निर्वाचनको भोलिपल्ट शनिबार दिउँसो ४ बजेदेखि सुरू भएको पोखरा महानगरमा हालसम्म १३ हजार मतगणना सकिएको छ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालयमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा शनिबार ६ वटा टोलीले मतगणना थालेका थिए भने आइतबार थप ४ टोली खटाएर १० टोलीले मतगणना गरिरहेका छन्।
मतगणनास्थल बाहिर दलका कार्यकर्ताहरू मत परिणाम सुन्न ब्यग्र छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कहिले १ घन्टाको फरकमा त कहिले ३ घन्टासम्म लगाएर मतपरिणाम माइकबाट सुनाउने गरेको छ। सञ्चारकर्मीले पनि त्यही माइकिङका आधारमा मत परिणाम अपडेट गराइरहेका छन्।
त्यसो त देशका अन्य ठाउँमा मतगणना सुरू भइसक्दा पोखरा महानगरमा मतगणना थाल्न सर्वदलीय बैठक बसिरहेको थियो।
शुक्रबार मतदानपश्चात मतपेटिका जम्मा गर्न नै मध्यरातसम्मको समय लागेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
भुगोलमा देशकै ठूलो महानगर पोखराको ग्रामीण भेगबाट मतपेटिका ल्याउन कच्ची बाटोको समस्या त छँदै थियो, साँझपख परेको भारी वर्षाले पनि अवरोध पुर्यायो।
शुक्रबार मध्यरात मतपेटिका जम्मा गरेर शनिबार सर्वदलीय बैठकले दिउँसो २ बजेदेखि मतगणना थाल्ने र त्यसअघि नै दलहरूले मतगणनामा राख्ने प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरेका थिए। तर दलहरूले प्रतिनिधि पठाउन ढिलाइ गर्दा अपराह्न साढे ४ बजेपछि मात्र मतगणना थालिएको थियो।
यतिबेलासम्म देशका अन्य पालिकाहरूका प्रारम्भिक मतपरिणाम आउन थालिसकेका थिए। पोखराको मतगणना अस्वभाविक ढिलाई भन्दै दलकै नेता र कार्यकर्तासमेत दिक्क बनेका थिए। ढिलो सुरू भए पनि मतगणना अझै चुस्त हुन सकेको छैन।
पोखरा महानगरको निर्वाचन गराउनेदेखि मतगणना र परिणाम घोषणासम्मको जिम्मेवारी जिल्ला अदालत कास्कीका प्रमुख न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको काँधमा छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिएका भट्टराईले मतगणना ढिलाइ हुनुका कारण निर्वाचन आयोगदेखि मतगणनामा बसेका दलका प्रतिनिधिका व्यवहार भएको सेतोपाटीलाई बताए।
निर्वाचनमा बुथमा दलका प्रतिनिधिले टिपेको मत संख्या र मतदान अधिकृतले पठाएको संख्यामा कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्छ। त्यही तलमाथिका आधारमा दलका प्रतिनिधिले अवरोध पुर्याउने गरेका छन्। जसले मतगणना ढिलाइ हुन पुगेको भट्टराईले बताए।
मतगणना ढिलाइ हुनुमा अरू पनि थुप्रै कारण छन्। उनका अनुसार मतपेटिकाबाट मतपत्र खन्याएर मिलाउनुपर्छ। मतगणनामा दलका सबै प्रतिनिधिलाई मतपत्रमा संकेत गरिएको मत देखाउनुपर्छ। पोखरा महानगरमा मेयरका २३ जना उम्मेदवार छन्। उनीहरूका प्रतिनिधिलाई मतपत्र देखाउँदा धेरै समय खर्च भएको छ।
यतिसम्म ठिकै थियो। मतगणनामा खटिएका कर्मचारीले टिपेको मत संख्या र दलका प्रतिनिधिले टिपेका मतको संख्या कहिलेकाहीँ जानेर वा नजानेर तलमाथि पर्छ। त्यही निहुँमा दलका प्रतिनिधिले पुन: मतगणना गर्न लगाउँछन्। यसले पनि गणनामा ढिलाइ भएको भट्टराईले बताए।
सर्वदलीय बैठकमा मतगणना गर्दा यस्ता झिनामसिना कुरामा अल्झिन नहुने त्यही दलका जिल्ला नेताहरूले सुझाव दिएका थिए। तर दलका प्रतिनिधि भने ससाना निहुँ खोजेर मतगणना प्रभावित गरिरहेका छन्, जसले गणना ढिलाई भइरहेको उनको भनाइ छ।
मतगणनामा दलका प्रतिनिधिले कहिलेकाहीँ त्यतिकै कराएर अवरोध गरिरहेका छन्। मतपत्र देखाएपछि दलका प्रतिनिधिहरू आफ्नो पार्टीको भोट भन्दै कराउँछन्, जसले मतगणनामा कन्फ्युज ल्याउन खोजेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत भट्टराईले बताए।
उनले भने, ‘नकराउनुस् न भन्दा पनि मान्नुहुन्न, वडापिच्छे नयाँ प्रतिनिधि आउनुहुन्छ, फेरि यही क्रम दोहोर्याउनुहुन्छ।’
दलका प्रतिनिधिले मतगणनामा खटिएका कर्मचारीलाई हप्काउने लगायतका व्यवहार गरिरहेको स्वयं कर्मचारीहरू बताउँछन्। मतगणना छिटो छरितो बनाउन गणनास्थल थप्न पनि उनीहरू मानिरहेका छैनन्, शान्तपूर्वक आ-आफ्नो ठाउँमा बस्नुभन्दा एकै ठाउँमा झुम्मिएर गणनामा अवरोध गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
पोखराको मतगणना ढिलाइ हुनुमा स्वचालित जेनेरेटर नहुनु पनि अर्को समस्या छ। पोखरा महानगरले मतगणनाका लागि जेनेरेटर उपलब्ध गराए पनि स्वचालित जेनेरेटर दिएन। दिनमै पटक-पटक बिजुली आउने जाने हुँदा जेनेरेटर चलाउन जाने आउने गर्दा पनि समय खर्च भएको भट्टराईले बताए।
