राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि नवीकरण नभएको खेल सङ्घलाई समेत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा खेलकुदको संस्थागत विकास गर्न विसं २०१५ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद्को नाममा स्थापना भई खेलकुद परिषद् विकास ऐन, २०४८ अन्तर्गत रहेको राखेपभित्र यस्तो बेथिति मौलाएको हो।
राष्ट्रिय खेल संघ कार्य सहजीकरण कार्यविधि, २०७० को बुँदा २.३.२ मा समयमा नवीकरण नगराउने संघलाई परिषद्बाट कुनै पनि सुविधा तथा सिफारिस उपलब्ध गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएता पनि आव २०७३/७४ मा नवीकरण नभएका खेलकुदका सङ्घलाई परिषद्ले रु ६४ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको पाइएको छ।
यसैगरी परिषद्मा अर्थमन्त्रालयबाट २०६१ वैशाख २५ गते प्राप्त पत्रानुसार ७५० जना स्थायी र २५० जना करारसमेत एक हजार जना रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा आव २०७४/७५ मा करारतर्फ दरबन्दीभन्दा ९६ जनालाई बढी खर्च गरेकाले दरबन्दीअनुसार मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ।
परिषद्को कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना र दरबन्दी परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुने र दरबन्दी घटबढ गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परिषद्ले उल्लङ्घन गर्दै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको हो ।
त्यसैगरी कार्यसम्पादन तथा अनुभवको आधारमा बढुवा भएका १०९ कर्मचारीको समायोजन भएको नदेखिएकाले दरबन्दीअनुसार केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा कर्मचारी पदस्थापना गर्न तथा साथै सहरी क्षेत्र तथा सुविधा सम्पन्न स्थानमा बढी कर्मचारी केन्द्रित रहेको देखिएको छ ।
त्यसैगरी परिषद्को आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा वर्षान्तमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम फ्रिज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदानअन्तर्गत निकासा प्राप्त भइ परिषद्अन्तर्गत जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई निकासा दिएकोमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिबाट खर्च नभई फिर्ता गरेको रु ८५ लाख ४२ हजार रकम परिषद्ले संघीय सञ्चितकोष फिर्ता नगरी समितिको खातामा मौज्दात देखाएको पाइएको छ।
परिषद्मा २०७५ असार मसान्तसम्म रु एक अर्ब १५ करोड ४६ लाख ६७ हजार पेस्की बाँकी रहेकाले उक्त पेस्की असुल फछ्र्योट गर्न थप सक्रिय गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिइएको छ ।
