नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा परेको अस्ट्रेलियामा स्थानीय लेबर सरकारको पछिल्लो आप्रवासन नीतिका कारण कठिन बन्दै गएको छ।
स्थानीय शिक्षा प्रदायकहरूमाथि कडाइ नीति अपनाएसँगै विद्यार्थीका लागि अस्ट्रेलिया कठिन बन्दै गएको हो। पछिल्लो साता अस्ट्रेलियाकी गृहमन्त्री क्लेर ओनीलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भिसाको खेती गर्ने शिक्षा प्रदायकहरूलाई कडाइपूर्वक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।
कतिपय कलेजले विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रदान गर्ने कारखानाको रूपमा काम गरिरहेकाले तिनीहरूलाई सच्याउन ६ महिनाको समय दिने, अन्यथा त्यस्ता कलेज कारबाहीको भागिदार बन्ने उनले बताएकी छन्।
विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएर भिसा अस्वीकृत भएपछि उनीहरूको ट्युसन फी फिर्ता नगरेको र अन्य कम्पलाइन्स पूरा नगरेको कारण पछिल्लो हप्ता मात्र एक दर्जन कलेजहरूलाई कारबाही गरिएको छ। जसमा केही नेपाली र केही भारतीय सञ्चालक रहेका कलेजहरू पनि सामेल छन्।
यसरी कलेज बन्द भए पनि सरकारले भने विद्यार्थीहरूका लागि सहयोग प्रदान गर्न ट्युसन प्रोटेक्शन सर्भिस (टिपिएस) लागू गर्ने अस्ट्रेलियन शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
टिपिएस अस्ट्रेलियाली सरकारको एक पहल हो। जसले यदि कुनै शिक्षा प्रदायकले विद्यार्थीलाई सम्झौता अनुरूपको पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा पढाउन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि विकल्पको व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ। यसअन्तर्गत विद्यार्थीको बाँकी रहेको अध्ययन अर्को शिक्षा प्रदायकबाट पूरा गरिदिने अथवा खर्च नगरिएको शुल्क फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुन्छ।
त्यति मात्र हैन अस्ट्रेलियन सरकारले पछिल्लो समयमा विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन हाल्नेहरूका लागि वास्तविक विद्यार्थी भएको प्रमाण दिनु पर्ने जेन्युइन स्टुडेन्ट टेस्ट (जिएसटी) दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको इमिग्रेसन एजेन्ट निरज श्रेष्ठ बताउँछन्।
जिएस टेस्टका कारण भिसा अवधि थप्नेका लागि र विद्यार्थी भिसा आवेदन हाल्नेहरूलाई यसले गाह्रो बनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
विद्यार्थी भिसाको आधारभूत परीक्षाका रूपमा रहने यो जिएसटीमा विभिन्न अध्ययन सरोकारका विषयमा परीक्षा लिइने छ। कोर्ष परिवर्तन गर्ने र विभिन्न तह र नयाँ विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि यसले कठिन बनाउने श्रेष्ठको ठम्याइ छ।
टुरिस्ट भिसा वा कलाकार भएर कार्यक्रमको बहानामा यता आई विद्यार्थी भिसामा रूपान्तरण हुनेका लागि पनि लेबर सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ।
अब विभिन्न बहानामा भ्रमण भिसामा अस्ट्रेलिया आउनेका लागि पनि नो फर्दर स्टे अर्थात् एक पटकका लागि र अन्य भिसामा रूपान्तरण गर्न नपाइने गरी नियमन गरिने सरकारको तयारी छ। विद्यार्थीका रूपमा अस्ट्रेलिया आउनका लागि आफ्नै देशबाट विद्यार्थी भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने समेत सरकारको भनाइ छ।
विशेषत विभिन्न बहानामा यता आएर टुरिस्ट भिसाबाट विद्यार्थी बन्ने संख्या ह्वातै बढेको र यसले विकृति समेत भित्राएको गुनासो बढिरहेको बेला सरकारले यसमा कडाइ गर्न लागेको हो।गृहमन्त्री क्लेरले पछिल्लो वर्षको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या यस वर्ष ३५ प्रतिशतले कमी भएको समेत जनाएकी छन्।
नेपालको सन्दर्भमा भने कोभिडपछि जसरी हुरहुर्ती विद्यार्थी अस्ट्रेलिया आएका थिए अहिले यो क्रम झरेर लगभग नगन्य अवस्थामा पुगेको छ।
'भेट शिक्षा' मा भने नेपालबाट विद्यार्थीको अवस्था नगन्य भएपछि कन्सल्टेन्सी र कलेजहरू विकल्प खोज्न बंगलादेश, फिलिपिन्स, थाइल्यान्डतिर धाइरहेको देखिन पाइन्छ। अस्ट्रेलियामा मात्र नेपालीहरूको स्वामित्व रहेको करिब ६० भन्दा बढी कलेज छन्।
उनीहरूको मुख्य आकर्षण नेपाल नै भएको र भेट शिक्षामा समेत भिसाको अवस्था दयनीय भएपछि अहिले कतिपय सञ्चालकहरूको अवस्था नाजुक पाइन्छ।
शैक्षिक परामर्श पेशामा संकट आएपछि अब कतिपय फेसबुक र टिकटकमा सीमित हुनुपर्ने बेला आउनसक्ने एमजी एसोसिएट्सका सञ्चालक सूर्य खनाल बताउँछन्।
एजुकेसन तथा माइग्रेसन एजेन्ट निरज श्रेष्ठ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसामा ल्याएको परिवर्तनले नेपालजस्तो मुलुकबाट आउने विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्ने बताउँछन्।
'यसै त अहिले नगन्य रूपमा मात्र विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया आइरहेका छन् र यसले यहाँ बस्ने विद्यार्थीलाई पनि कठिन पार्नसक्छ,' उनले भने।
भिजिट भिसाबाट स्टुडेन्ट भिसामा परिवर्तन हुने विषयमा सरकारले ठ्याक्कै रोक लगाउने नभने पनि नो फर्दर स्टे र आन्तरिक सिओइमा कडाइ गरेपछि त्यो स्वत बन्द हुने अवस्था पैदा भएको उनको ठम्याइ छ।