पोखरामा दिउँसो ३ बजेपछि दिनहुँ भारी वर्षा भइरहेको छ। जसले बिजुली झन् अनियमित बनाइदिएको छ। पानी नपरेको समयमा समेत बिजुली आउने जाने हुँदा पटक-पटक मतगणना रोकेर जेनेरेटर चलाउन जानुपर्ने अवस्था रहेको भट्टराइले बताए।
दलका प्रतिनिधिले जसरी मतगणनामा अवरोध गरिरहेका छन्, त्यो भन्दा ठूलो लापरवाही निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ। जसका कारण मतगणनामा खटिन कर्मचारी आनाकानी गरिरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत भट्टराईले बताए।
‘निर्वाचन आयोगको मापदण्डका कारण कर्मचारीहरू आउन गाह्रो मानेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले निर्वाचन आयोगलाई पटक पटक मापदण्ड व्यवहारिक बनाइदिनुपर्यो भनेर लेखेर पठायौं। आयोगका मुख्य आयुक्त र आयुक्तलाई सम्पर्क गरेर भन्यौं, तर सुनुवाइ नै भएन।’
प्रदेश सभा निर्वाचनमा ५०० मतको एउटा सिफ्ट बनाइएको थियो। संविधान सभा निर्वाचनमा ७५० मतपत्रको एउटा सिफ्ट बनाइएको थियो। अहिले आयोगले मापदण्ड परिमार्जन गरेर २ हजार मतको एउटा सिफ्ट बनाएको छ। एउटा सिफ्टमा २ हजार मत गन्न कम्तीमा १५ घन्टा समय लागेको भट्टराईले बताए।
यसअघि कर्मचारीले एउटा सिफ्टमा ८ घन्टा मतगणनामा बस्थे। अहिले त्यो मापदण्ड पनि आयोगले हटाइदियो।
अहिले एउटा सिफ्टमा २ हजार मत गन्ने कर्मचारीले १३३ रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। जुन मत गन्न कम्तीमा १५ घन्टा लागेको भट्टराईले बताए।
‘१३३ रुपैयाँका लागि १५ घन्टा खटिन कर्मचारी मानेका छैनन्, स्वयंसेवकका रूपमा मत गनिदिनुस् भनेर हामीले हात जोडिरहेका छौं,’ उनले भने।
निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेको मापदण्डले कर्मचारीलाई मानवभन्दा पनि मेसिनका रूपमा लिएको उनको टिप्पणी छ।
‘एउटा सिफ्टमा २ हजार मत गनेपछि १३३ रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि अवरोध भएको समयको पारिश्रमिक पाउँदैनन्, आयोगले कर्मचारीलाई मेसिनका रूपमा लिइदियो।’
पोखरामा मतगणना गर्न बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म एउटा सिफ्ट र त्यसपछिको समयलाई अर्को सिफ्टका रूपमा राखिएको छ।
शनिबारदेखि आइतबार दिउँसोसम्म ६ वटा मतगणनास्थलमा ४८ जना कर्मचारी खटिएर मतगणना गरेका थिए। त्यतिबेला १५ घन्टामा जम्मा १ हजार ८ सय मत गन्न सकेको थिए। उनीहरूले एउटा सिफ्टको पारिश्रमिक १३३ रुपैयाँ पाउन २ हजार मत गन्नुपर्छ। जसका लागि पुरा २४ घन्टा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको मतगणनामा खटिएका एक कर्मचारीले बताए।
पोखरामा मतगणनास्थलको पनि अभाव भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत भट्टराईले बताए। मतगणनाका लागि पूर्ण सुरक्षित ठाउँ चाहिने उनको भनाइ छ। यस्तै, सिसिटिभी राख्न मिल्ने, तारबार लगायतका संरचना बनाएर मतगणनास्थल चाहेजति नपाएको उनले बताए।
‘हामी अझै पनि मतगणनास्थल थप्न सक्छौं कि भनेर खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृह जस्तो ठाउँ पोखरामा छैन।’
निर्वाचन आयोगले व्यवहारिक निर्देशिका नबनाउँदा समस्या परेको भट्टराईको गुनासो छ। पोखरालगायत धेरै मत रहेका महानगर र सहरी इलाकाका लागि भए पनि मतगणना छिटोछरितो गर्ने उपायतिर आयोग नलागेको उनले बताए।
निर्वाचन अधिकृतलाई आवश्यक सामग्री, स्रोत र सुविधा सम्पन्न गराइदिन उनले माग गरे।
‘निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले व्यवहारिक रूपमा हेरिदिनुपर्छ, उहाँहरू केन्द्रमा बस्नुहुन्छ, यहाँको तनाव झेल्नुपर्दैन,’ उनले भने।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा महानगरको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गर्न १५ दिन लागेको थियो।
पोखराको मतगणना अहिलेकै गतिमा गर्ने हो भने झन्डै एक महिना लाग्न सक्छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत भट्टराई भने अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गर्ने गरी मतगणना गरेको दाबी गरे।
‘मतगणनाको समस्या समाधानतिर ध्यान दिनुपर्यो, रिजल्टको मात्र अपेक्षा गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा छिटो मतगणना सक्न हामी लागिपरेका छौं।’
