गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्दै शेष घलेको नेतृत्वमा १९६ सदस्यीय मूल आयोजक समिति घोषणा भएको छ।
आइतबार सम्पन्न एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठकले आगामी मे ३, ४ र ५ तारिखमा एकता महाधिवेशन गर्नका लागि संयोजक डा शेष घलेको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका २ जना प्रतिनिधिसहित १९६ सदस्यीय मूल आयोजक समिति बनाइएको समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिए।
'सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई मध्यनजर गरेर हामीले आयोजक समिति गठन गरेको हो। हामीले सबैलाई समेटेर एकताबद्ध महाधिवेशन बनाउने लक्ष्य राखेका छौं। नेपाल बाहिर रहेका ८० लाख नेपालीको साझा संगठन बनाउने हाम्रो प्रयास हो,' कुँवरले भने, 'को आउलान्, को नआउलान् भन्ने एउटा कुरा हो। तर हामीले सर्वोच्चको परमादेशालई सम्मान गर्नको लागि महाधिवेशन गर्नैपर्छ।'
एनआरएनएको २०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनलाई २०८० चैत २१ गते खारेज गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। जुन फैसला अनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो।
त्यस्तै, २०८० साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं अधिवेशनको विवादले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
मे ३ देखि ५ सम्म महाधिवेशन गराउने भन्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले यसअघिनै एनआरएनएका शाखाहरूलाई पत्र लेखेको छ भने १ सय ९६ सदस्य रहेको मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ। जसमा २ जना सरकारी प्रतिनिधि छन्।
सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठन भएको घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, राम प्रताप थापा, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, कुमार पन्त, विनोद कुँवर, कुल आचार्य, रविना थापा, जानकी गुरुङ, उमेश कुमार पुडासैनी र बद्री केसी छन्।
यस्तै सहजीकरणका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा अरुणा जोशी र पुष्कर नेपालसमेत सदस्य रहेको कुँवरले बताए। उनीहरू स्वतः मूल आयोजक समितिमा रहेका छन्।
