उच्च अदालत पाटनले गणेश थापालाई विवादको निरूपण गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)कै पुनरावेदन समितिमा पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ।
गत वैशाख २६ मा भएको साधारण सभामा सहभागी हुन नदिएपछि पूर्वअध्यक्ष थापाले उच्च अदालत पाटनमा दुई वटा मुद्दा दायर गरेका थिए। जसले विवादको निराकरण एन्फाकै विधानअनुसार गर्न आदेश दिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भ्रष्टाचार अभियोगमा पूर्वअध्यक्ष थापालाई १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त प्रतिबन्ध गत वैशाखमा सकिएको थियो।
१० वर्ष प्रतिबन्ध सकिएपछि थापाले साधारण सभामा भाग लिन खोजेपछि एन्फाले उनलाई रोकेको थियो। त्यतिबेला आरसी ३२ क्लबको प्रतिनिधि बनेर पूर्वअध्यक्ष थापा एन्फाको साधारण सभामा सहभागी हुन खोजेका थिए।
तर एन्फाले रोक्ने आशंकामा थापा त्यतिबेलै पहिलो मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटन गएका थिए। उच्चले उनलाई एन्फाको साधारण सभामा भाग लिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश भए पनि एन्फाले उनलाई धुलिखेलमा भएको साधारण सभाको हलमा पस्न नदिइ गेटमै रोकेको थियो।
त्यसपछि थापाले अदालतको आदेशको कार्यान्वयन नगरेको हुँदा अवहेलना भएको भन्दै उच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए। यो अदालतको मुद्दामा थापाको दाबी नपुग्ने अदालतले ठहर गरेको छ।
यो विषयमा अदालतको पूर्णपाठले व्याख्या गर्दै सुरूमा एन्फामै पुनरावेदन गर्न भनेको छ।
‘एन्फाको विधान को दफा ७४ बमोजिम पुनरावेदन समितिमा नगई सोझै अदालत प्रवेश गरेको देखिएको हुँदा गणेश थापाको निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषण जारी हुने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएकोले आजै यस इजलासबाट रिट खारेज भएको हुँदा विधानको नियम बमोजिम कारबाही हुनु पर्नेमा सोमार्फत नगएको तथा अदालतमै नआउनुपर्ने विषयमा अन्तरिम आदेश जारी भई सोको परिपालना भएन भन्ने विषयमा अदालतलको अवहेलनामा सजाय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ उच्च अदालतले भनेको छ।
उक्त आदेश न्यायाधीशहरू मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले दिएको छ।
साथै पूर्णपाठमा एन्फाको विधानको धारा ८० मा विवाद सामाधानका विषयमा एन्फा र यसका सदस्य, खेलाडी, अफिसियल, म्याच एजेण्ट र मध्यस्थहरूले कुनै पनि विवाद अदालतसामु लैजाने छैनन् र एन्फासँग सम्बन्धित पक्षहरूबीच हुने राष्ट्रिय विवादहरूमा एन्फाकै क्षेत्राधिकार रहनेछ भन्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै पूर्वअध्यक्ष थापाले एन्फाकै पुनरावेदन समितिमा लैजानु पर्ने विषय अदालतमा प्रवेश गराएको देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ।
अदालतले एन्फाको विधानको धारा ७७ पनि व्यख्या गर्दै संस्थाको विवाद संस्थामा नै पुनरावेदन गर्नु पर्ने भनेको छ।
फिफाका नियमावली, एन्फाको विधान वा बाध्यकारी कानुनी प्रावधानले विशेष रूपमा साधारण अदालतमा जान तोकेको वा उपचार सुझाएको अवस्थाबाहेक संघ भित्रका विवाद साधारण अदालत समक्ष पेश गरिने छैन भन्ने व्यवस्थालाई पनि उच्च अदालत पटानले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
साधारण सभामा भाग लिन पाउ भनी दिएको अर्को रिटको पनि फैसलाको पनि पूर्ण आएको छ।
थापालाई एन्फाको सदाचार समिति र अनुशासन समितिले करबाही गरी भविष्यमा फुटबल गतिविधिमा सहभागी रोक लगाएको थियो।
यो विषयमा पनि अदालतले व्यख्या गर्दै फिफाको प्रतिबन्ध सकिएको अवस्था फेरि कारबाही हुन नसक्ने भएकाले सधारण सभामा भाग लिन पाउने भनी गत वैशाखमा अन्तरिम आदेश दिने अवस्था आएको भनिएको छ।
यस्तै अदालतले थापालाई फिफा र एन्फाको विधान बमोजिम बाहेक फुटबलका गतिविधिमा सहभागी हुन नरोक्न पनि भनेको छ। यसको अर्थ थापाले अहिले पनि फिफा र एन्फाको विधान बाहेकका गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने तर एन्फाका कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि एन्फाको विधान मान्न पर्ने हुन्छ। यदि कसैगरी विवाद भएमा त्यसको टुंगो एन्फाकै विधानअनुसार लगाउन भनिएको छ।
यस्तै ऐन बमोजिम दर्ता भएका निकायहरूले निर्णय गर्दा आफ्नो विधान बमोजिम गरेको हुने र निर्णय उपरको सुनुवाईका लागि विधान द्वारा व्यवस्था गरेको नियमनकारी निकायबाट नै टुंगो लगाउनुपर्ने हुँदा विपक्षी एन्फाको हकमा परमादेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको पनि अदालतको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
