लेख गरेर खेलकुद परिषदले क्यानको विधान पूर्ण स्वीकृत नभएको संकेत गरेको छ। साथै पत्रमा आगामी साधारणसभाबाट भएका निर्णय बमोजिम विधानमा समावेश गरी एकिकृत विधानलाई परिषदबाट अन्तिम स्वीकृति हुने पनि उल्लेख गरिएको छ। पत्रले जिल्लाहरू थप गर्नु परे साधारणसभाबाट पारित गरेपछि लागू गर्न स्पष्ट संकेत गर्छ।
हेर्नुहोस् पत्र :-
क्यान बोर्डको त्यो अवैधानिक निर्णय
कुनै पनि संघ/संस्थाको विधान संशोधन साधारणसभाले मात्र गर्न सक्छ। त्यसका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले संशोधनका लागि समिति गठन गर्ने र साधारणसभा पेश गर्न निर्णय गर्ने सामान्य प्रक्रिया हो।
क्यानमा पनि यस्तै व्यवस्था छ। तर क्यानको गत असार १५ गतेको बोर्ड बैठकले पहिलो नम्बरको निर्णय नै विधान संशोधन सम्बन्धी भएको थियो। क्यानले यसअघि खेलकुद परिषदमा संशोधनका लागि पठाइएको विधानमा दुई बुँदा थप गर्न माग गरेको थियो। पहिलो बुँदामा गण्डकी प्रदेशको विशेष साधारणसभाबाट मान्यता प्राप्त जिल्लाहरू पर्वत र बागलुङलाई विधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न खेलकुद परिषद्लाई अनुरोध गर्ने थियो। यस्तै क्यानमा ४ जना पदाधिकारी रहेकोमा थप दुई जना पदाधिकारी थप गरी १९ सदस्यीय निर्वाचित कार्य समिति व्यवस्था हुन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमाअनुरोध गर्ने निर्णय गरियो भन्ने उल्लेख थियो।
यी दुवै बुँदामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले साउन २ पत्र लेख्दै क्यानलाई सचेत गराएको थियो। परिषदले यी बुँदा आगामी साधारणसभाबाट मात्र थप हुने भन्दै क्यानलाई पत्रमार्फत् सम्झाएको थियो।
यस्तै उक्त बोर्ड बैठकको निर्णय नम्बर ५ मा निर्वाचन सम्पन्न २० जिल्लाको निर्वाचनको जाँचबुझ गर्न अध्ययन गर्न समिति समेत बनाएको थियो। यसरी निर्वाचन भइसकेका जिल्लामा क्यानको केन्द्रीय समितिले महिनौंपछि जाँचबुझ गर्दै केन्द्रीय साधारणसभा समेत प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ।
हेर्नुहोस् क्यानको निर्णयहरु :-
‘कार्यवाहक सचिव’ अवैधानिक परिषदको पुष्टि
क्यानको विधानमा कुनै पनि सदस्यलाई पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिन नसक्ने स्पष्ट उल्लेख छ। तर पनि क्यानले दुई पटक विधानविपरित कार्यवहाक सचिव नियुक्त गरेको थियो।
निर्वाचित सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले राजीनामा दिएपछि पहिलो पटक प्रशान्तविक्रम मल्ल कार्यवाहक सचिव नियुक्त भएका थिए। नेपाल टी-२० लिगको विवादपछि मल्लले राजीनामा दिएपछि क्यानले दुर्गाराज पाठकलाई कार्यवाहक सचिव नियुक्त गर्यो। मल्ल र पाठक दुवै जना क्यानका केन्द्रीय सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएका थिए।
यो विषयमा क्यानका असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यले पटक पटक आवाज उठाएका थिए भने राष्ट्रिय खेदकुद परिषदलाई २०७९ फागुन १४ र २०८० वैशाख १६ निवेदन दिएका थिए। खेलकुद परिषदले यो विषयमा स्पष्ट पारेको थिएन।
तर क्यानको विधान संशोधन प्रक्रियाको विषयमा खेलकुद परिषदको कार्यकारी समितिले केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारी बन्न सक्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएको छ।
क्यानले विधानको परिच्छेद ९ को दफा २८ (१) संशोधन परिषदलाई पठाएको थियो। जसमा पूर्व पदाधिकारीलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी अन्य केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यलाई सुम्पिन सक्ने उल्लेख थियो। तर गत जेठ ३० मा बसेको खेलकुद परिषदको कार्यकारी समितिले पहिले कै विधानमा उल्लेख बुँदा (केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारी बन्न नसक्ने) उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो।
यसरी खेलकुद परिषदले उक्त निर्णयमार्फत् क्यानमा नियुक्त भएका दुई जना कार्यवाहक सचिवहरू अवैधानिक भएको पनि जवाफ दिएको छ।
संक्रमणकालिन व्यवस्थामा जिल्ला थप र बाझिएको विधान
क्यानको विधानको परिच्छेद ८ मा संक्रमणकालिन व्यवस्था छ। विधान संशोधन गर्दा दफा १० मा ‘थप मान्यता जिल्लालाई अनुसुचीमा थप गरिनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। सोहिअनुसार अनुसूचीमा गण्डकी प्रदेशका पर्वत र बागलुङ तथा कर्णाली प्रदेशका सल्यान, कालिकोट, दैलेख र रुकुम पश्चिमको नाम उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपी यी जिल्लाहरुले मापदण्ड पुगेपछि मात्र मान्यता पाउने परिषदले पठाएको पत्रमा उल्लेख थियो।
क्यानकै विधानमा जिल्ला कार्यसमिति ‘निर्वाचित’ हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर तदर्थ कार्यसमिति भएका जिल्लालाई मान्यता दिएपछि विधान र अनुसूची एकआपसमा बाझिएको छ।
खेलकुद परिषदले दिएको पत्रमा साधारसभाबाट पारित गरेर अन्तिम स्वीकृतिका लागि पठाउनु भनिएको छ। तर क्यान भने संशोधिन विधान २०८० नाममा जिल्लाहरूलाई पत्राचार गरेर सदस्यता बढ्दै निर्वाचन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन भनिरहेको छ। प्रमाणिकरण नभएको विधानलाई ‘पछि बुँदा थप गरेर आइहाल्छ’ भन्दै लागू गर्दा थप कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ। संशोधित विधान २०८० अन्तिम स्वीकृति नभएको अवस्थामा २०७५ कै विधान क्रियाशिल भएको कुरालाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ।
यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि विधान संशोधन प्रक्रियामा गम्भीर गल्ती गरेको छ। विधान जस्तो कुरालाई ‘पछि स्वीकृत गर्दिन्छु तर लागू चाहि अहिले गर’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसरी विधानले वैधानिकता नपाउदैँ लागू गर्दा कानुनी जटिलता आएमा त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ?
क्यानको संशोधित विधान हेर्नुहोस् :-
