अमेरिकी सरकार आंशिक बन्द:
शुक्रवार मध्य राती देखी बजेट अभावका कारण अमेरिकाको सरकार आंशिक रूपमा बन्द भएको छ। अमेरिकाको सिनेट र कङ्ग्रेसले समय मै 'खर्च विधेयक' पास गर्न नसके पछि सरकार बन्द भएको हो।
एक हप्ता अघि ओभल अफिसमा राष्ट्रपति र डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरूबिच भएको छलफलमा ट्रंपले आफू सीमाको सुरक्षाको लागि चाहिने पैसा छुट्टाइएन भने आफू सरकार बन्द गर्न खुसी हुने बताएका थिए । डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरू सीमा सुरक्षाको लागि पैसा दिन राजी भए पनि पर्खाल लगाउने कुरामा भने कुनै हालतमा राजी नहुने जनाएका थिए । डेमोक्र्याटिक पार्टीको अडान पहिले देखि नै यही थियो भने रिपब्लिकन पार्टी भित्र भने राष्ट्रपति र काँग्रेसका सदस्यहरू बिचमा एकरुपता छैन ।
अमेरिकाको बजेट पद्धतिका अनुसार देशमा चाहिने बजेट निर्माण गर्ने काम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट हुन्छ । त्यसपछि त्यो बजेट काँग्रेसले पारित गर्छ र फेरी राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि लागु हुन्छ । जब राष्ट्रपतिको बजेट काँग्रेसले पारित गर्दैन, आवश्यक पर्ने बजेट नहुँदा गभर्मेन्ट सट्डाउन हुने गर्छ । बजेटमा दुवै दलको सहमति होस् भनेर यसलाई पास गर्नको लागि सिनेटमा ६० मत हुनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा जसमा यति बेला रिपब्लिकनहरूको बहुमत छ, त्यहाँ बाट भने ट्रंपले भने अनुसार ५ बिलियन डलर सीमा पर्खाल बनाउन बजेट पास गरेर सिनेटमा पठाइसकेको छ ।
डिसेम्बर २२ शुक्रवार राति सरकारको लागि आवश्यक बजेट निष्कासन नभए पछि केही क्षेत्र बन्द हुने भएका छन् । यसको कारण करिब तीन लाख असी हजार कर्मचारी बिदामा बस्न बाध्य हुनेछन् भने चार लाख बिस हजार कर्मचारीले समयमा तलब पाउने छैनन् । गभर्मेन्ट सट्डाउनले सरकारको एक चौथाइ क्षेत्र लाइ प्रभाव पार्छ र ९ वटा सरकारी निकाय र साना तिना एजेन्सीहरूका कर्मचारीहरू तलबबाट वञ्चित हुनुपर्छ ।
राष्ट्रपति ट्रंपले करिब ८ लाख ड्रिमर्सको भिसा नथप्ने विषयमा विवाद भए पछि २०१८ को जनवरीमा पनि केही दिनको लागि सरकारको बजेट पास नहुँदा यस्तै अवस्था आएको थियो । ३ हप्ते बजेट ल्याए पनि फेरी फेब्रुअरी ९ मा दोस्रो बन्द भएको थियो जसमा अन्तिम समयमा ट्रंप राजी भए पछि दोस्रो सट डाउन अन्त्य भएको थियो ।
यो तेस्रो पटक पनि सरकार बन्दको नाटक अन्त्य गर्न प्रयास जारी छ । तर रिपब्लिकन पार्टीका अति दक्षिणपन्थी काँग्रेसका सदस्यहरूको सल्लाहमा सिनेटका डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन पार्टीले सहमति गरेको बजेट ट्रंपले हस्ताक्षर नगरे पछि यो कति समय लम्बिने हो, त्यो हेर्न भने केही समय कुर्ने पर्नेछ ।
सुरक्षा सेक्रेटरी जिम म्याटिसको राजीनामा:
करिब २ वर्ष ट्रंपको प्रशासनमा काम गरिसके पछि जिम म्याटिसले राजीनामा दिएका छन् । डिसेम्बर २० मा राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए पछि उनको कार्यकालको अन्त्य भएको हो । उनले फेब्रुअरी २०१९ को अन्त्यबाट बिदा लिनेछन् । राजीनामा पत्रमा उनले राष्ट्रपतिले आफ्नो विचार मिल्ने व्यक्ति नियुक्त गर्न सजिलो हुने भन्दा आफूसँग ट्रंपको कुरा नमिलेको स्पष्ट गरेका छन् ।
