परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गर्न लागेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) महाधिवेशन सार्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
मे ३ देखि ५ सम्म घले नेतृत्वले गर्न लागेको महाधिवेशन ६ महिना सार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो।
घले नेतृत्वको समितिले २०८० चैत सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार मे ३ देखि ५ सम्म काठमडौंमा एनआरएनए महाधिवेशन गर्न लागेको हो।
२०७८ मा सम्पन्न एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले शेष घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
यही फैसलाको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो।
परराष्ट्रको निर्णयविरूद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
२०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं महाधिवेशनको विवादले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै फैसलाको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले मे ३ देखि ५ सम्म हुने महाधिवेशन ६ महिना सार्न निवेदन दिएको हो।
