श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने कामदारका लागि १ हजार दिरामभन्दा कम तलब सुविधा भए मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने बताएका छन्।
बिहीबार मन्त्री भण्डारीले निर्णय गर्दै युएई जाने श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेका हुन्।
उनले युएई जाने कामदारहरूको न्यूनतम तलब सुविधा एक हजार दिराम भए मात्रै राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण हुने बताए। त्यसभन्दा कम भए मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने उल्लेख गरे।
मन्त्री भण्डारीले युएई नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य रहेको बताए। परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
‘युएई जाने कामदारको हकमा पहिले ८ सय, हजार र १२ सय दिराम तलबको अनुपात लागु थियो। तर, अब अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकको क्रमशः न्यूनतम १ हजार, १२ सय र १५ सय दिराम तलब निर्धारण गरिएको छ। तोकिएकोभन्दा कम तलब भए कुनै पनि मागपत्र प्रमाणीकरण हुनेछैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने।
उनले युएई जाने नेपाली कामदारहरूको हितमा यो निर्णय उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यस निर्णयबाट युएईमा न्यून तलबमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूलाई ठूलो राहत हुने बताए।
‘सरकारले बजारको अवस्था हरेर तलब निर्धारण गरेको हो। दूतावासले योभन्दा कमका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दैन। तोकिएको नयाँ तलब नदिने रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक लैजान पाउने छैनन्,’ उनले भने।
नेपाली श्रमिकको हकहितका काम गर्न सरकार पछि नहट्ने जिकिर गरे। नेपाली श्रमिकको सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालय तत्पर रहेको बताए।
‘विदेशी भूमिमा श्रम गर्न गएका नेपाली श्रमिकको हित हुने काम गर्नु हाम्रो पहिलो सर्त हो,’ उनले भने, ‘हामी श्रमिकको तलब, स्वास्थ्योपचार र सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन गम्भीरतापूर्वक लागि परेका छौं।’