जिम म्याटिसको बिदाइले धेरै लाइ चिन्तित बनाएको छ । उनी एक मात्र यस्ता योग्य पात्र जसले ट्रंपको अन्तररास्ट्रिय क्षेत्रमा गर्ने बर्बाद रोक्न सक्थे । लामो समय देखिएका अमेरिकाका सहयोगी विरोधी ट्रंपका अभिव्यक्ति समेत आन्तरिक रूपमा म्याटिसको कारण अमेरिकाका सहयोगीहरू ढुक्क बन्दै आएका थिए । बिशेषगरि युरोपियन युनियन र त्यसका राष्ट्रहरूको बारेमा ट्रंपले दिएका अभिव्यक्ति अराजक थिए । तै पनि राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्ने म्याटिसले त्यस्ता कुरा सम्हाल्दै आएका थिए । उनको बहिर्गमनले क्यापिटल हिल देखि अन्तररास्ट्रिय क्षेत्र सम्म निराशा पैदा गरेको छ ।
म्याटिस र ट्रंप बिच लामो समय अन्तरबिरोध रहे पनि उनी धैर्यतापुर्बक बसिरहेका थिए । तर ट्रंपले उनको सुझाव विपरीत सिरियाबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णय ट्विट मार्फत गरेपछि अब सहकार्यको समय समाप्त भएको निर्णयमा पुगेका हुन् ।
सिरियामा जारी युद्धमा रसिया, इरान जस्ता देशहरूको दबदबा रहने र अमेरिकाको त्यो क्षेत्रमा रहेको क्षेत्रीय प्रभाव समाप्त हुने भन्दै अमेरिकी सेनाका माथिल्लो तहका नेतृत्वहरू, रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरू र ट्रंप कै सुरक्षा सल्लाहकारहरू समेत अमेरिका त्यहाँ बाट फिर्ता हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा थिए । तर सबैलाई चकित पार्दै उनले यस्तो निर्णय लिए पछि म्याटिस बिदा लिन बाध्य भएका हुन् ।
उनी फेब्रुअरीको अन्तिमबाट बिदा हुनेछन् भने त्यो बिचमा आफूले नयाँ व्यक्तिलाई स्थापित गरेर जाने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले जस्टिस डिपार्टमेन्टको शरणार्थी प्रतिबन्ध नियम अस्वीकार:
अमेरिकाको कानुनले अमेरिकामा जसले जति बेला पनि शरणार्थीको निवेदन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
ट्रंप सरकारले भने यसलाई बदल्न खोजेको छ ।
सीमाबाट गैर कानुनी रूपमा प्रवेश गर्नेहरूले शरणार्थी आवेदन गर्न नपाउने निर्णय नोभेम्बर ९ मा मात्र गरेको थियो । राष्ट्रपतिले एक्जिक्युटिभ अधिकार प्रयोग गर्दै त्यस्तो पत्र जारी गरेका थिए । त्यसको विरुद्ध मुद्दा परे पछि फ्रान्सिस्कोस्थित एक सङ्घीय न्यायाधीशले ट्रंपको निर्णय खारेज गरिदिएको थियो । विधि र विधान बनाउने काम काँग्रेसको हो भन्दै काँग्रेसको विधानमा शरणार्थी बन्न त्यस्तो कुनै बन्देज नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय दिएको थियो ।
उक्त निर्णय विरुद्ध जस्टिस डिपार्टमेन्ट फेरी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । यसको पूर्ण सुनुवाइ हुनु अघि ट्रंपको निर्णय कायम राख्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो सुनुवाइ गर्नु नपर्ने भन्दै बहुमतले अस्वीकार गरेको छ ।
४ जना न्यायाधीशले भने ट्रंपको शरणार्थी प्रतिबन्ध कायम हुनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । ४/४ जनामा विभाजित सर्वोच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश जोन रबर्ट्सले निर्णायक मतदान गरेर ट्रंपको प्रतिबन्ध गैरकानुनी रहेको बनाइदिएका छन् ।
