अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भारतको फुटबल संघलाई आगामी यू-१७ महिला विश्वकपको आयोजना गर्नबाट बञ्चित गराउने तथा सदस्यबाट निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
आफूले दिएको 'रोडम्याप’अनुसार काम नगरेको भन्दै फिफाले अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) लाई चेतावनी दिएको हो।
फुटबलमा विवाद बढ्दै जादा भारतको सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेको थियो। गत मे महिनामा भारतको सर्वोच्च अदालतले एआईएफएफलाई विघटन गरिदिएको थियो।
त्यसपछि भारतमा फुटबल विवादले उग्ररुप लिएको थियो।
एआईएफएफको विधान संशोधन गर्न र १८ महिनादेखि नभएको चुनाव गराउन तीन सदस्यीय समिति बनाइएको थियो।
त्यसपछि फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एसियाली फुटबल कन्फेडेरेसन (एएफसी) को प्रतिनिधिमण्डल भारत पुगेको थियो।
एएफसी महासचिव विन्डसर जोनको नेतृत्वमा गएको टोलीले भारतीय फुटबलका सरोकारवालाहरूसँग भेटेको थियो।
एआईएफएफले आफ्नो विधानलाई जुलाईको अन्त्यसम्ममा संशोधन गर्ने सहितको ‘रोडम्याप’ तयार गरिएको थियो। जसमा सेप्टेम्बर १५ सम्ममा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो।
तर केही दिनअघि भारतीय अदालतले तुरुन्तै चुनाव गराउन आदेश दिँदै निर्वाचित समिति तीन महिनाको अवधिको लागि अन्तरिम निकाय हुने बताएको थियो।
‘एआईएफएफले फिफा, एएफसी र भारतीय फुटबल सरोकारवालसँग सहमति भएअनुसार संशोधित नयाँ विधान अनुमोदन गर्न अगस्ट २०२२ को पहिलो हप्तामा विशेष साधारण सभा बोलाउने रोडम्याप थियो,’ फिफाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘दुर्भाग्यवश, हामीलाई प्राप्त सूचनाअुनसार एआईएफएफको विषयमा सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइपछि रोडम्यापलाई असर गरेको छ। यदि यो साँचो हो भने यसले आपसी समझदारीलाई खतरामा पार्छ।’
समाचार संस्था रोयटर्सले एआईएफएफलाई पठाइएको पत्र आफूले प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै एआईएफएफका कार्यवाहक महासचिव सुनन्दो धरलाई सम्बोधन गरिएको र फिफा महासचिव फातिमा समौरा र एएफसीका जोनले हस्ताक्षर गरेका बताएको छ।
मंगलबारसम्म अदालतको फैसलाको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
फिफाले रोडम्यामअनुसार काम हुन नसके एआईएफएफलाई निलम्बन गर्न सक्ने पनि चेतावनी दिएको छ। साथै आगामी अक्टोबरमा हुने तय फिफा यू-१७ विश्वकपको आयोजना अधिकार पनि खोज्ने चेतावनी फिफाको छ।
यसअघि फिफा काउन्सिल सदस्य समेत रहेका प्रफुल्ल पटेलको नेतृत्वमा डिसेम्बर २०२० मा एआईएफएफको चुनाव हुने तय थियो। तर विधान संशोधनको कारणले गर्दा चुनाव गराउन ढिलाइ भएको थियो।
फिफाको विधानअनुसार सदस्य संघ आ-आफ्नो देशमा कानुनी र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्दछ। फिफाले हस्तक्षेप भएका कतिपय संघलाई निलम्बन समेत गर्ने गरेको छ।
