गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले एनआरएनए भित्रको विवाद समाधानका लागि आफूसँग कुनै छलफल नगरिएको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै एनआरएनए पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले अदालतले बनाइदिएको कमिटीमा आफू रहे पनि अहिलेसम्म कुनै छलफलमा सहभागी नभएको बताए।
अदालतले बनाइदिएको कमिटीमा हामी छैनौं भनेर नभनेको समेत उनले बताए।
एनआरएनएको २०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनलाई २०८० चैत २१ गते खारेज गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। जुन फैसला अनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो।
घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, राम प्रताप थापा, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, कुमार पन्त, विनोद कुँवर, कुल आचार्य, रविना थापा, जानकी गुरूङ, उमेश कुमार पुडासैनी र बद्री केसी छन्।
त्यस्तै, २०८० साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं अधिवेशनको विवादले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
मे ३ देखि ५ सम्म महाधिवेशन गराउने भन्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले यसअघि नै एनआरएनएका शाखाहरूलाई पत्र लेखेको छ भने १ सय ९६ सदस्य रहेको मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ।
'विवाद समाधान गर्नको लागि सबै पक्षलाई मिलाएर एकतको महाधिवेशन गर्ने भनेको हो तर यसको वातावरण बनेको देखिएको छैन। मसँग कुनै छलफल भएको छैन। अदालतले बनाइदिएको कमिटीमा हामी छैनौं भनेर भनेको छैन,' उनले भने, 'विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति र अहिलेको कार्यसमिति दुवैले सार्थक प्रयास गरेका छैनन्। एकता महाधिवेशनका लागि भनेर घोषणा गरिएको मूल आयोजक समितिमा म रहेको कुरा मिडियाबाट थाहा पाएँ।'
